तनहुँ । बैशाख ९
तनहुँका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले शासकीय सुधारको लागि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यालय प्रमुखको बैठकहरुको निर्णय भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा हालै सार्वजानिक गरिएको निर्णयपत्रमा कार्यालय प्रमुखहरुले शासकीय सुधारको लागि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको जनाईएको छ ।
निर्णयको पहिलो बुँदामा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु अनुसार आ–आफ्नो कार्यालयले आफूसँग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्ययोजना बनाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । त्यसैगरि बढी सेवा प्रवाह तथा सेवाग्राही बढी हुने कार्यालयहरुमा सेवाग्राही बाहेक अन्य मध्यस्थकर्ता÷ विचौलिया प्रवेश गर्न नदिने, कार्यालय प्रमुखले यस विषयमा निरन्तर निगरानी राख्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरि आफू मातहतका कर्मचारीहरुको स्पष्ट कार्यविवरण तयार गर्ने, सेवा प्रवाहमा छरितोपन कायम गर्ने, कार्यविवरण अनुसारको काम भए÷नभएको निरन्तर निगरानी, सहजीकरण, समन्वय गर्ने र प्रतिवेदन लिने व्यवस्था मिलाउने, लामो समयसम्म एउटै कार्यालय तथा फाँटमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण तयार गर्ने, समय समयमा फाँट शाखा परिवर्तन गर्ने तथा सुध्रनै नसक्ने तथा नचाहने कर्मचारीहरुको बारेमा तालुक विभाग, मन्त्रालय तथा यस कार्यालयमा रिपोर्टिङ गर्ने निर्णय भएको छ ।
सबै कार्यालयले ‘शून्य फायल सप्ताह’ को कार्यलाई निरन्तरता दिने । बाँकी रहेका फायलको आपसी छलफल, समन्वय, तालुक निकायको राय तथा निर्देशन र अन्यत्र भएको अभ्यासको समेत अनुकरण गरी किनारा लगाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तयार भएको जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनको प्रगति सम्बन्धी न्ययनभि क्जभभत मा अझै पनि कतिपय कार्यालयहरुको प्रगति विवरण प्रविष्ट भएको नदेखिएकाले तत्काल प्रविष्ट गर्ने निर्णय पनि सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको बैठकले गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट जारी प्रमाणपत्रहरु जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने सरकारको योजना अनुसार तनहुँ जिल्लामा यो सेवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राहदानी वितरणबाट शुरु भएको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयले सरकारी कुरियर सेवा तत्काल सञ्चालन गर्नेगरी वडाहरु पहिचान गरिसकेको अवस्थामा कार्यालयबाट जारी गरिने प्रमाणपत्रहरु जिल्ला हुलाक कार्यालयसंग समन्वय गरी घरदैलोमा पुर्याउने कार्य अघि बढाउने तथा नेपाल सरकारले लागू गरेको इ–पेन्सन प्रणालीलाई प्रभावकारी पार्न र जिल्लामै पेन्सनको सबै कार्य सम्पन्न गर्न जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुले निवृत कर्मचारीहरुको कागजातहरु सिफारिस गर्ने कार्य तदारुकताका साथ अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयमा मूल प्रवाहमा रहेको सरकारी कोष भन्दा बाहिर छुट्टै कोष तथा खर्च आम्दानी लेखांकन गरिएको भए सो को सम्पूर्ण विवरण जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई प्रतिवेदन गर्ने, जिल्लास्थित कार्यालयमा अझैपनि सेवाप्रवाहबाट प्राप्त हुने राजस्व सोझै बैंकबाट दाखिला नभई नगदबाटै भईरहेको भए सकेसम्म बैंकबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नगदमा गरेको भए सोही दिन वा भोलिपल्ट बैंकमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने तथा आ.व.२०८२/०८३ को लागि यस जिल्लामा विनियोजित बजेटमध्ये तेस्रो त्रैमासिक अवधि सम्मको समग्र पूँजीगत खर्चको प्रगति अवस्था संघीय बजेटतर्फ २० प्रतिशत र प्रदेशस्तरीय बजेटतर्फ ३३ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएकाले छिटो कार्यसम्पादन गर्ने तथा भईरहेको कामलाई तिव्रता दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको निर्णयमा जनाईएको छ ।
त्यसैगरि नदीजन्य तथा वनजन्य पदार्थ जस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनको ठेक्कापट्टा, उत्खनन, भण्डारण, आपूर्ति तथा ओसारपसारमा केही गुनासोहरु आइरहेको सन्दर्भमा जुन जुन निकायको जिम्मेवारीमा यी कार्यहरु रहेका छन् तत्तत् निकायले सोही बमोजिम समयमै ठेक्कापट्टा तथा अनुगमन गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको हुनसक्ने अवैध उत्खनन, चोरीपैठारी, अनियमित आपूर्ति तथा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने, खासगरी सबै पालिकाहरु र जिल्ला समन्वय समितिले विशेष ध्यान दिने भएको छ ।
यस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका प्रशासनिक भवन तथा अन्य सरकारी सम्पत्ति छिटो मूल्यांकन गरी जिल्लास्तरीय लिलाम समन्वय समितिमा पेश गरी निर्णय गरी लिलामी प्रकृयामा तत्काल लैजाने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै अर्को महिनामा हुने कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक वित्तीय सुशासन विषयमा केन्द्रित गरिने, सोही बमोजिम कार्यालयहरुले पुंजिगत बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र सुधारका लागि गरिएका प्रयासहरु, आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षणमा कायम भएको बेरुजुको अंक, फर्छयौट गर्न अपनाइको तरीका तथा प्रगति, उठ्न बाँकी राजस्वको विवरण र सो को विवरणहरु र कार्यप्रगति सहित उपस्थित हुने निर्णय भएको छ ।
