देवघाट, जेठ १७
देवघाट गाउँपालिका र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेफर नेपाल विच भएको सम्झौताको छानविन गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । देवघाट गाउँपालिका र हेफर नेपाल विच कृषि तथा पशु उद्यमशिलता विकास परियोजना सन्चालनकोलागि २०७७ चैत २० गते सम्झौता भएको थियो ।
०७८÷०७९ को महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख भए अनुसार उक्त परियोजनाको कुल लागत ४ करोड ६६ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ रहेकोमा देवघाट गाउँपालिकाले कुल लागत अनुमानको ७५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ५० लाख र हेफरले २५ प्रतिशत अर्थात १ करोड १६ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा देवघाट गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा सुरु भई आ.व ०७९÷०८० मा सम्पन्न हुने सम्झौता थियो ।
हेफर नेपालसँग सम्झौता गर्दै देवघाट गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापा
सोही अनुसार परियोजना कार्यान्वयनकोलागि गाउँपालिकाले २०७८ बैशाख १३ गते पहिलो किस्ताको पेश्कि स्वरुप २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । पछि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी सापकोटाले २०७८ कार्तिक २९ गते देवघाट गाउँपालिकालाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने उक्त परियोजना आवश्यक नभएको भन्दै एकतर्फी सम्झौता रद्ध गरेका थिए ।
पुनः हेफरसँगको सम्झौता निरन्तरता दिने निर्णय गरेको देवघाटको नवौं गाउँसभा
तर यसविचमा सापकोटाको सरुवा भएपछि २०७८ पुस २० गते बसेको गाउँसभाको नवौं बैठकले उक्त सम्झौता पुनः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त गाउँसभाले एकतर्फीरुपमा सम्झौता रद्ध गरेकोमा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटामाथी खेद प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा गैरसरकारी संस्थालाई पेश्की उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिमको अग्रिम पेश्की जमानत समेत नलिई पेश्की उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ । यसरी पालिकाका जिम्मेबार पदाधिकारीबाट एकै विषयमा छुट्ट छुट्टै निर्णण गरि सम्झौता गर्ने, रद्ध गर्ने र पुनः सम्झौता निरन्तरता गर्ने निर्णय छानविन गर्नु पर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनले औंल्याएको छ ।
