देवघाट गाउँपालिकाः पदाधिकारी तलब, बैठक भत्ता र खाना/खाजामा ८५ लाख खर्च

Devghat Online

शेयर गरौ

देवघाट । जेठ २५

तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा पदाधिकारीको तलब, बैठक भत्ता र खाना/खाजामा मात्रै ८५ लाख भन्दा बढि खर्च गरेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजानिक गरिएको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को सार्वजानिक लेखा परिक्षणको प्रतिबेदनमा उल्लेख भए अनुसार देवघाट गाउँपालिकाले उक्त रकम खर्च गरेको हो ।

लेखा परिक्षण प्रतिबेदन अनुसार गाउँपालिकाका २८ जना पदाधिकारीहरुले एक वर्षमा पारिश्रामिक वापत ६१ लाख ४ हजार १३० रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । त्यसबाहेक ति पदाधिकारीहरुले एक वर्षमा बैठक भत्ता वापत १४ लाख ५ हजार २५ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । त्यसबाहेक गाउँपालिकाले खाना र खाजामा एक वर्षको अवधिमा ९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वमोजिम स्वीकृत खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । देवघाट गाउँपालिकाले उक्त खर्च विभिन्न वडा र पालिकामा विषयगत शाखाका कार्यक्रमहरुमा भएको जनाएको छ । यस्तो प्रबृुत्तिमा नियन्त्रण गरि खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले देवघाट गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।

व्यवसाय कर २१ सय मात्रै संकलन

देवघाट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा व्यवसाय कर तर्फ जम्मा २१ सय रुपैयाँ असुल गरेको छ । गाउँपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा व्यवसाय कर शिर्षकमा १ लाख ९९ हजार ९८७ रुपैयाँ असुल गर्ने अनुमान गरेकोमा आर्थिक वर्ष भरीमा २१ सय रुपैयाँ मात्रै असुल भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम कुल अनुमानको १.०५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट बार्षिक कर उठाउने व्यवस्था रहेकोमा देवघाट गाउँपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा व्यवसाय दर्ता र नविकरण शुल्क वापत जम्मा २१ सय रुपैयाँ संकलन गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिबेदन अनुसार पालिका क्षेत्र भित्र व्यवसाय गर्नेहरुको विवरण पालिकाले अद्यावधिक समेत गरेको छैन । जसबाट पालिकाले संकलन गरेको व्यवसाय कर यथार्थ मान्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै प्रतिबेदनमा पालिकाको क्षेत्र भित्र सन्चालित सम्पुर्ण व्यवसायीको अद्यावधिक अभिलेख राखी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

सरकारको विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । जेठ २१ नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय