यातायात व्यवस्था कार्यालय डुम्रेलाई भवन बनाउन जग्गा सिफारिस

Devghat Online

शेयर गरौ

दमौली, माघ २६

यातायात व्यवस्था कार्यलय डुम्रेलाई स्थायी रुपमा कार्यालय र ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि जग्गा निःशुल्क प्रदान गरिने भएको छ । जग्गा उपलब्ध गराउने उदेश्यले गठित पालिका स्तरीय जग्गा छनोट तथा सिफारिस समितिका संयोजक एव। बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बिहिबार सम्पन्न बैठकले बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं। १ रिमाल्नी स्थित कार्यलय संचालनको लागी ५ रोपनी ब्यक्तीगत र ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि बिभिन्न स्थानमा भएका ब्यक्तीगत र एलानी जग्गा १५ रोपनी यातायात व्यवस्था कार्यलय डुम्रेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरी सिफारिस गरेको हो ।

गत पौष २० गते यातायात व्यवस्था कार्यलय डुम्रेले राजमार्गको २०० मिटर वरपर स्थाइ रुपमै भवन र ट्रायल सेन्टर निमार्णका लागी निशुल्क जग्गा माग गरेपछि पालिका स्तरीय जग्गा छनोट तथा सिफारिस समितिमा ६ ठाउँमा करौडौ पर्ने जग्गा दान दिनको निबेदन परेको थियो । उक्त जग्गाहरुको समितिले अध्यन गरी प्रतिवेदन समेत पेश गरेको थियो ।

बैठकले २०० मिटर भित्रै पर्ने वडा नं। १ रिमाल्नी स्थित कृष्णराज अधिकारी र राधिका अधिकारीको मैवल ४ ख स्थित कित्ता नं। ५२६, ५५७, ५१६ र २१९ नं को करिव ५ रोपनी जग्गा सर्वसम्मत गरेको छ। ट्रायल सेन्टर निमार्णका लागी बन्दीपुर १ स्थित ज्योती प्रा।बिको आडैमा रहेको जग्गा, यस्तै जिम्बल डाडाँको जग्गा, चन्द्र बहादुर मगर अमृत श्रेष्ठ मैयाँ शाही रामकुमार शाही र सोम बहादुर श्रेष्ठको गरी जग्गा सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै नाहाला चौतारा भदाले डाँडा स्थित योकेन्द्र कुमारी न्यौपाने, पदम प्रसाद शर्मा, प्रेम राज न्यौपाने, शान्ती देवी न्यौपाने, बिष्णु प्रसाद नैनावस्ती र ठाकुर प्रसाद नैनावस्तीको समेत गरी १० रापनी सहित निःशुल्क प्रदान गरिने गरी ४ ठाउँको जग्गा सिफारिस प्रदान गरेको छ । जग्गा प्राप्त भइ मन्त्रालयबाट निणय भएमा कार्यालयले भवन निर्माण कार्य सुरु गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यलय डुम्रे प्रमुख बिष्णु क्षेत्रीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

नीजि विद्यालयलाई शुल्क र छात्रबृत्ति मापदण्ड पालन गर्न बन्दीपुरको निर्देशन

तनहुँ । बैशाख ९ बन्दीपुर गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क र छात्रवृत्ति मापदण्ड कडाईका साथ पालना

सरकारी विज्ञापन सरकारी सन्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय विरुद्ध पत्रकार महासंघको आन्दोलन

काठमाडौं । बैशाख ९ तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को