दमौली, फागुन २४
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय तथा जिल्ला सन्जालले महिला हिंसाका घटनामा संलग्नहरुलाई कडा कारवाही गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । सन्जालले विहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महिला हिंसाका घटनामा संलग्नलाई कारवाही गरि दण्डहिनताको अन्त्य गर्न माग गरेको हो ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सन्जालकी अध्यक्ष कल्पना पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नेपालमा दिनहुँजसो हुने जघन्य अपराधका घटनाहरु र बढ्दो दण्डहीनताले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरुको शीर झुकेको बताईएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८, महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलनका अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्तिको एक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जवर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्तैगरी नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानुन र प्रावधानहरू उन्मूलन गरी महिलाहरुको मानव अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाईएको । यद्यपि यस्ता किसिमका कानुनी व्यवस्था प्रावधान भए तापनि नेपाली समाजमा महिला तथा बालबालिका उपर दैनिक गम्भीर किसिमका करणी, बलात्कार र हिंसाका घटनाहरु विभित्र सवार माध्यमहरु मार्फत सार्वजनिक हुने गरेको ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।
यही फाल्गुण ३२ गते सार्वजनिक भएको शालीन पोखरेलको शंकास्पद हत्याको घटना होस वा त्यसअघि भएका निर्मला पन्त, एलिसा तामाङ, सम्झना कामी, भागिरथी भट्टको बलात्कारपछि गरिएको हत्या होस् । यसरी मनै हल्लाउने बलात्कार र घटना दबाउन गरेका हत्या प्रयास बाहेक सरदरमा हरेक दिन ३ जना महिला तथा बालवालिका वलात्कारको शिकार हुने गरेको र विगतको पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ हजारभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँने ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।
यति मात्रै हैन, नेपालमा लोकतन्त्र आएको यतिका समय व्यतित भइसक्दा पनि अजित मिजार, नन्दप्रसाद अधिकारीका पार्थिव शरीरले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने आरती साहजस्ता कैयौ प्रभावितका परिवारले न्यायका लागि सडकमा रोइकराइ गरिरहनु परेको छ । तर, विडम्बना बास्तविक पीडक दोषी भने विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आडमा सजायबाट उम्कन सफल भएको देखिन्छ । नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (ऐन,२०७४ को दफा ४ मा यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको सूचनाकै आधारमा तुरुन्त अनुसन्धानको प्रक्रिया अनिवार्य अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता सम्बन्धित घटनामा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले पीडितकोतर्फबाट दिइएको जाहेरीसमेत लिन अस्वीकार गर्ने या ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यासले, दण्डहीनताको चरम अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अवस्थाले महिला हिंसालाई बढावा दिनुका साथै लोकतान्त्रिक न्याय प्रणाली माथिको जनविश्वास पनि कम हुँदै गएको महसुस गएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा महिला हिंसाका घटनाका पीडित र परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि घटनाको निश्पक्ष सत्यव्य छानविन गर्न र अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
साथै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा माफी नदिन मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरेअनुसार हदैसम्म कारबाही गरी मानव अधिकार विरुद्धका दण्डहीनताको अन्त्य गर्न हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सन्जाल साथै जिल्ला सन्जालले नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
