तनहुँ । फागुन २९ गते
नेकपा एमाले भानु नगर कमिटिले विभिन्न सार्वजानिक सरोकारको विषयमा भानु नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले नगर कमिटिले बुधबार भानु नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठी, उपप्रमुख उमा गोतामे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीलाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
नेपाली जनताले ठुलो बलिदान पूर्वक प्राप्त गणतन्त्र पश्चात तिन तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने अभिभाराका साथ अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भानु नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले विकास निर्माणका गतिविधिहरु अगाडि बडाउन प्रचुर सम्भावना भएको नगरपालिका भित्र पर्ने एमालेले जनाएको छ । भानुबासी जनतालाई आर्थिक समृद्धिमा जोड्न मूख्य कृषि तथा पर्यटनलाई जोडेर नीति कार्यक्रम र योजनाहरु भानु नगरपालिकाकाको वडा नम्बर ३,४,८,९,१० र ११ का महत्वपूर्ण चुँदीफोट, सतिघाटफॉट, कल्लेरी, बडहरेफाँट तथा रुपाकोटका फाँटहरुमा भूमिलाई व्यवस्थित गरी चाक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई अगाडि बडाई धान पकेट, आलु पकेट, तोरी पकेट क्षेत्र बनाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा हालसम्म यस नगरपालिकाबाट कुनै कामको सुरुवात नभएको एमालेले जनाएको छ ।
पर्यटनको क्षेत्र हेर्ने हो भने मिर्लुङ्गकोट, बसन्तपुर थानीमाई, पुर्कोटकोट, मैवलकोट, भानु जन्मस्थल, टुटेपानी होमस्टे लगायतका होमस्टेहरुलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकको रुपले विकास गर्ने ठोस योजना बनाउन पर्नेमा त्यस तर्फ पनि कुनै चासो नदिइएको तथा भानु नगरपालिकामा बहुमतको दम्भमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखी काम गर्ने वाहेक अरु कुनै कामहरु नभएको एमालेले आरोप लगाएको छ । जसका कारण भानुको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका साथै कार्यक्रमहरु अलपत्र छन् । सडकहरु हेर्ने हो भने हिँउदभरी जनताले धुलो र फोहर मैलाबाट ग्रसित हुनु पर्ने र वर्षा लागेपिछ यातायातका साधन डाँडा भेगमा जान नसक्ने भएकाले जनताले कष्टकर जीवन विताउन पर्ने भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा जनाईएको छ ।
जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन एक घर एक धारा अवधारणा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा हुनुपर्नेमा खानेपानी तथा सरसफाईका योजनाहरु अलपत्र रहेको र यस्ता विषयमा भानुका नगर प्रमुख लगायत कार्यपालिकाको कुनै चासोको विषय नबनेको भन्दै एमालेले विकास निर्माणमा प्रयोग हुने नदिजन्य पदार्थहरु ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवाहरु एकाथरी मानिसहरुले विधिवत रुपमा नगरपालिकाको कार्यविधि अनुसार आवश्यक कागाजातबाट अगाडि बडाउँदा पनि कर्मचारीहरुले दुख दिने अनावश्यक कर निर्धारण गर्ने तर सोही प्रकृत्तिका काम गर्दा एकाथरी मानिसहरुले मनपरी रुपमा ढुङ्गा गिट्टि तथा बालुवा चोरी निकासी गरेर काम गर्दा भानु नगरपालिका मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको आरोप लगाईएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा प्रशासनिक हिसावमा कर्मचारीहरुलाई आ–आफ्ना आस्थाका आधारमा रोजगारीबाट विना आधार हटाउने, आस्थाकै आधारमा एउटै प्रकृतिका कर्मचारीलाई भर्ना गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यही खालको बेथिति छ, कृषि तथा पशु विकास शाखाबाट हुने सेवा प्रवाह राजनीतिक आस्थाका आधारमा विनियोजन हुने भन्दै भानु नगरपालिका भित्र भएका यावत बेथितिको नेकपा एमाले भानु नगरपालिका कमिटिले घोर निन्दा एवं भत्र्सना गरेको छ ।
एमाले भानु नगर कमिटिका अध्यक्ष शंकर रानाभाटद्वारा जारी ध्यानाकर्षणपत्रमा एमालेले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र २०८०÷८१ आलेप, मलेपको आय, व्यय सार्वजनिक गर्न, भानु नगरपालिका भित्र भएको जम्मा कर्मचारी दरवन्दी संख्या पद र हाल कार्यरत रहेका स्थानको सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र २०८०÷८१ को हाल सम्म भानु नगरपालिकाबाट आर्थिक सहायताको नाममा विनियोजन भएको रकम आर्थिक सहायता पाउने सेवाग्राहीको नाम ठेगाना विपन्न तथा जोखिमको लाभाग्राहीहरुको नाम ठेगाना र रकम सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ ।
भानु नगरपालिकामा रहेको जेसीभी मेसीन, व्याकलोडर सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि खरिद भए पश्चात हालसम्म यसमा भएको डिजल तथा इन्धनको यथार्थ खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न, कृषि, पशु विकास शाखाबाट र स्वास्थ्य शाखाबाट विनियोजन भएको रकमबाट प्राप्त सेवाग्राहकहरुको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा माग गरिएको छ ।
भानु नगर कार्यपालिका भित्र नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति रहेको हुनाले नगरपालिकाको शिक्षा समिति लगायत विभिन्न विषयगत समितिहरुमा नेकपा एमालेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रतिनिधिहरुलाई समेत सम्मान जनक रुपमा समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ । भानु नगरपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरुमा भएका सवारी साधनहरुको एकिन सख्या प्रयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गरी विवरण उपलब्ध गराउन, नगरपालिका भित्र भएको गत आव र चालु आवको आय, व्यय सार्वजनिकक गरी विवरण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।
नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रदेश सरकारको कानून अनुसार पाउने आर्थिक सुविधा, इन्धनको मापदण्ड के कति छ, सो बमोजिम हाल सम्बन्ध जनप्रतिनिधिले तथा कर्मचारीहरुले लिएको आर्थिक तथा अन्य सुविधा सार्वजनिक गरी विवरण उपलब्ध गराउन तथा स्थानीय सरकार सञ्यालन ऐन २०७४ तथा नगरपालिकाको कार्यविधि अनुसार प्रत्येक चौमासिक बडा कार्यालय तथा नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाह तथा नीति योजना कार्यक्रमको सार्वजनिककरण गरी जनतालाई सुसूचित हुन पाउने अधिकारबाट बन्वित भएको हुनाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न पनि माग गरिएको छ ।
