दमौली, जेठ २९
भानु नगरपालिकाका बहालवाला जनप्रतिनिधीले दोहोरो भत्ता खाएको भनि सन्चारमाध्यममा आएको समाचार प्रति स्पष्टिकरण दिएका छन् । नगर उपप्रमुख उमा गोतामे सहित केही वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरि आफुहरुले दोहोरो भत्ता नखाएको तर आफुहरुलाई थाहै नदिई कर्मचारीले नै खातामा रकम जम्मा गरिदिएको बताएका छन् ।
‘भानु नगरपालिकाका वाहालवाला जनप्रतिनिधिले दोहोरो भत्ता बुझेको भनी महालेखा प्रतिवेदनको आधार भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी उप प्रमुख. वडा अध्यक्षको हैसियतमा रहेर कार्य गर्दै आउँदा सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुदै अगाडी बढेको साथै व्यक्तिगत लाभको विषयमा हाम्रो कुनै मनसाय (लालशा) नभएको यहाँहरु माझ अवगतै छ ।’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नगरपालिकाको हरेक आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी होस् भन्ने हेतुले बारम्बार कार्यपालिका बैठकमा भत्ता लगायत अन्य कर्मचारी र जनप्रतिनीतिले लिने सेवा सुविधा कटौती हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दा राख्दै आज यस्ता समाचार आएपछि तुरुन्त भानु नगरपालिकामा गई यथार्थ बुझ्दा कर्मचारीको अपरिपक्वताका कारण प्रत्येक अनुगमनमा खटिएको अनुगमन भुक्तानीको रकम हस्ताक्षर नै नगराई, थाहानै नपाई खातामा हालेको भनी उत्तर आएकाले अब आइन्दा यस्ता क्रियाकलाप नगर्ने भन्ने कर्मचारीबाट प्रतिवद्धता नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहवरमा गरेको जानकारी गराउँदछौं ।’
जनप्रतिनिधिले प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्ति
नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा गोतामे, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष अर्जुन बोहोरा, वडा नम्बर १० का अध्यक्ष हरिहर उप्रेती तथा कार्यपालिका सदस्य बृन्दा रानाभाटले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘अवका दिनमा थाहा नभई रकम हाल्ने कर्मचारी आफै जिम्मेबार हुनुपर्ने भनी प्रेस विज्ञप्तीमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । आम जनतालाई पनि सत्य तथ्य नबुझी हल्लाको भरमा नलाग्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । उक्त रकम तुरुन्त जसरी हालिएको थियो त्यसरी नै फिर्ता होस भन्ने पनि जोडदार माग गर्दछौ ।’
भानु नगरपालिकाका वहालवाला जनप्रतिनिधिले दोहोरो अनुगमन भत्ता बुझेको गत महिना सार्वजानिक भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । उपप्रमुख उमा गोतामे सहित केही वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरुले दोहोरो अनुगमन भत्ता बुझेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनको अंश
गाउँसभा नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ७ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले अनुसूची बमोजिमके अनुगमन सुविधा पाउने उल्लेख गरे बमोजिम मासिक रुपमा अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले विभिन्न जनप्रतिनिधिलाई पालिका अन्तर्गतका योजनाहरुको अनुगमनमा खटिएको अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेकाले दोहोरो अनुगमन भत्ता असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
