राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने

शेयर गरौ

तनहुँ, माघ -१० 

राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विसं २०७८ फागुन १६ गते गठन भएको आयोगले पहिलो पटक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगको गत पुस २३ गतेको निर्णयअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको आयोगका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ का १३ जनालाई जग्गा वितरण गर्न लागिएको हो । उनले भने, ‘निजहरुलाई माघ २ गतेदेखि १५ दिनभित्र जग्गा दर्ताका लागि आयोगको कार्यालयमा परिवारमूली र निजको पति वा पत्नी उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको छ ।’

आयोग गठन भएपश्चात् पहिलोपटक जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । अधिकारीले भने, ‘यसअगाडि गाउँपालिकाले निस्सा वितरण गरेका उक्त वडाका व्यक्तिहरुको जग्गा नापजाँचपश्चात् दाबी पुगेका १३ जनालाई जग्गा वितरण गर्न लागिएको हो, पालिकाबाट १६ जनाको नाम आए पनि तीनजनाको जग्गा देखिएकाले १३ लाई जग्गा वितरण गर्छौं ।’

आयोगका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार निकट भविष्यमै देवघाट गाउँपालिका–५ र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ मा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणको तयारी गरिएको छ । उनले भने, ‘क्रमशः सबै भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने आयोगको लक्ष्य छ ।’आयोगका अनुसार हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका–५, व्यास नगरपालिकाका केही वडामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनको निस्सा वितरण गरिएको छ ।

जिल्लाका दश पालिकामा भूमिहीन दलित एक हजार एक सय आठ, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार एक सय ३७ गरी २६ हजार एक सय १७ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

पुष्पलाल स्मृति दिवसमा एमाले व्यास नगरले रक्तदान कार्यक्रम गर्ने

दमौली, साउन ४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले

तनहुँ जिल्ला अदालतद्वारा ७३ प्रतिशत मुद्धा फछर्याैट, २७६६ मध्ये २०२८ फछ्यौैट भई ७३८ मुद्धा बाँकी

दमौली, साउन ४ तनहुँ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ७३.३१ प्रतिशत मुद्धा फछर्याैट गरेको