देवघाट, चैत २८

सर्वाेच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै देवघाट गाउँपालिका–५ साँढेबगर अन्तर्गत पर्ने कालीगण्डकीबाट ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र दोहन भईरहेको छ । मौलाकाली हाइड्रोपावरको नाममा अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै कालीगन्डकी नदीतटबाट अबैधरुपमा नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन र दोहन भईरहेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा अन्तरिम आदेश मार्फत कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोड्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू÷नगराउनू’ भनि गन्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अहिले उक्त हाइड्रोपावर निर्माण सम्बन्धी कुनैपनि निर्माणको काम भएको छैन । तर हाइड्रोपावरको निर्माण कम्पनीले उक्त स्थान नजिकै क्रसर प्लान्ट सन्चालन गरेको छ । उक्त क्रसर प्लान्टको लागि कालीगन्डकी नदीमा ठुला मेसिन प्रयोग गरि नदीजन्य बस्तुको व्यापक मात्रामा उत्खनन गरिएको छ । क्रसर प्लान्टबाट निस्केको लेदोले कालीगन्डकी नदीको स्वच्छतामा ठुलो असर पु¥याएको छ । तर सम्बन्धित सरोकारवालाहरु भने यस विषयमा मौन छन् । यस विषयमा देवघाट गाउँपालिकाका कुनै पनि पदाधिकारीले ठोस जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०७८ असार २९ गते ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगन्डकी नदीमा उत्खननमा रोक लगाउने’ आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई हालसम्म सर्वाेच्चको अन्य कुनैपनि आदेश वा फैसलाले विस्थापन गरेको छैन । अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त रिटको अन्तिम टुंगो अझैसम्म नलागेपनि कालीगन्डकी नदी र तटिय क्षेत्रमा अबैध रुपमा दोहन भईरहेको छ । देवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ बाट वडा नम्बर १ को कोटा तर्फ जाने क्रममा साँढेबगरमा कालीगन्डकी नदीमा अबैधरुपमा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, जस्ता नदीजन्य सामग्रीको दोहन भईरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’ उक्त अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेश र नियमविपरीत कालीगन्डकी नदीमा अत्याधिक दोहन भईरहेको भन्दै नेकपा एमाले देवघाट गाउँ कमिटिका अध्यक्ष केशवचन्द्र न्यौपानेले बताए । शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट बगेर आई देवघाटमा त्रिशूलीसँग मिसिएर नारायणी बन्दै दक्षिण बग्छ । कालीगण्डकी, गण्डकी सभ्यता र संस्कृतिको विशाल खण्ड भएको हुँदा यसमा भईरहेको दोहन रोक्नु पर्ने न्यौपानेको भनाई छ ।

नदीको दोहनले जलसङ्कट निम्त्याउने, पर्यावरण, जैविक विविधतामा असर पार्ने अनि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई धरापमा पार्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गन्डकी प्रदेशका सचिव समेत रहेका न्यौपानेले बताए । नदीबाट ढुङ्गा, बालुवाको अवैध उत्खनन र निकासी भईरहँदा पनि गाउँपालिका मुकदर्शक हुनु गम्भिर विषय भएको न्यौपानेले बताए । यसबारेमा देवघाट गाउँपालिकाले जवाफ दिनु पर्ने न्यौपानेको भनाई छ । नदीको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक दोहनले पर्यावरण र वातावरणको सन्तुलन बिग्रिने, नदीको जीवनमा खलल पुग्ने साथै समग्रमा प्राकृतिक विपद्, आर्थिक नोक्सानी र भौतिक क्षति हुने न्यौपानेले बताए ।

तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले यसबारेमा सर्वाेच्च अदालतले कालीगन्डकी नदीमा उत्खनन गर्न रोक लगाएको हुँदा कसैले पनि कालिगन्डकी नदीमा उत्खनन गर्न नपाउने बताए । तर उक्त हाइड्रोपावरले कुन अनुमती अनुसार उत्खनन गरिरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी माग्ने प्रजिअ गौतमले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निषेध गरिन्छ । भदौ १५ गतेपछि भने स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाहरू निकाल्न दिने व्यवस्था छ । तर सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कारण देवघाट गाउँपालिकाले उक्त कालीगन्डकी नदीमा उत्खननमा पनि रोक लगाएको छ ।