देवघाट, साउन ३२
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको हो। भुउपयोग नियमावलीमा रहेको कडा प्रावधानका कारण जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजश्व संकलनमा असर परेपछि सरकारले नियमावलीलाई संशोधन गर्दै खुकुलो बनाएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठका अनुसार अब आवासीय र व्यापारिका जग्गा न्युनतम ८० वर्गमिटर अर्थात् साढे दुई आनासम्म टुक्रा गर्न पाइने भएको छ।
नियमावलीले न्यूनतम १३० वर्गमिटरको प्रावधान राख्दा जग्गाको सबै कित्ताकाट रोकिएका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठले देश सञ्चारसँग भनिन्, ‘अब न्यूनतम ८० वर्गमिटरसम्म कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। अंशवण्डालाई पनि सजिलो भएको छ।’
नियमावली संशोधनपछि वर्गीकरण नभएका स्थानमा पनि जग्गाको कित्ताकाट हुने भएका छन्। यसअघि जग्गालाई १० वर्गमा विभाजन गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान राख्दा अधिकांश स्थानीय तहले वर्गिकरण नै गर्न सकेका छैनन्।
खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट पाइने भएको छ।
त्यसैगरी सरकारले कित्ताकाटकै कारण विकासे आयोजना नै रोकिएको विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अब त्यस्ता आयोजनाले जग्गा जतिसुकै पनि टुक्र्याउन पाउने भएका छन् ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गरेको छ ।
यसअघि अंशबण्डा, अंशभरपाइ र मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउँदै अंशबण्डा र मोहीको हकमा साढे २ आनामै जग्गा टुक्रा गर्न पाउन व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अब २० र १३ फिटे बाटोभित्र पर्ने घरको लागि आवश्यक मापदण्ड सम्बन्धित स्थानीय तहले तय गर्न पाउने छन् । योसँगै हरेक पालिकामा त्यही मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था भएको बताइएको छ ।
सरकारले १ वर्षअघि भूउपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम ९१३० वर्गमिटर० भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । नियमावलीलाई गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्ले खुलाएको कित्ताकाटलाई कर्मचारीले अड्काएका थिए ।
अब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
