देवघाटमा झोलुङ्गे पुलको विकल्प खोज्न माग, १० वर्ष अघि माटो परिक्षण गरियो तर पुल निर्माण भएन

Devghat Online

शेयर गरौ

देवघाट, माघ १२

देवघाट गाउँपालिका जोड्ने त्रिशुली नदीको झोलुङ्गे पुल मर्मतकोलागि शुक्रबार चार घन्टा बन्द गरियो । २०३७ सालमा निर्मित उक्त पुल जिर्ण भएपछि प्रत्येक वर्ष मर्मत गरिँदै आएको छ । सोही मर्मतको कारण शुक्रबार उक्त पुलमा आवत जावत बन्द गरिएको थियो ।

उक्त झोलुङ्गे पुल हुँदै सामान्य दिनमा स्थानीय तथा बाहिरबाट आउने भक्तजन सहित दैनिक ६ हजार भन्दा बढि संख्याले उक्त पुलबाट आवतजावत गर्ने तथा मेला, महोत्सव तथा यज्ञ सन्चालन भएको दिनमा हजारौं भक्तजनले यही पुल प्रयोग गर्ने साथै सयौं स्थानीयहरुले दैनिक मोटरसाईकल समेत वारपार गर्ने कारणले पुल जिर्ण हुँदै गएको छ । गत माघे संक्रान्तिमा उक्त पुल हुँदै लाखौं भक्तजनले वारपार गरेका थिए ।

उक्त पुल जिर्ण अवस्थामा रहेकोले हाल सस्पेन्सन बृज डिभिजन कार्यालय पुल्चोक ललितपुरबाट खटिएका प्राविधिकहरुबाट पुलको मर्मत भईरहेको छ । उक्त पुल मर्मत गरि सन्चालन गरिँदै आएपनि स्थानीय बासिन्दाले भने पुलको विकल्प खोज्नु पर्ने बताएका छन् ।

देवघाट गाउँपालिकाका सामाजिक अगुवा तथा देवघाट क्षेत्र विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष शिवराज पौडेलले त्रिशुलीको झोलुङ्गे पुलले अव धान्न नसक्ने बताए । २०३७ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त पुलमा हाल दैनिक ६ हजार जना भन्दा बढिले आवत जावत गर्ने र सयौं मोटरसाईकल वारपार गर्ने पौडेलले बताए । देवघाट आउनकोलागि हाल उक्त झोलुङ्गे पुल बाहेक दासढुङ्गको मोटरेबल पुल, नवलपुर जोड्ने हर्दीको पुल तथा जुगेडीको झोलुङ्गे पुल पनि छ । साथै केही दिनमै ठिमुराको मोटरेवल पुल पनि सन्चालन हुने तयारीमा छ । तर देवघाट आउने भक्तजन मध्ये करिब ९५ प्रतिशत चितवनको आपँटारी हुँदै उक्त पुल तरेर तनहुँ प्रवेश गर्ने पौडेलले दाबी गरे ।

सोही कारण पनि उक्त झोलुङ्गे पुलको विकल्प सोच्नु पर्ने बेला आएको पौडेलले बताए । करिब १० वर्ष अघि झोलुङ्गे पुल भन्दा करिब १ सय मिटर पुर्व तर्फ मोटरेवल पुल निर्माणकोलागि माटो परिक्षण पनि भएको थियो । तर त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि काम नभएको पौडेलले बताए । पौडेलले उक्त माटो परिक्षण गरेकै स्थानमा मोटरेवल पुल बनाउन सकिने बताए । अब जतिसक्दो चाँडो झोलुङ्गे पुलको विकल्प नखोज्ने हो भने कुनै पनि दिन ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने पौडेलले बताए ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले उक्त माटो परिक्षण गरेकै स्थानमा मोटरेबल पुलको योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने पौडेलले बताए । स्थानीय सरकारले पनि यसबारेमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु पर्नेमा पौडेलले जोड दिए । नदी बेष्ठित देवघाटको धार्मिक पर्यटन तथा यस क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने हालको झोलुङ्गे पुल नजिकै अर्काे मोटरेबल पुल नै आवश्यक पर्ने पौडेलको जोड छ । अन्य जुन ठाउँमा जतिवटा पुल बनाएपनि यसले कुनै प्रभाव नपार्ने उनको भनाई छ ।

यसैगरि देवघाट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले पनि १० वर्ष अघि माटो परिक्षण गरिएको स्थानमा मोटरेवल पुल बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । दैनिक ६ हजार जना वारपार गर्ने पुल जिर्ण भईसक्दा पनि संघीय सरकारको कुनै ध्यानाकर्षण नभएको र स्थानीय तहले पनि भुमिका खेल्न नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

ठिमुराको पुल नबन्दै हाल झोलुङ्गे पुल रहेको भन्दा करिब १ सय मिटर पुर्व तर्फ मोटरेवल पुल निर्माणकोलागि माटो परिक्षण भएको श्रेष्ठले बताए । ‘तर दासढुङ्गामा मोटरेबल पुल बनेपछि राजनीतिक कारणले ठिमुरामा पनि पुल बनाईयो’ श्रेष्ठले भने ‘तर जहाँ आवश्यकता हो, त्यहाँ भने कनै वास्ता गरिएन ।’ ठिमुरामा पुल महसुश गर्ने सरकारले मुख्य ठाउँमा भने किन पुलको आवश्यकता देखेन भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् । जहाँ आवश्यकता हो, विकास पनि त्यही गर्नु पर्ने श्रेष्ठले बताए । जिर्ण भएको झोलुङ्गे पुलको बर्षेनी मर्मत सम्भार गरेर अव नचल्ने हुँदा जतिसक्दो चाँडो मोटरेवल पुल बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

उक्त मोटरेवल पुलको विषयलाई अन्यत्र ध्यान मोड्न बेणी संगममा त्रिकोणात्मक पुलको प्रचार गरिएको पनि श्रेष्ठले आरोप लगाए । देवघाटमा त्रिकोणात्मक पुलको कुनै औचित्य र आवश्यकता नभएको श्रेष्ठले बताए । बेणी संगममा त्रिकोणात्मक पुल बनाएमा स्नान गर्न आउने भक्तजनलाई ठुलो असर पर्ने र देवघाटको धार्मिम महत्व पनि घट्ने श्रेष्ठले दाबी गरे । उनले देवघाटको विकास र यस क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने हो भने मोटरेबल पुल बनाउनु पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

नीजि विद्यालयलाई शुल्क र छात्रबृत्ति मापदण्ड पालन गर्न बन्दीपुरको निर्देशन

तनहुँ । बैशाख ९ बन्दीपुर गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क र छात्रवृत्ति मापदण्ड कडाईका साथ पालना

सरकारी विज्ञापन सरकारी सन्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय विरुद्ध पत्रकार महासंघको आन्दोलन

काठमाडौं । बैशाख ९ तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को