काठमाडौं । बैशाख ३१
सम्पत्ति छानबिन आयोगले दायरामा परेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले विहीबार एक सूचना निकालेर उनीहरुलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरुका अनि नेपालमा र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको हो ।
आयोगले शुरुमा २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ । आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार, निम्न पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने देखिन्छ–
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एवं उपप्रधानमन्त्रीहरु समेत, बहालवाला मन्त्रीहरुदेखि पूर्वमन्त्रीहरु, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु समेत, बहालवाला सांसदहरु, पूर्वसांसद, संविधानसभाका सभासदहरु समेत, संवैधानिक पदाधिकारीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरु, नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त सहसचिव तहका अधिकारीहरु, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीहरु (पूर्व पदाधिकारीसमेत), प्रदेशसभाका सांसदहरु र सदस्यहरु (पूर्वपदाधिकारी समेत), महान्यायाधीवक्ता, मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु(अवकाशप्राप्त समेत), पुरानो जिविस र अहिलेको जिससका पदाधिकारीहरु, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखहरु (पूर्व पदाधिकारी समेत), नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, सहसचिव स्तरका निजामती, संसद, स्वास्थ्य, मानवअधिकार सेवाका कर्मचारी, सहसचिव स्तरका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख बनेको भए उपसचिव स्तरका कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी, सरकारी बैंक र वित्तीय संस्थाका सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारी÷पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका बोर्डका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका सहसचिव स्तरका कर्मचारी र त्यो भन्दा माथिका पदाधिकारी, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सहसचिव र माथिल्ला तहका कर्मचारी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक उनीहरुको सचिवालयमा नियुक्ती लिएका सल्लाहकार र सचिवहरु, प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीहरु ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले विहीबार गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गरी भ्रष्टाचार वा अरु अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउनेहरुबारे सूचना दिन भनेको हो । आयोगले स्वतः छानविनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जो कोही सार्वजनिक पदाधिकारीहरुका बारेमा उजुरी दिन सकिने भनेको छ ।
आयोगले सूचनामा ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अस्वभाविक रुपमा गरेको आर्जनको सूचना’ मागेको हो । उसले त्यस्तो आर्जन ती व्यक्तिहरुले आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य, आफन्त वा नाता नपर्ने अरु व्यक्तिका नाममा लुकाएको हुनसक्ने औंल्याएको छ ।
नेपालमा र विदेशमा समेत त्यस्तो सम्पत्ति राखेको सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा पठाउनु भनी आयोगले सूचना निकालेको छ । आयोगले सकेसम्म कार्यालय समयमा उपस्थित भएर सूचना दिनु भनेको छ । अनि शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।
उपस्थित हुन नसक्ने उजुरीकर्ताहरुलाई हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिने सुविधा छ । तर उनीहरुले उजुरीमा आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्नेछ । तर त्यसलाई गोप्य राख्ने आयोगले जनाएको छ ।
