‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि आइतबारदेखि भर्ना अभियान सुरु भएको छ । अभियानका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार झण्डै ८ लाख बालबालिकालाई विद्यालय भित्राउने लक्ष्यका साथ भर्ना अभियान शुरु गरिएको हो । विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख १२ हजार बालबालिकालाई भित्राउने लक्षित गरी भर्ना अभियान शुरु भएको हो ।
शैक्षिक सत्रको पहिलो हप्तालाईए विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, नियमित घरदैलो मार्फत विद्यालयको सेवा क्षेत्रका विद्यालय जाने उमेर समुहका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराउने तथा निशुल्करुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ । सविधानले आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको अनुसुचीमा शिक्षा सम्बन्धि अधिकार स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानले दिएको उक्त अधिकार कार्यान्वयनको लागि पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षामा लगानी बढाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु पनि स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेबारी हो ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ ले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बाहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने र संस्थागत विद्यालयले पनि विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनिवार्यरुपमा छात्रबृत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नियमावलीको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय तहले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसर्थ शैक्षिक सत्र २०८१ को सुरुवातसँगै सबै बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गराई बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा प्राप्तीको दिशामा अग्रसर हुनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनबमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार सरकारसामु रहेको छ ।
सरकारले बर्सेनी विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी समेत गरेकोे छ । एकातर्फ विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ बीचमा नै विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्दो छ । सरकारले विद्यालय भर्ना अभियानमा मात्र जोड नदिई विद्यालय प्रवेश गरेकालाई टिकाउन पनि ठोस अभियान र कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।