दमौली, भदौ २

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिल्ला स्तरीय सङ्घर्ष समिति तनहुँले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेशले सरकार समक्ष पेश गरेको पहुँचयुक्तता सम्बन्धि १४ बुँदे सुझावहरुको अक्षरस पालना गर्न र जिल्ला सभाहलको डिजाइन गर्ने मुख्य इन्जिनियरको लाइसेन्स खारेजी हुुन पर्ने माग गरेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक मदन पौडेल र सह संयोजक इश्वर बास्तोलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त माग गरिएको हो ।

आफुहरुले गरेको विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू देखि डराएर अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूलाई फुटाएर राज गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसाय राखी गत साउन ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकतला माथि केही अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई बोलाई कोठे बैठक सम्पन्न भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको भन्दै विज्ञप्तिमा आफुहरुले दिएको श्रावण मसान्तको समयसिमा टार्नको लागि यस्तो हर्कत अपनाइएको भएतापनि त्यस कार्यबाट अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु कत्तिपनि विचलित नभएको जनाईएको छ ।

‘उक्त भवन पुर्ण मानवमैत्री नबनाइकन उद्घाटन र सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने राज्य पक्षले त्यसको ठुलो मुल्य चुकाउन पर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पुर्ण मानवमैत्री भवन निर्माणका लागि भदौ १ देखि अहिंसात्मक, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जानकारी गाराउँदै त्यस क्रममा राज्यले आफुहरुमाथि बल प्रयोग गरि दमन गर्ने काम ग¥यो भने उक्त अवस्थामा उत्पन्न हुने सम्पुर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार राज्य पक्ष नै हुने चेतावनी दिईएको छ ।

दमौलीमा निर्माणाधिन जिल्ला सभाहल अपाङ्गमैत्री नभएको भन्दै जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले शुक्रबाार विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले जिल्ला सभाहलको मुख्य गेटमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले उक्त भवनलाई पुर्ण अपाङ्गतामैत्री नबनाईए भवन उद्घाटन गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । उक्त भवन विपी जयन्तीको अवसरमा आगामी भदौ २४ गते राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिल्ला स्तरीय सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा भेला भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उक्त भवन पुर्णरुपमा मानवमैत्री÷अपाङ्गता मैत्री बनाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु नभए आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले आफुहरुले यस अघि पटक पटक उक्त भवन अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण गराईसकेपनि कुनै सुनवाई नभएको बताए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिम उक्त भवन अपाङ्गतामैत्री बनाउने पर्ने माग पौडेलले बाताए । अपाङ्गता मैत्री भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा प्रविधियुक्त वातावरणमा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार ऐनमा उल्लेख भएपनि सो कार्यान्वयन नभएकोले विरोध गरिएको पौडेलले बताए ।

गत साउन ७ गते सहृदयी मञ्च तनहुँ नेपालको समन्वयमा उक्त सभागृह हलको अवलोकन गरिएको र सो अवलोकनका क्रममा भवन अपाङ्गमैत्री नभएको पाईएको पौडेलले बताए । भवन अपाङ्गमैत्री बनाउने पर्ने माग राख्दै साउन १० गते जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको उनले बताए ।

यसैगरि साउन २१ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्मा, सचिव कृष्ण प्रसाद अधिकारी लगायतका पदाधिकारी र जिल्लामा क्रियाशील अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहितको एक प्राविधिक टोलीले उक्त भवनको पहुँचयुक्त परिक्षण गरेको थियो ।

उक्त परिक्षणको क्रममा भवन नेपाल सरकार पक्षधर रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६, विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका र आचारसंहिता अनुरुप मानवमैत्री र अपाङ्गता मैत्री नभएको पाइएकाले यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले साउन २८ गते संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय सहरी विकास भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ पोखरा समक्ष विभिन्न १४ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको थियो । शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरुलाई समाजबाट झनै एक्ल्याउने मनसायबाट यस्ता भवनहरुको निर्माण भएको र ध्यानाकर्षण पत्रमा उपलब्ध गराइएको थियो । भवन पूर्णरुपमा मानवमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु नभएकोले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।