देवघाट, माघ २७
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल स्थानीय महासंघ देबघाटको आयोजनामा गाउँपालिका भित्र रहेका ३९ वटा सामुदायिक वनमा हाल देखिएका विभिन्न सवालमा अन्तरक्रिया भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिका भित्रका सबै सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू सहभागी रहेका थिए । स्थानीय वन महासंघ देवघाटका अध्यक्ष प्रविण कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा, उपाध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सदस्य हरि बास्तोला, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदी, डिभिजनल वन कार्यालय तनहुँका सहायक वन अधिकृत मदन सुवेदी, सामुदायिक वन महासंघ गन्डकी प्रदेशका सचिव केशवचन्द्र न्यौपाने, तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष विण्णुकुमार श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
सो कार्यक्रममा सामुदायिक वन महासंघका जिल्ला सदस्य भोजराज नैनाबस्ती ,सदस्य मिम माया गुरुङ, देबघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता पुर्णबहादुर कुवर, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मणिराज गुरुङ्ग, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मीन बहादुर राना, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष टेक बहादुर आले, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मित्रलाल गुरुङ, कार्यपालिका सदस्य गङ्गासिङ्ग बिक, बाबुराम परियार, विभिन्न वडा सदस्यहरू, देवघाट महिला सन्जालकी अध्यक्ष राधा खनाल तथा पुर्व जनप्रतिनिधि, स्थानीय वन महासंघका प्रतिनिधि सहितको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न निर्णयहरु भएको छ ।
सो कार्यक्रममा आन्तरिक एवम बाहिर बिक्रीकोलागि काठ कार्ययोजना परिमाण भित्र रहि कटानको लागि छपानलाई अनुरोध गर्ने, देबघाट गाउँपालिकाको स्थानीय बन ऐन बनाउन गाउँपालिकालाईअनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगिर सो कार्यक्रममा स्थानीय वन महासघले सामुदायिक वनहरुमा सहजीकरण गर्नकालागि एक वन प्राबिधिक वा सहजकर्ता राख्न तथा स्थानीय महासघको कार्यलय निर्माण गर्न सबै सामुदायिक वनहरुले आर्थिक सहयोग जुटाउने, देबघाट गाउँपालिकाका सामुदायिक वनहरुमा हाल देखिएका समस्या समाधानको लागि डिभिजनल वन कार्यालय तथा सामुदायिक वनहरु बिच सहजिकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरि आर्थिक अपचलनको आरोपमा देबघाट-५ को गैराढुङ्गा सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वडा नम्बर २ को पालेथुम्की सामुदायिक वनका अध्यक्ष हाल डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेको हुँदा उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरि उनीहरूको रिहाई गर्न डिभिजनल वन कार्यालय तनहुँ समक्ष माग गर्ने निर्णय भएको बताईएको छ ।
