दमौली, चैत ४
डिभिजन बन कार्यालय तनहुँले सुक्खा मौसम बढेसँगै सामुदायिक बनमा हुन सक्ने आगलागीका घट्नालाई नियन्त्रण गर्न गर्दै सतर्कता अपनाएको छ । कार्यालयले वनजंगलमा हुने आगलागीबाट जोगाउन सर्वसाधरणमा अनुरोध गरेको हो ।
कार्यालयले आगलागीबाट वन जोगाउन वनमा अग्निरेखा बनाई पात झर्ने समयमा सफा गर्न, वन जंगल बाहिर लगेर मात्र गोल पोल्न, आगो बल्ने चिज लिएर वनमा नजान, सुकेका, ढलेका रुख तथा हांगा विंगालाई सुख्खा मौसम अगावै हटाउन तथा डढेलोको असरबारे सबै उपभोक्तालाई समयमै सचेत गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
वनमा डढेलो लागेमा आगो निभाउन हरियो स्याउलाले पिट्ने, माटोको प्रयोग गर्ने, आगो अघि बढ्न नदिन झारपात सफा गर्ने, अग्निरेखा बनाई अग्निनिरोधक सामाग्री तथा औजारको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
गर्मीको समयमा बिंडी, चुरोट खाएर ननिभाई बनमा फाल्नाले, बन्यजन्तु भगाउन आगो लगाउनाले, खोरिया फडाँनीबाट आएका झ्यासमिस बाल्नाले, नयाँ घाँस उमार्नका लागि आगो लगाउने जस्ता कार्यले तथा वनभोज खाएर आगो ननिभाई हिड्नाले वनमा डढेलाको जोखिम हुने सहायक वन अधिकृत काशीराज पण्डितले बताए ।
डढेलोको कारण भूँईमा झरेका रुखको बीउ डढेर नष्ट हुने, लाथ्रा अवस्थाका वनमा डढेलो लागेमा रुख धोद्रो हुन जाने, डढेलोले वनमा भएका जैविक विविधतामा ह्रास आउने, वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश हुनुका साथै वनमा लागेको आगोले नजिकको गाउँघरमा ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्दछ ।
बनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका सहायक वन अधिकृत काशिराज पण्डिले बताए ।
उनका अनुसार यस्ता कसुर गर्ने व्यक्तिलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन बर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । वन ऐन २०७६ को दफा ५० को उपदफा ४ बमोजिम हुने कानुनी सजाय हुने पण्डितले बताए ।
आगलागीबाट वन जोगाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई वन क्षेत्रमा परिचालनका साथै कार्यालयबाट फायर फाइटिङसहितको मोवाइल गस्ती बिहान देखि नै परिचालन गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा वन अधिकृतको नेतृत्वमा सशस्त्र बन रक्षक र वन रक्षक सहितको समिति बनाइएको छ ।
समुदायस्तरबाट आगलागी नियन्त्रण लिन नसक्ने जानकारी पाए तत्कालै डढेलो नियन्त्रण टोली घट्नास्थलमा पुग्ने गरि तयारी पनि गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । डढेलो नियन्त्रण टोलीबाट पनि आगो नियन्त्रण सम्भव नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी समेत परिचालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
