देवघाट अनलाइन
दमौली, चैत ३०
तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदबार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थविदको रुपमा प्रचार गरिएको छ । उनको चुनावी सामाग्रीमा पनि उनलाई अर्थविद् भनिएको छ । वाग्ले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत ख्याति प्राप्त अर्थविद् हुन् । लामो समय विश्वबैंकमा काम गरेर आएका उनलाई नेपाली काँग्रेसको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष समेत बनायो । वाग्ले गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक थिए । उनले बनाएको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नेपाली काँग्रेस अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।
डा.वाग्ले २०४६ सालको एसएलसिमा बोर्ड सेकेन्ड भएका थिए । उनले विश्वबिख्यात लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हावर्ड विश्व बिधालय अमेरीका एवं अष्ट्रेलियन नेशनल विश्वबिधालय अष्ट्रेलिया बाट उच्च शिक्षा गरेका छन् । उनले सयुंक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक जस्ता विश्व विख्यात संस्थाहरुमा काम गरिसकेका छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सर्वार्णिङ बिकाश अध्ययन केन्द्रको बर्तमान अध्यक्षका साथै काठमाण्डौ विश्वबिद्यालयको सिनेटरको रुपमा अनुभव समेत हाँसिल गरेका छन् ।
तर उपचुनावको प्रचारको क्रममा लुकेको उनको मुख्य पाटो भनेको एमसिसि हो । उनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसि) लाई नेपालमा भित्र्याउने र संसदबाट पारित गराउने मुख्य रणनीतिकार समेत हुन् । एमसिसिलाई नेपालमा भित्र्याउन डा. वाग्लेले जस्तो योगदान अन्य कुनै नेता वा सरकारी र्कमचारीले नगरेको जानकारहरु बताउँछन् । वाग्लेले २०७६ पुस ७ गते अनलाईनखबर डटकममा लामो लेख लेख्दै एमसिसिको विरोध गर्ने नेता तथा बुद्धिजिविहरुलाई अल्पज्ञानीको आरोप समेत लगाएका थिए । उक्त लेखमा वाग्लेले एमसिसिको नालेबेली प्रस्तुत गर्दै एमसिसि नेपालमा किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए र संसदले जसरी पनि एमसिसि सम्झौता अनुमोदन गर्नु पर्ने वकालत गरेका थिए । तर अहिले चुनावी प्रचारको क्रममा वाग्लेले एमसिसि कार्यान्वयनमा लैजाने बारेमा एक शब्द पनि कतै उच्चारण गरेका छैनन् । उनलाई पक्कै थाह छ, एमसिसिको नाम लिएर प्रचारमा जाँदा आफुलाई भोट आउँदैन् भन्ने । सामाजिक सन्जालमा धेरैले वाग्लेलाई एमसिसिको बारेमा तपाँईको धारणा के हो भन्ने प्रश्न गर्दा उनले त्यसलाई देखेको नदेखे झैं वेवास्ता गरिरहेका छन् र जवाफ दिनु नपर्ने ठानिरहेका छन् ।
एमसिसि नेपालमा कसरी भित्रियो ? अनलाइन खबरमा प्रकाशित वाग्लेको भनाई
‘यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जति बेला नेपालमा द्वन्द्व, ज्ञानेन्द्रको राज आदि थियो । जसले गर्दा नेपाल एमसीसीको ‘राडार स्क्रिन’ मै थिएन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेपछि २०११ को डिसेम्बरमा आएर मात्रै हाम्रा सूचकहरू हेरे । डा. शंकर शर्मा त्यतिबेला अमेरिकामा राजदुत हुनुहुन्थ्यो । राजदुत अर्थशास्त्री भएको हुनाले कुरा गर्न सजिलो पनि भयो होला । २०१२ देखि बल्ल उनीहरू नेपाल आउन थाले । त्यसपछि एक दुई करोड डलर हालेर ‘थ्रेस होल्ड प्रोग्राम’ सुरु गरे । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइगोनेस्टिक स्टडी’ ग¥यो । नेपालको आर्थिक बृद्धिको प्रक्रियामा के के बाधकहरू छन् भन्ने मे २०१४ मा त्यो प्रतिवेदन निस्कियो । त्यसको प्रस्तावनामै शान्ताराज सुवेदीको हस्ताक्षर छ । त्यसले पनि सरकारको अपनत्व छ भन्ने देखाउँछ ।
हामीले चारवटा कुरा पहिचान ग¥यौं । पहिलो समस्या विद्युत अभाव नै हो । दोस्रो सडक, यातायात । भूपरिवेष्ठित भएकाले पनि र बनेको सडकको अवस्थाले गर्दा पनि ढुवानी असाध्यै महंगो भयो । तेस्रो, नीतिगत निरन्तरताको अभाव । छिटोछिटो सरकार बदलिने र अघिल्लो सरकारको निर्णय परिवर्तन गर्ने जस्ता कुरा यसमा पर्ने भयो । र, चौथो, श्रम समस्या । सन् २०१४ पछि भने यसमा म पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएँ । पहिचान भएका चार समस्या मध्ये नीतिगत निरन्तरताको कुरा विस्तारै साम्य हुँदै जाला । संविधान बन्ने क्रममा रहेकाले स्थिरता पनि आउला । श्रम सम्बन्धका कुरा पनि द्वन्द्वकालको जस्तो छैन । त्यसपछि बाँकी रहृयो, विद्युत र सडक समस्या । यो दुई वटामा रुपान्तरणकारी काम गर्ने निर्णय भयो ।
सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओमसीएन, नेपाल) स्थापना ग¥यौं नेपाल सरकारकै पूर्णअपनत्वमा । अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढेको, बेलायतको डिग्री, विभिन्न भाषामा समेत कमाण्ड भएका वरिष्ठ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई यसको नेतृत्व लिन भन्यौं । विद्युत र सडकका उत्कृष्ट साथीहरूको टीम बनायौं । २०१२ मा यो प्रक्रिया सुरु भएयता विभिन्न दलको मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्यो । कृष्ण ज्ञवालीको ठाउँमा पछि तुलसी सिटौला आउनु भयो । सरकार जुनसुकै पार्टीको बने पनि अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्जले आफ्नो काम गरिरहृयो ।
विद्युत उत्पादनमा राम्रो काम भइरहेको छ । तर, प्रसारण लाइनमा काम हुन सकेको थिएन । चाहिने जति खपत नेपालमा गर्ने र बचेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजना छ । त्यसका लागि ४०० केभीकै प्रसारण लाइन चाहिन्थ्यो । हाम्रो पनि पैसा हाल्ने तर हाम्रो महालेखा परीक्षकले हेर्न नपाउने भनिएको छ । यो सफेद झूठ हो । किनभने, कम्प्याक्टको दफा ३.८ मा एमसीए, नेपालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अडिटर प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ । सडकका लागि पनि विश्व बैंक, एसियाली बैंकहरूले ऋण दिइरहेका छन् । त्यसैले सडक मर्मत सम्भारमा जाउँ भन्ने भयो । त्यसपछि उनीहरूले दुई वर्ष तयारी गरे । यो पृष्ठभूमिमा २०१७ मा सम्झौता (कम्प्याकट) मा हस्ताक्षर भयो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट ।
सन् २००२ देखि २०१७ सम्मको यति कुरा गर्दा इन्डो प्यासिफिक भन्ने सुन्नुभयो ? त्यो शब्द त कहीँ पनि आएन । एमसीसी अमेरिकी संस्था भए पनि नेपालमा हामीले आफ्नै संस्था एमसीए नेपाल गठन गरेका छौं । यो मन्त्रिपरिषदको गठन आदेशमार्फत बनेको संस्था हो । जसको अध्यक्ष नेपाली नै हुनुहुन्छ, खड्ग विष्ट । त्यस्तै सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ ।’
संयोग नै मान्नु पर्छ– एमसिसि परियोजना अन्तर्गत सडक र विद्युतको प्रशारण लाईनमा काम गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । विद्युत प्रशारण लाईन तर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मास्टर अन्तर्गत लप्सिफेदीबाट–रातमाटे, रातमाटेबाट–दमौली, दमौलीबाट–बुटवल र बुटवलबाट भारतको बोर्डरसम्म ३ सय किमिको हाईभोल्टेज प्रशारण लाईन बनाउने उल्लेख छ । उक्त प्रशारण लाईन अन्तर्गत दमौलीमा विद्युत प्रशारण लाईनको स्टेशन निर्माण हुनेछ । जुन अहिले स्वर्णिम वाग्ले चुनाव लड्न आएको क्षेत्रमा पर्छ ।
