काठमाडौं, माघ ८
नेकपा एमालेले पुनः निर्देशन जारी गर्दै जिल्ला अधिवेशनमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रष्ट पारेको छ । प्रदेशमा यो ब्यवस्था लागू गरेको एमालेले जिल्ला, पालिका र वडा कमिटीमा पनि निरन्तरता दिएको हो ।
एमालेको यो निर्णयअनुसार संघ र प्रदेशका सांसद, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरु अध्यक्ष र सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएको हो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रष्ट ब्यवस्था गरेको बताए ।
जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष र उपसचिवमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छैन । गौतमका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको छ ।
जिल्ला अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा अधिवेशनका लागि उम्मेदवार र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड बनाई प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । यस्तै जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सोसरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने एमालेले मापदण्ड बनाएको छ ।
एमालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिकोसमेत मापदण्ड तोकेको छ । एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले केन्द्रले आगामी जेठ भित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
