पोखरा, माघ २६
सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार मुद्दा मामिलामा लागेपछि कृष्ण मोटरमार्ग अन्तर्गत तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको २५ किलोमिटर खण्ड अलपत्र छ । पाल्पाको रामपुरलाई तनहुँको दुलेगौडामा पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने कृष्ण मोटरमार्गको धेनुङ देउराली–केलादीघाट खण्डको निर्माण १५ महिनामा सक्नुपर्ने गरी २०७३ वैशाख २३ गते सम्झौता भएको थियो ।
१० करोड ७६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनी चितवनको सन्तोषी निर्माण सेवाले काम नसक्दै सकिएको दाबी गर्दै भुक्तानी माग गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले काम पूरा नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि ठेकेदारले उच्च अदालत पोखरा हुँदै नेपाल मध्यस्थता परिषदमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
निर्माण व्यवसायीले मेसिन र कामदारमार्फत लागतभन्दा धेरैको काम गरेको मौखिक दाबी गरेको तर हाजिरी लगायत काम गरेको पुष्टि हुने कागजात पेश नगरेको पूर्वाधार कार्यालय तनहुँको भनाइ छ ।
२०७३ सालमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत निर्माण सुरु भएको यो सडक देश संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरमा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि फेरि यो सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँ मातहत ल्याइएको थियो ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग भएको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको निर्माण २०७४ साउन २८ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो बेला बल्ल काम थालेको कम्पनीले पछि पनि काम नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
ठेकेदारले ७५ प्रतिशत काम गरेको र ७ करोड ६० लाख ३७ हजार रुपैयाँ ९करिब ७१ प्रतिशत० भुक्तानी लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँको भनाइ छ ।
नाला बनाउने, ट्राफिक संकेतहरु राख्ने, टेवापर्खाल बनाउने जस्ता धेरै काम अधुरो राखेर ठेकेदारले क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्धा हालेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
सन्तोषी निर्माण सेवाले ब्याजसहित ४ करोड २५ लाख २७ हजार रुपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्धा हालेको थियो । नेपाल मध्यस्थता परिषदले २०७९ चैत ९ गते ठेकेदारकै पक्षमा फैसला गरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले यही वैशाख ११ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ ।
अहिले उच्च अदालत पाटनले मध्यस्थता परिषदको फैसला बदर गर्दै सम्झौता अनुसार काम गरेपछि मात्र भुक्तानी दिन आदेश दिएको छ । तर फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले फैसला कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको घिरिङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा यो सडकमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम अन्तर्गत ४४ करोड रुपैयाँ बजेट परेको थियो । तर अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएकै कारण उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताए ।
‘ठेकेदारले दुख दिने, समयमा काम नगर्ने र उल्टो मुद्धा हाल्ने गरेपछि सडक विभाग, मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म सहजीकरणको याचना गर्दै पुग्यौं’, उनले भने, ‘तर, परेको बजेट पनि खर्च गर्ने बाटो पाएनौं । नागरिकको आक्रोश भने हामीमाथि छ ।’
नागरिकलाई यातायातकै सास्ती
घिरिङ–१ का रामप्रसाद श्रेष्ठले पोखराबाट सामान ल्याउन खोज्दा सडकको अवस्था खराब भएका कारण पाल्पातिरबाट घुमाएर ल्याउनुपरेको बताए । आइतबार गाउँपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा उनले भने, ‘पालिकाले नै खर्च गरेर भए पनि कम्तीमा ग्राभेल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’
घिरिङ गाउँपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा धेरैले यही सडकको विषय उठाए । घिरिङ–५ का सुशीलकुमार श्रेष्ठले सडक नबन्दा जनताले सधैं धु्लोहिलो खानु परेको दुखेसो गरे ।
घिरिङ–१ की लक्ष्मीमाया बस्ताकोटीले गाउँपालिका आउन सक्ने स्थिति पनि नरहेको बताइन् । ‘पालिकामा कहिले रामबहादुर आउँछ, कहिले श्यामबहादुर आउँछ तर जनताको सास्ती बुझ्न कुन बहादुर आउने हो रु’ लक्ष्मीमायाले प्रश्न गरिन् ।
गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रनबहादुर रानाले सडक निर्माणका लागि ठेकेदारलाई प्रशासनमा बोलाएर पटक पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान नभएको बताए । अब जनताकै पहलमा भए पनि यो सडक बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘कसले छेक्दो रहेछ यो बाटो पिच गर्नका लागि रु बजेट हाल्नुस्, हामी जनता नै उठेर पिच गर्छौं’, रानाले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले मुद्धा पर्यो भन्दैमा आफूहरु पनि चुप नलागेको बताए । ‘पूर्वाधार कार्यालय, विभाग, प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको ढोका ढकढक्यायौं’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘हाम्रो दबाब, निवेदन धेरै ठाउँमा पुगेको छ । तर, कृष्ण मोटरमार्ग हाम्रो काबुभन्दा बाहिर गयो ।’ (अनलाइनखबरबाट)
