तनहुँ । बैशाख ९

मन्त्री बन्नासाथ विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्री भएको २७ दिनमै राजिनामा दिएका छन् । गुरुङले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । नयाँ शक्तिको उदय र सुशासनको नारासहित गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका गुरुङको २७ दिने कार्यकाल नाटकीय रूपमै अन्त्य भएको छ । जसरी सरप्राइजका रूपमा उनी गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए, राजीनामा भने त्यो रूपमा सरप्राइज हुन सकेन ।

मंगलरबारसम्म उनी राजीनामा दिन राजी देखिएका थिएनन् । उनले मंगलबार बेलुका कारबाही पनि नरोकिने अनि नडगमगाउने भन्दै लेखेका थिए ‘वर्षौँदेखि जसले राष्ट्रको ढुकुटीमा रगत पसिना साटेको पैसामा आँखा गाडेका छन्, उनीहरू आज डराएका छन् । मिडिया ट्रायल र प्रायोजित हल्ला त केवल उनीहरूको छटपटी मात्र हो । कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन । दिनको ५० करोड भ्रष्टाचार गर्नेको पछाडि पनि यत्तिको दुःख गरेर लागेको देखिनँ ।’

तर उनको अपारदर्शी लगानी र बिचौलिया समूहले प्रवर्धन गरेको कम्पनीमा भएको लगानी सम्पत्ति विवरणमा लुकाउँदा उनी संलग्न दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दुवै दबाबमा देखिए । सुधनको राजीनामाबारे पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह अनि सुधनबीच पटक पटक छलफल भए । प्रधानमन्त्री शाहले लिखित स्पष्टीकरण लिए । मंगलबार बसेको बैठकमा उनले गृहमन्त्रीको राजीनामा उनको स्वविवेकमा छाडेको जानकारी दिएका थिए ।

तर सुधन राजीनामाको तयारीको साटो सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बैठक गर्न थालेपछि बुधवार प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई छलफलका लागि सिंहदरबारमा रहेको कार्यालयमा बोलाए । अन्तमा बुधवारै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्, पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’

आन्दोलनमा स्वयंसेवकको रूपमा पानी बाँड्न सहभागी भएर पछि एकाएक अगुवाका रूपमा आउँदा नै जेनजी आन्दोलनको हाइज्याकरको रूपमा उनको आलोचना भएको थियो। त्यसमा पनि उनको संस्था हामी नेपालको शंकास्पद आर्थिक गतिविधि, फ्रि तिब्बत अभियानसँग जोडिएको संस्थासँगको सहकार्य र बदनाम दीपक भट्ट र शंकर समूहका सदस्यहरूसँगको सम्बन्धका कारण उनी थप विवादमा तानिएका थिए ।

कहिले सुशीला कार्कीको राजीनामा माग्ने, कहिले संविधान राखौँ कि नराखौँ भन्ने लगायतका उनको अभिव्यक्तिका कारण समेत उनको सार्वजनिक छवि निकै कमजोर बन्दै गएको थियो । जेनजी आन्दोलनताका राजनीति गर्दिन अनि मन्त्री बन्दिन भने पनि रास्वपामा प्रवेश गरेर राजनीति सुरु गरेका उनी गोर्खाबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा जितेर सांसदहुँदै मन्त्री बने । चैत १३ गते मन्त्रीको शपथसँगै जिम्मेवारी सुरु गरेका उनको मन्त्रीको कार्यकाल २७ दिनको मात्र रह्यो । तर यो २७ दिनमै उनी निरन्तर विवादमै रहिरहे ।

पद बहाली गरेकै रात उनले गृह प्रशासनलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए। यो पक्राउमा उनी मात्र जोडिएका थिएनन्, प्रधानमन्त्री शाहको इच्छा पनि जोडिएको थियो ।

बैठकबाटै जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप अध्ययन र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयनको निर्णय भएको थियो । त्यसकै आधारमा कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनामा दोषी देखाइएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री सुधन रातभर प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बसेर दबाब बढाए । यी दुबैलाई आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मात्र पक्राउ गर्नु विधि सम्मत हुने थिएन। यसका लागि जाहेरी वा आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनबाट प्रहरी प्रतिवेदन मार्फत फौजदारी कसुरको अनुसन्धान सुरु गर्न सकिन्थ्यो । तर तत्काल पक्राउ गर्ने हुटहुटीका कारण अन्तमा सुधनले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर त्यसैको आधारमा ओली र लेखक पक्राउ परे ।

लगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा तत्कालीन उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई समेत पक्राउ गरियो । तर, पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाणविना गरिएको पक्राउलाई अदालतले उल्ट्याइदियो र पक्राउ परेका सबै रिहा भए । यसले उनको कानुनी ज्ञान र नियतमाथि पहिलो गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।

संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गुरुङले पद सम्हालेको दिनदेखि नै कच्चा व्यवहार देखाउन सुरु गरिसकेका थिए । असम्बन्धित क्षेत्रको अनुगमन र निर्देशनसँगै सुरक्षा संगठनको कार्यालयमै गएर रातभर बस्ने जस्ता व्यवहार गरे ।
त्यसमा पनि उनले ओलीदेखि खड्कासम्मको पक्राउको क्रममा पक्राउ पुर्जी र गोप्य विवरणहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै ‘१, २, ३’ भन्दै गणना गर्ने पपुलिष्ट शैली अपनाए । पदीय मर्यादा र गोपनीयताको ख्याल नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको यो कार्यको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले पछिल्लो समय गुडमर्निङ लेख्न र सञ्जालमा काउन्ट डाउन गर्न छाडेका थिए ।

संसद् सदस्य निर्वाचित भएसँगै पार्टीले राखेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले सांसदको रूपमा आफूले पाउने सेवा र सुविधाको प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले मन्त्रीको रूपमा पाउने सवारीसाधन प्रयोग नगरेर आफ्नै गाडी प्रयोग गर्ने दाबी गरे । गुरुङले प्रयोग गरेको सवारी साधन उनको नामको नभई निजी कम्पनी र व्यक्तिको रहेको खुल्यो । उनले पछिल्लो समय सरकारी गाडी चढ्न थालेका थिए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा एक गाडीको स्वामित्व रहेको कम्पनीमा उनको पनि लगानी रहेको खुल्यो ।

सम्पत्ति विवरणमा खुलेको जग्गा नेपालको हदबन्दी कानुन बाहिरको देखिँदा उनले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुको साटो बाजेको पालादेखिको भने। सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठ्दा गरिब भएर जन्मनु भन्दा गरिब भएर मर्नु गलत भन्ने आशयको सन्देश लेखेर सार्वजनिक रूपमा देखिएको सादगी नक्कली भएको आफैँले पुष्टि गरे । फेवातालको मापदण्डभित्रका जग्गा खाली गराउन पोखरा महानगरपालिकाले अभियान सुरु गरे लगत्तै त्यसमा गृहमन्त्री सुधनको समेत जग्गा रहेको र उनले सिमसारभित्र पर्ने भए हटाउनु भनेको भन्ने पोखराका मेयर धनराज आचार्यको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो ।

पोखराको फेवाताल किनारामा उनको जग्गा भएको पनि खुल्यो । तर जग्गा उनको नभई उनले भाडामा लिएर केही संरचना बनाएर अलपत्र छाडेको देखियो । जग्गाधनीले वर्षको २ लाखमा भाडामा दिएको तर एक वर्षपछि भाडा नदिएको भन्दै सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेपछि सुधन पुन विवादमा तानिए । त्यसपछि उनले जग्गा भाडामा लिएको तर सो फेवाको मापदण्डमा पर्ने थाहा पाएपछि छाडेको भन्दै भाडा नतिर्ने बरु आफूलाई झुक्क्याएकोमा ठगी मुद्दा लगाउने भनेर जग्गा धनीलाई उल्टो धम्क्याए ।

मन्त्रीपरिषद्को सदस्य भए लगत्तै भटाभट अनुगमन र निर्देशन दिनेमा सक्रिय भए सुधन । उनी कहिले अध्यागमनको प्रोटोकल मिचेर भित्र गएर टेबल मिलाइरहेको अवस्थामा देखिए त कहिले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बाहिरको सडकको अनुगमन गर्दै निर्देशन दिन सक्रिय भए । उनको दैनिक गतिविधि सार्वजनिक गर्न यूट्युवर टिम नै परिचालित देखिन्थे । उनीहरूले सुधनको हरेक पलका तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरिरहन्थे । त्यहीक्रममा उनी गृह मन्त्रालयको सोफामा सुतेको तस्बिर उनकै फेसबुकबाट सार्वजनिक भयो ।

यसलाई धेरैले ‘कामको चाप’ भन्दा पनि ‘देखावटीपन’ भन्दै आलोचना गरे । गम्भीर नीतिगत काम गर्नुपर्ने ठाउँमा तस्बिर खिचाउने मोहले उनको अपरिपक्वता झल्कायो । उनको प्रचारमा खटिएका टिमले क्रेडिट लिन गरेको काम अन्तमा ब्याकफायर भयो ।

सुधनको विवादकोक्रम रोकिएन । यही बिचमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणको सक्रियतामा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा आतंक मच्चाउँदै आएको समूहका प्रमुख दीपक भट्टबारे छानबिन सुरु भयो । उनी पक्राउ परे । भट्टसँगै शंकर समूहका प्रमुखहरू समेत समातिए । हामी नेपालबाट सुधन र भट्ट समूहको सम्बन्ध खुलेको थियो । सुधनको संस्थाले दीपक भट्टसहितलाई सम्मान गरेको प्रमाण सार्वजनिक भयो । भट्ट समूहले नै नियामकीय बीमा बोर्डमा आफू अनुकूलको व्यक्ति लगेर हिमालयन रीइन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीको अनुमति पाउने, नियमै बदलेर आइपिओ जारी गराएर सर्वसाधारणको रकम लिने गरेका थिए ।

ती कम्पनीमा सुधनको सम्बन्धबारे खोजीकाक्रममा दुई कम्पनीमा उनले २५–२५ हजार कित्ता संस्थापक शेयर लिएको खुल्यो । सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यो विवरण उनले आफ्नो आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा समेत लुकाएका थिए । भट्ट समूहसँगको उनको सम्बन्धसँगै दुई कम्पनीमा रहेको लगानी र सो लगानी सम्पत्ति विवरणमा लुकाउँदा पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न उठ्यो । उनले यसलाई सामान्यीकरण गर्न फेसबुकमा लेखेर सम्पत्ति विवरणमा नलुकाएको लगायतका तर्क गरे । तर अन्तमा बुधवार राजीनामा दिन बाध्य भए ।