काठमाडौं । साउन ५
सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता कर (शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।
उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा पैदा हुने देखिएकाले जनभावनालाई कदर गर्दै यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ । दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने, दलित, सीमान्तकृत एवं विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र करको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता करको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निर्णय परिमार्जन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले फेसबुक मार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो । नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिनेछ र कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएमा सुधार गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।’
कर स्थगन गरिए पनि विपन्न र गरिब नागरिकका लागि निजी क्षेत्रबाट पाइने सुविधा भने कायमै रहनेछ । जसअनुसार निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
