ध्रुवराज पौडेल

नेपालको संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष वितिसक्दा पनि आजसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा धेरै शैक्षिक योजना र कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेका छन् । संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि तदनुरुपको कानून निर्माण गरी शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । आजसम्म ५२ वर्ष अघि जारी भएको शिक्षा ऐन २०२८ ले येनकेन धानिरहेको छ र यसमा भएका कतिपय प्रावधानहरु त कोमामा पुगिसकेका छन् । हालसम्म यसको दशौं संशोधन भैसकेको अवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा भानु नगरपालिकाको त्रिभुवन मावि मानेचौकाको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा आउनु भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य नेपालका एक वरिष्ट अर्थविद् माननीय डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक जुन हाल प्रतिनिधिसभाको संसदीय समिति (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति) मा घनिभूत छलफल भैरहेको अवस्था छ, यसका विभिन्न आयामहरु र अव बन्ने संघीय शिक्षा ऐन (प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक) कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने बारे मेरो तीन दशकको शिक्षा क्षेत्रको अनुभवका आधारमा केही सुझावहरु बुँदागत रुपमा राखेको छु जुन यसप्रकार छ –

१) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिवर्तित परिवेशमा ५२ वर्ष अघिको ऐनले हाम्रा आवश्यकता र आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुनाले अव यसमा एघारौं संशोधन गरेर हुँदैन यसलाई खारेज गरी नयाँ ऐन बन्नुपर्छ ।

२) नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावना अनुसार वास्तविक रुपमा निःशुल्क हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको निःशुल्क कागजमा मात्रै सिमित छ व्यवहारमा यो वा त्यो नाममा अभिभावकहरुबाट शुल्क लिइरहेको अवस्था छ र लिनुपर्ने वाध्यता पनि छ ।

३) शिक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत र कूल गाह्रस्त उत्पादन GDP को निश्चित प्रतिशत शिक्षामा लागानी गर्ने सुनिश्चितता कानूनमा नै हुनुपर्छ ।

४) दिगो विकासका लक्ष्यको ४ नम्बर लक्ष्यमा उल्लेख भएबमोजिमको गुणस्तरीय शिक्षा र यसका सूचकहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने हिसाबले कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ किनकी अवको जनशक्ति भनेको नेपालको लागि मात्र नभई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम नागरिक (Global citizen) को रुपमा विकास गरिनुपर्छ । अव हामीले Digital classroom को अवधारणा विकास गर्नुपर्छ ।

५) गुणस्तरीय शिक्षाको एक सर्वमान्य र अनिवार्य राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्छ जसले सबै विद्यालयमा न्युनतम् मानक पुरा गर्न सहयोग गरोस् । यसमा पाठ्यक्रम, जनशक्ति, पूर्वाधार, परीक्षा प्रणाली, विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमता, शिक्षकको क्षमता विकास र वृत्तिविकासको अवसर स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।यसको प्राप्तिमा कसैले कहिं कतै गएर भन्नु नपरोस् र यो स्वतः प्राप्त होस् ।

६) शिक्षित जनशक्ति वा विद्यार्थीको वैदेशिक पलायनलाई रोक्ने बारे स्पष्ट रणनीति बनाइनुपर्छ । अहिलेको यथार्थता के छ भने कक्षा ८ पास ग¥यो हलो छोड्यो, कक्षा १० पास ग¥यो थलो छोड्यो र कक्षा १२ पास ग¥यो देश छोड्यो । यसको अन्त गर्नका लागि ती विद्यार्थीको मनोभावना बुझेर उनीहरु कस्तो वातावरण पाएमा स्वदेशमा नै बस्छौ ? भनेर उनीहरुको मागलाई सम्बोधन हुने गरी कानून बनाइनुपर्छ । युवा र शिक्षित जनशक्ति विदेश पठाएर कुनैपनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन भन्नेकुरा प्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।

७) माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पेर मात्र हुँदैन । यसका साथसाथै त्यो अधिकारको उपभोग र कार्यान्वयन गर्नसक्ने जनशक्ति र स्रोत पनि व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । क्षमता विकास नगरिकन जबरजस्ती जिम्मेवारी मात्र दिँदा अपेक्षित परिणाम नआउने तर्फ सोच्नुपर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागीय कार्यालयहरु (पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विभाग, परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, ERO, NCED, किताबखाना आदि) ले गर्ने सबै कामहरु स्थानीय तहले गर्न सक्ने अवस्था छ त ? दक्ष जनशक्ति छ त ? एकपटक सिंहावलोकन गर्नु जरुरी छ ।

८) शिक्षण पेशालाई मर्यादित आकर्षक र सबैको रोजाइको केन्द्र बनाइनुपर्छ । नेपालका व्रिलियन्ट विद्यार्थीहरुले सकभर शिक्षण पेशा नै रोजुन् र नपाएमा मात्र अन्य पेशाप्रति जाउन् । यस प्रकारको सेवाको सुरक्षा, अवसर र वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसरहरु दिइनुपर्छ ।

९) शिक्षण पेशामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राज्यले सम्मान र विश्वास गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानाध्यापक वा प्राचार्यलाई आवश्यक स्रोत र जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । कार्यसम्पादन करार गरेर निश्चित प्रतिफल प्राप्तिका लागि जवाफदेही बनाइनुपर्छ र परिणाम दिन नसकेमा बर्खास्त गर्ने प्रावधान पनि संगै राखिनुपर्छ ।

१०) सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारका विद्यालय स्थापना भएपनि यसको परिणाम र स्तर समान आउने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । शिक्षा व्यापार व्यवसाय होइन । यसका लागि यसलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गरी नाफा नोक्सानको विषय बनाइनु हुँदैन । शिक्षालाई Service motive  ले काम गर्नुपर्छ न कि Profit motive ले । सबै निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत जाँदा राम्रो हुन्छ ।

११) नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पूर्व प्राथमिक तह थप गरिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको जग बसाउने काम गर्ने महत्वपूर्ण जनशक्ति (बालविकास केन्द्र र सहयोगी कार्यकर्ता) लाई निश्चित मापदण्ड तोकेर शिक्षकको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ । यहाँ काम गर्ने शिक्षकलाई अरुलाई भन्दा बढी सुविधा र तालिम दिइनुपर्छ जसले शिक्षाको आधार निर्माण गरेको छ, धेरै दुःख गरेको छ, बालबालिकालाई आफ्नै छोराछोरी सरह माया दिएको छ, हेरविचार गरेको छ र सामाजिकीकरणमा सहजीकरण गरेको छ ।

१२) गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कम्तिमा पनि प्राथमिक तहमा कक्षागत दरबन्दी हुनुपर्छ र कक्षा ६ देखि १२ सम्म पर्याप्त विषयगत शिक्षक (कक्षा ६–८ मा ५ जना र कक्षा ९–१२ मा ८ जना) हुनुपर्छ ।

१३) दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरु बीच मर्ज गरी एकीकृत शैक्षिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले कम्तिमा पनि यातायात (स्कूल बस) र होस्टेलको प्रबन्ध निःशुल्क गर्नुपर्छ । यसो गर्ने हो भने हाल भैरहेका विद्यालय संख्या करीब एक तिहाइ कम हुन सक्छन् ।

१४) विद्यालयका कक्षाकोठा बालमैत्री, छात्रामैत्री, अपाङ्गमैत्री, प्रविधिमैत्री र सिकाइमैत्री हुुुनुपर्छ । यसका लागि कानूनी हिसाबले नै दिशानिर्देश गर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था राखिनुपर्छ । यसो गरिएमा हाल बनाइएको PMEC लाई व्यवहारतः लागु गरिने सुनिश्चितता हुनसक्छ ।

१५) निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम दशवर्ष भित्र सबै नागरिकले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य रुपमा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र नगरेमा राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधाहरु प्रभावित हुने भनेको छ तर त्यसको प्रत्याभूति गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट सार्थक प्रयास गरिनुपर्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई सुनि सकेपछि मानीनयज्यूले हात मिलाएर प्रशंसा पनि गर्नुभयो र भन्नुभयो ‘महत्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक कुरा उठान गर्नुभएको छ, यसलाई लिपिबद्ध गरेर मलाई दिनुहोला म विषयगत संसदीय समितिमा यो कुराहरुलाई Indorse गराउँछु’ । यस भनाई प्रति म माननीयज्यू प्रति आभारी छु ।

अतः शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुले यसरी नै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रस्तावित शिक्षा विधेयकलाई समय सान्दर्भिक र आवश्यक सुझावहरु दिई नेपालको विद्यालय शिक्षा ऐन उत्कृष्ट बनाई हाम्रा बालबालिकाको भविष्य उज्वल बनाउने अभियानमा सहयोगका साथ हातेमालो गरौं ।

जय शिक्षा..जय बालबालिका ।

नगर शिक्षा अधिकारी, भानु नपा तनहुँ