काठमाडौं । जेठ ५
तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रीराम न्यौपानेले पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सम्मानपूर्ण र स्वावलम्बी जीवनयापनका लागि राज्यस्तरबाट ‘अपाङ्ग नमुना बस्ती’ निर्माण गर्न आफूले दृढ प्रतिबद्धताका साथ पहल गर्ने बताएका छन् ।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको समस्या र उनीहरूले उठाएका अधिकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राज्यले ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सांसद न्यौपानेले आफ्नो क्षेत्रका नागरिक एवं मेरुदण्ड पक्षघात (स्पाइनल कर्ड इन्जुरी) को पीडा भोगिरहनुभएका म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का अधिकारकर्मी दीपक भण्डारीसहितका अशक्त नागरिकहरूको अवस्था र मागबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू अझै पनि भुइँतहका अपाङ्गता भएका नागरिकले व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाएको भन्दै जनप्रतिनिधिमार्फत राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सवाललाई लिएर हालै काठमाडौँको जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा रहेका करिब १५० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवास तथा भौतिक संरचनाको अवस्थासमेत बुझेका सांसद न्यौपानेले अपाङ्गता दया होइन, राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अधिकारको विषय भएको बताए । कानुन कागजमा बने पनि केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको उदासीनताले कार्यान्वयन फितलो भएको उनको भनाई छ ।
अब राज्यले ढिला नगरी उनीहरू सपरिवार सम्मानका साथ बस्न सक्ने गरी ‘अपाङ्ग नमुना बस्ती’ को अवधारणा ल्याउनुपर्ने र यसका लागि म संसद् र सरकार दुवै ठाउँमा दह्रो दबाब दिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि गाँस, बास, कपासका साथै आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सहयोगी वा हेरचाहकर्ता, आवश्यक सहायक सामग्री, र अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त भएको उनले बताए ।
म्याग्दे–७ का अधिकारकर्मी दीपक भण्डारीले उठाएका यी मागहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र भण्डारीबीच यसअघि नै एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत सहमति भइसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा र म्याग्देका भण्डारी समेत सदस्य रहने गरी गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले नियमावली २०७७ को व्यवस्था बमोजिम व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र सामुदायिक सहायताको मापदण्ड तयार पार्ने सहमति गरेको थियो ।
सोही सहमति अनुसार पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामुदायिक सहायता सेवा सुरु गर्ने निर्णय भएपछि भण्डारीले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर त्यो माग हालसम्म पुरा भएको छैन ।
