सरकारले जस्तै खाद्य कम्पनीले पनि मधेसलाई हेपेको छः सांसद श्रेष्ठ

Devghat Online

शेयर गरौ

काठमाडौं, पुस २०

नेकपा एकिकृत समाजबादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले राज्यसत्ताले हेपेको जस्तै खाद्य कम्पनीले पनि मधेस प्रदेशलाई हेपेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले राज्य सत्ताले मधेसलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा जस्तै खाद्य कम्पनीले समेत त्यही अनुसार हेपेर मधेसमा कुनैपनि कार्यक्रम नराखेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सबैभन्दा गरिबी र विपन्नता रहेको मधेसको लागि सहुलियत पसल समेत नराख्नु नराम्रो भएको बताए ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चाडपर्व लगायत अन्य समयमा समेत मधेस केन्द्रित कार्यक्रम र सहुलियत पसल समेत नराखेर हेपेको सांसद श्रेष्ठले बताए । उनले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा करिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्ने गरेको भन्दै मधेश प्रदेशको नाममा खाद्य कम्पनीको कार्यक्रममा कतै पनि नाम निशाना नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले कम्पनीबाट वितरण हुने खाद्यान्न धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, बिर्तामोड, भैरहवा, संखुवासभा, बुटवल मात्रै हुने तर मधेस प्रदेशको एक ठाउँमा पनि नहुने किन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद श्रेष्ठले नेपालको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने ठाउँ मधेश भएको भन्दै मधेसमा धान, गहुँ, उखु उत्पादन हुने बताए । उनले मधेसका जनतालाई सहुलियत चाहिँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले खाद्य कम्पनी नेता र मन्त्रीका आफन्त भर्ती केन्द्र बन्न नहुने बताए । उनले भने ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीप्रति मेरो आपत्ति छ । राज्य सत्ता जस्तै कम्पनी पनि त्यस्तै भएको जस्तो लाग्छ । नेपालको मधेस प्रदेश ८ जिल्लामा करिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्ने गर्छन् । मधेश प्रदेशको नाममा कम्पनीको नाम निशाना छैन । कम्पनीबाट वितरण हुने खाद्यान्न नागरिकको लागि धनगढी, महेन्द्रनगर,नेपालगन्ज, बिर्तामोड, भैरहवा,संखुवासभा, बुटवल मात्रै हुने मधेस प्रदेशको एक ठाउँमा नहुने ? के हो तपाईँहरूको ? गर्न खोजेको के हो तपाईँहरूले ? नेपालको सबै भन्दा बढी उत्पादन हुने ठाउँ मधेस हो । मधेसमा धान,गहुँ,उखु सारा चिज छ । तर खाद्य कम्पनीको एउटा पनि कार्यक्रम मधेसको लागि देखिएन । खोइ मधेसका कुरा, मधेसका जनता होइनन् । मधेशको जनतालाई सरल,सुलभ र गुणस्तरीय पसलहरू चाहिँदैन ? तपाईँहरू सच्याउनुस् । तपाईँहरूले मधेसको लागि पनि कार्यक्रम बनाउनुस् । मेरो गम्भीर आपत्ति छ । राज्य सत्ताले जसरी हेपी रहेको छ मधेसलाई त्यसै गरी खाद्य कम्पनीले पनि हेप्ने ? हामीले तपाईँहरूको सबै समस्या सुनिएको छ । नेपाल सरकारले नदिएको १ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्छ । जायज कुरा छ । कम्पनीको कार्यक्रमहरू हेरे तर कहीँ मधेसको नाम देखिन । अब समितिमा आउँदा मधेसको विषयमा केही कार्यक्रम लिएर आउनु होला । नत्र ठिक हुँदैन । मधेसमा गरिबी छ त्यही उत्पादन हुने ठाउँ छ । मधेसका जनतालाई सहुलियत चाहिँदैन ? मधेसमा त्यत्रो उत्पादन हुन्छ, कुल जनसङ्ख्याको करिब आधा मधेस प्रदेशमा बस्छन्, अनि सरकारी संस्थाले नै यसरी हेप्ने ? नेता र मन्त्री भर्ती केन्द्र बन्न भएन ।’

सो बैठकमा प्रतिनिधि सभाकी सांसद तथा समिति सदस्य रेखा यादवले पनि खाद्य कम्पनीले मधेस र अन्य ठाउँका जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कम्पनीको समेत मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक किन भइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले धोती र कुर्ता लगाउनेले उब्जाएको खाएर स्वस्थ बन्ने तर मधेसको लागि सहुलियत लगायतका कार्यक्रम लैजान खाद्य कम्पनीलाई कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले खाद्य संस्थानले मधेसका किसानले उत्पादन गरेको धान नकिनेकाले भारतमा गइरहेको पनि बताइन् ।

सांसद सीता मिजारले खाद्य कम्पनीले देशभरका गरेको काम सन्तोषजनक नभएको बताइन् । उनले खाद्य कम्पनीले जनतालाई खाद्य सम्बन्धी काम पारदर्शी र देखिने गरी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले पोखरा लगायतका अन्य ठाउँका खाद्य कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई कति कारोबार हुन्छ र कर्मचारी कति हुन्छन् भन्ने अपडेट समेत जानकारी नहुने गरेको बताइन् ।

उनले खाद्य कम्पनीले आफ्नो भवनहरू भाडामा लगाएर भाडा लिइरहेको पाएकाले कम्पनीको आम्दानीमा त्यो पनि देखाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सातै प्रदेशमा कम्पनीले गरेको आम्दानीको विषयमा पनि समितिलाई जानकारी दिन माग गरिन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सरकारले आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको भएपनि स्थानीय तहले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त अवधारणा फेल हुने स्थितिमा पुगेको बताइन् । उनले स्थानीय उत्पादनको भण्डारण गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नु ठिक भएको बताए । उनले कार्यविधि संशोधन गरेर सरकारले जग्गा किन्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पछिल्लो समय दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य अभाव हुने तर गोदाममा चामल कुहिएर बसेको भन्नेकुरा आएकाले सो विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले चामल नहुनु एउटा कुरा भएपनि भएर पनि उपभोक्ताहरू माझ नपुग्नु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले खाद्यान्न भण्डारका विषयमा सहकारी र निजी क्षेत्र धेरै इच्छुक भएकाले सहकार्य गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।

समिति बैठकमा सांसदहरूले खाद्य कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रका पछिल्लो समय खाद्यान्न लगायतको क्षेत्रमा गरेको कामको भने प्रशंसा गरेका छन् । खाद्य व्यापार कम्पनीले जन्म र मृत्युको समयमा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्य राम्रो भएको भन्दै त्यसबाट भएको उपलब्धिको विषयमा अनुगमन गरी थप नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि सुझाव दिए ।

सांसदहरूले सरकारबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेमा जोड दिए । कम्पनीलाई सांसदहरूले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिनको लागि स्थानीय तहहरूसँग मिलेर अगाडि नै धान,गहुँ खरिद गर्न सुझाव दिए । सांसदहरुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मधेस प्रदेशलाई हेपेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

बोलवम मेलामा आएका भक्तजनलाई देवघाटधाम जेसीजद्वारा निःशुल्क पानी र मही वितरण

देवघाट, साउन ७ देवघाटधाममा सुरु भएको बोलवम मेलामा आएका भक्तजनलाई देवघाटधाम जेसीजले निशुल्क पानी तथा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४६ औँ स्मृति दिवस मनाइँदै

काठमाडौं, साउन ७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४६ औँ स्मृति दिवस आज विभिन्न