तनहुँ, माघ ७ गते ।
तनहुँको म्याग्दे, देवघाट, आँबुखैरेनी र बन्दिपुर गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
सङ्घीय सरकारले सुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ती स्थानीय तह उक्त कोषमा आबद्ध भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विशेष उपस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र गाउँपालिकाका तर्फबाट म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा, आँबुखैरेनी गाउँपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्मा तथा बन्दिपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पन्चमाया गुरुङले शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको विशेष योजना अन्तर्गत तनहुँका चार स्थानीय तह आबद्ध भएका हुन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसँगै स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजना भित्र समेट्न सम्झौता गरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट गाउँपालिकाभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सूचीकरण, योगदान रकम जम्मा र अनलाइन प्रणालीबाट हटाउने लगायतका कार्य गर्नका लागि कोषको प्रणालीको युजर आइडी प्रदान गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कोषमा आबद्ध भई नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको कार्यविधि बमोजिमको सुविधा भुक्तानी गर्ने र सामाजिक सुरक्षा योजना र सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक सचेतना कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौताले श्रमिकका हकअधिकार स्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि भएको म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।’किसान, मजदुर तथा गरिब समुदायका नागरिकलाई विभिन्न सुरक्षा योजना तथा सेवा सुविधा र पेन्सन दिने सपना साकार हुनेछ ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकलाई समेत अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत आबद्धता गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार प्रणालीबाट हटाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकामार्फत आबद्ध श्रमिकको तर्फबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सम्बन्धित श्रमिकबाट कट्टा गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हकमा प्रतिश्रमिक नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक ऐनको दफा ५(२) र नियमावली ४(२) अनुसारको सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोग सहित नौ दशमलव ३७ प्रतिशत बराबरको रकम थप गरी कोषमा जम्मा गरेपछि लागू हुनेछ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिकहकलाई सुनिश्चित गर्न सम्झौता सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
