कृष्णप्रसाद लम्साल
सहसचिव, नेपाल सरकार
१. पृष्ठभूमिः स्थानीय शासनको संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध
वि.सं.२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले साविकको एकात्मक राज्य प्रणालीमा ऐतिहासिक र व्यापक परिवर्तन गर्दै सङ्घात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । तीनै तहका सरकारलाई राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको यस संविधानले स्थानीय तहलाई समेत संवैधानिक रूपमै सरकारको भूमिका र अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित २२ वटा एकल अधिकार तथा अनुसूची ९ को साझा अधिकार सूचीमार्फत स्थानीय तहले नीति तथा कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका कार्यहरू स्वायत्त रूपमा समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित नेपालको यो पछिल्लो राजनीतिक र शासकीय व्यवस्था स्वशासन र सहशासनको नवीनतम उदाहरण हो । स्थानीय तह वा अधिकारका निम्ति संविधानद्वारा प्रबन्ध गरिएको यो नूतन ऐतिहासिक फड्कोलाई विज्ञहरूले नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिका अतिरिक्त विकेन्द्रीकरणको क्षेत्रमा ‘निक्षेपण क्रान्ति’ (Revolution या Devolution) का रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
यस संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ जारी गरिएको छ । यो ऐन स्थानीय सरकारका लागि संविधानपछिको मूल शासकीय मार्गदर्शन हो । यस ऐनले स्थानीय तहको कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारको विस्तृत व्याख्या गरेको छ । ऐनले पालिकाहरूलाई आफ्नै स्थानीय शासनको कानुन बनाउने विधायिकी अधिकार प्रदान गरे पनि सोको तर्जुमा र कार्यान्वयन नगर्दासम्मका लागि यो ऐन देशभरका स्थानीय तहका लागि समान रूपमा लागू हुने एक ‘मेटा पोलिसी’ (मूल कानुन) का रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
यस ऐनको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको स्थानीय तहका सभा, कार्यपालिका, न्यायिक समिति तथा विशेष गरी वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सुस्पष्ट किटानी र व्याख्या हो । ऐनको दफा ११ ले कार्यपालिकाको भूमिकालाई वर्गीकरण गर्दै नागरिकको घरदैलो नजिक स्वशासन र साझा शासनको मान्यतालाई संस्थागत गरेको छ । साथै, स्थानीय शासनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षणजस्ता जवाफदेहिताका औजारहरू सुनिश्चित गरिएका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा, स्थानीय सरकारको जग र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सबैभन्दा तल्लो शासकीय एकाइ ‘वडा समिति’ हो । स्थानीय शासन, सङ्घीयता र सुशासनको प्रतिफल नागरिकस्तरसम्म पु¥याउन अन्य नेपाल कानुन तथा यस ऐनले निर्दिष्ट गरेका कार्यपालिकीय र सेवा प्रवाहका जिम्मेवारीहरू घरगाउँबाटै प्रभावकारी रूपमा वहन तथा सम्पादन गर्ने गराउने कार्यमा वडा अध्यक्षको भूमिका केन्द्रविन्दुमा रहन्छ ।
२. वडा समिति तथा अध्यक्षको भूमिका
क. नगर–गाउँ सभा, कार्यपालिका तथा समितिको संयोजक–सदस्यको भूमिका
नेपालको संविधानबमोजिम विधायिकी र कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त नगर–गाउँसभा तथा कार्यपालिकाको सदस्यको रूपमा वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । सभाको सदस्यको रूपमा रहने वडा अध्यक्षले क्षेत्राधिकारअनुसार पालिकास्तरको कानुन बनाउने कामको विधायिकी तथा नीतिगत प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता जनाउँछन् । नगर सभाको बैठकमा सक्रिय सहभागी भई आफ्नो वडा र समग्र नगरको विकासका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने प्रक्रियामा वडा अध्यक्षले भाग लिने गर्दछन् ।
सरोकारवालाहरूको सहभागिता र सहमतिमा वडाका आवश्यकताहरूको पहिचान र निर्णय गरी योजना छनोटका लागि कार्यपालिका हुँदै सभामा पठाउने र बजेट विनियोजनको निर्णयका लागि वकालत गर्ने कार्यमा निजको अग्रणी भूमिका रहन्छ । सभामा पेस हुने विधेयक, कार्यविधि र स्थानीय कानुनहरूको निर्माण, संशोधन र पारित गर्ने कार्यमा निजको निर्णायक भूमिका रहन्छ । सभामा पेस भएका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्ने, मतदान गर्ने र कार्यपालिकालाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाउन निजले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
अर्कोतर्फ, नगर–गाउँ कार्यपालिकाको पदेन सदस्यको रूपमा वडा अध्यक्षले कार्यकारी र व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्न कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित भई कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने गर्नुपर्दछ । नगरको आवधिक, विषयक्षेत्रगत तथा वार्षिक योजना स्वीकृत गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रशासनिक स्वीकृति दिने र कार्यपालिकाका निर्णयहरू आफ्नो वडास्तरमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी निजको हुन्छ । वडा अध्यक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यकारी प्रकृतिका अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरूलाई तलका अन्य बुँदाहरूमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचलित कानुन तथा कार्यसम्पादन-कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार नगर–गाउँ सभा तथा कार्यपालिका अन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिहरूको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । सभा तथा कार्यपालिकाका कामहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि मूलतः विधायन, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासन एवं राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति वा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिजस्ता समितिको गठन गरी कार्यसम्पादन भएको पाइन्छ । ती समितिहरूलाई कार्यप्रकृतिअनुसार विभिन्न क्षेत्राधिकार दिई (TOR) आ-आफ्ना कार्यजिम्मेवारीमा बृहत् छलफल तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्न र सभा-कार्यपालिकालाई परामर्श, सुझाव, प्रतिवेदन, राय तथा सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । सभा तथा कार्यपालिकाको सदस्यको रूपमा रहने वडा अध्यक्षले सभा तथा कार्यपालिका अन्तर्गत गठन हुने उल्लिखित समितिहरू लगायत अन्य विभिन्न विषयगत समितिहरूमा संयोजक वा सदस्यको रूपमा रही उक्तअनुसारको भूमिकामा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउन सक्दछन् ।

ख. वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
वडा कार्यालय स्थानीय शासनमार्फत नागरिकका लागि दैनिक आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको कार्य गर्ने मुख्य सेवा केन्द्र हो, जसलाई सुशासनको अनुभूति गर्ने तहको रूपमा चिन्न सकिन्छ । नागरिकको नजिकको सरकारको सेवा एकाइ मानिने वडा समितिको वडा कार्यालयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाहेक स्थानीय कार्यपालिकाले तोकेबमोजिम तथा कार्यविभाजन नियमावली वा पालिकाले निर्माण गर्ने मूल तथा अन्य क्षेत्रगत ऐनका आधारमा वडा समिति, वडा कार्यालयलाई थप काम, कर्तव्य, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ ।
हालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार वडा समितिका विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार रहेका पाइन्छन् । वडाभित्रका (१) योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, (२) तथ्याङ्क अद्यावधिक, (३) अभिलेख संरक्षण, (४) विकास कार्य-४१ वटा तथा (५) नियमनका कार्यहरू रहेका छन् ।
वडा कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा करिब ३५/३६ वटा विषयमा सिफारिस/प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था/अधिकार ऐनमा रहेको छ । ती हुन्-
▪ नाता प्रमाणित गर्ने, नागरिकता/प्रतिलिपिको सिफारिस गर्ने,
▪ बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने,
▪ बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहवरमा बस्ने,
▪ मोही लगत कट्टाको सिफारिस गर्ने तथा घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने,
▪ जन्ममिति प्रमाणित सिफारिस गर्ने,
▪ व्यापार व्यवसाय बन्द भएको/सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्ने,
▪ विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने,
▪ निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्ने,
▪ वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अङ्ग्रेजीमा समेत सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने,
▪ घरपाताल प्रमाणित गर्ने तथा व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने,
▪ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा घर कायम गर्न सिफारिस गर्ने,
▪ कुनै व्यक्तिको नाम, थर, वतन फरक-फरक भएको भए सो व्यक्ति एउटै हो भनी सिफारिस गर्ने,
▪ नाम, थर, जन्ममिति संशोधनको सिफारिस गर्ने,
▪ जग्गाधनी दर्तापुर्जा हराएको सिफारिस तथा कित्ताकाट गर्न सिफारिस गर्ने,
▪ संरक्षक प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस गर्ने,
▪ जीवितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने, मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सर्जमिन सिफारिस गर्ने, जीवित रहेको सिफारिस गर्ने,
▪ हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने तथा नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने, जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
▪ उद्योग ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने,
▪ आधारभूत विद्यालय खोल्न, ठाउँसारी र विद्यालयको कक्षा थपको सिफारिस गर्ने,
▪ जग्गा मूल्याङ्कन गर्न सिफारिस गर्ने,
▪ असक्त, असहाय तथा अनाथको पालनपोषणको लागि सिफारिस गर्ने,
▪ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्ने,
▪ आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सिफारिस गर्ने,
▪ धारा तथा विद्युत् जडानका लागि सिफारिस गर्ने, र
▪ प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिमका अन्य सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार पनि वडा समिति-वडा अध्यक्ष तथा सचिवमा रहेको छ ।
३. वडा समिति र वडा अध्यक्षको दाहिने हातः वडा सचिव र कर्मचारी
स्थानीय तहका वडा समिति तथा वडा अध्यक्षको कामलाई मात्र होइन, केही नेपाल कानुन र अन्य कानुनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार तीनै तहका सरकारका कामलाई मद्दत पु¥याउनका तथा स्थानीय नागरिकहरूका लागि सरकारबाट निर्धारित विभिन्न प्रशासकीय सेवाहरू प्रदान गर्न वडा सचिवको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालमा हाल नगरपालिकाको प्रकार–स्तरअनुसार अधिकृत तहदेखि सहायक तहसम्मका पदमा कार्यरत प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
अतः यो भन्न सकिन्छ कि वडा समिति, वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिव तीनै तहको सरकारको तर्फबाट नागरिकको सेवा प्रवाहका लागि खटिने सबैभन्दा नजिकका संयन्त्र, अधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् । नेपालका सबै वडामा रहेका वडा अध्यक्षले वडा सचिवको प्रमुख सहयोगमा देहायबमोजिमको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
(१) पञ्जीकरणसम्बन्धी
नेपालमा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्तालाई कानुनी रूपमा अनिवार्य र प्रणालीमा आबद्ध बनाईएको छ । नेपालको संविधान, व्यक्तिगत घटना दर्ता (सञ्चालन) ऐन, २०३३ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ रहेका छन् । नागरिकले घटना घटेको ३५ दिनभित्र स्थायी ठेगानाको वडा कार्यालयमा निःशुल्क दर्ता गराउनुपर्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको नेतृत्वमा मुलुकभर अनलाइन प्रणाली (VERSP–MIS) मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट घटना दर्ता गरिन्छ ।
यो महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय कार्यका लागि स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा सचिव) ले अनलाइनमा विवरण प्रविष्टि, रुजु र प्रमाणपत्र जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिकास्तरमा व्यवस्थापन र निर्देशन दिन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई झुट्टा विवरण रद्द गर्ने, नागरिकता प्रमाणीकरण र कानुनी सहजीकरण गर्ने विशेष अधिकार हुन्छ ।
यस घटना दर्ता प्रणालीमा वडा अध्यक्षले अनुगमन, सहजीकरण र आवश्यक कागजात तथा सर्जमिन सिफारिसका माध्यमबाट निजको भूमिकालाई प्रमुख सहजकर्ताको रूपमा राखिएको छ । घटना दर्ताका लागि सामान्यतया एकाघरका उमेर पुगेका सदस्य सूचक हुनुपर्छ । तर अनाथ, असहाय, परिवारका सदस्य नभएका, बाबुको पहिचान नभई मावलीको ठेगाना राख्नुपर्ने वा बाबु–आमा बेपत्ता भएको विशेष परिस्थितिमा वडा अध्यक्ष वा तोकिएको प्रतिनिधि सूचक बन्न सक्छन् । पाँच मुख्य घटनाहरूमध्ये विवाह दर्ता गर्दा मात्र फाराममा दुवैको सहीछाप र मन्जुरी चाहिने हुनाले पति र पत्नी दुवै पक्ष अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । सम्बन्ध विच्छेदचाहिँ अदालतको फैसलाका आधारमा हुने हुँदा एक पक्ष मात्र गएर पनि दर्ता गर्न सकिन्छ ।
(२) सेवा प्रवाह र सिफारिस
नगरपालिका कार्यालयले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडा समितिको कार्यालयबाट गर्ने भनी तोकिएका क्षेत्रहरूमा कामको प्रकृतिअनुसार आवश्यक पर्ने विविध किसिमका प्रारम्भिक सिफारिससम्बन्धी कार्यहरू प्रचलित ऐन, नियम तथा नगरपालिकाले तोकेअनुसार गर्ने कार्य वडा सचिवको रहन्छ । सिफारिस शुल्कको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउँदै वडावासीलाई वडा कार्यालयले उपलब्ध गराउने भनी नगरपालिका कार्यालयले तोकेको सेवा र सुविधामाथि सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र जातजातिको समान पहुँच सुनिश्चितता गर्ने कार्य पनि वडा सचिवको हो । मूलतः नागरिकता सिफारिस, अनलाइन सिफारिस, नाता प्रमाणित, नाम थर प्रमाणित, दुवै नाम गरेको व्यक्ति एउटै हो भन्ने सिफारिस, जग्गा प्रशासन, विद्युत्, खानेपानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र अनलाइन भर्ने कार्य, नामसारी, धितो मूल्याङ्कन लगायतका विभिन्न सेवाका लागि गरिने अन्य सिफारिसका कार्यहरू निजले सम्पादन गर्नुपर्दछ ।
(३) योजनासम्बन्धी
वडा अध्यक्षले वडा सचिव र कर्मचारीको सहयोग लिई पालिका र वडा समितिको निर्णयअनुसार वडा भेला सञ्चालन गरी योजनाको प्राथमिकताका लागि पालिका तथा वडा समितिलाई सहयोग गर्ने एवं आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरू समावेश भएको उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयनका लागि पालिकामा पठाउने गर्नु गराउनु पर्दछ । वडा भित्रका योजना तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको संरक्षण, मर्मतसम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने, आफूलाई तोकिएका वडाभित्र ऐन, नियमले तोकेको समयभित्र योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, समीक्षा र अनुगमनको कार्यको नेतृत्व गर्ने गर्नु पर्दछ । साथै सम्पन्न योजनाहरूबाट हासिल उपलब्धिमा दलित, विपन्न तथा महिलाहरूको पहुँचसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गराउने गरी काम गर्नुपर्दछ ।
(४) वित्तीय व्यवस्थापनः राजस्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनमा सहजीकरण
वडा अध्यक्षले वडा समितिबाट समेत निर्णय गराई एवं वडा सचिवको प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रचलित नगर–गाउँ कानुनको अधीनमा रही निर्धारित करको प्रणालीको ढाँचामा रही मालपोत तथा भूमि कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, बहाल बिटौरी शुल्क, विज्ञापन कर, सशुल्क पार्किङ, नयाँ व्यवसाय दर्ता, सिफारिस दस्तुर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी नगरपालिकामा प्रतिवेदनसहित रकम बुझाउने काम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । वडा अध्यक्षले वडा सचिवको काममा हस्तक्षेप नगरी निजलाई प्रत्यायोजन भएको आर्थिक अधिकारअनुसारका कामहरू, मूलतः लागत अनुमानको तयारी लगायत प्रशासनिक तथा विकासका कार्यमा हुने खर्च, सोको अभिलेख एवं लेखापरीक्षण गर्ने काममा कानुनबमोजिम सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
(५) कार्यालय व्यवस्थापन तथा दैनिक प्रशासनमा सहयोग
वडा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनमा वडा अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने तथा प्रचलित कानुन र विधिअनुसार सम्पादन हुने दैनिक प्रशासनिक कार्यमा वडा सचिव र कर्मचारीहरूलाई निजहरूको काममा सहजीकरण, निर्देशन, नियमन एवं उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । कार्यालयमा भएका कागजपत्रहरूको अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य र सोको संरक्षण गर्ने गराउने काममा वडा सचिवलाई निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
(६) अभिलेख व्यवस्थापन
वडा समिति तथा वडा अध्यक्ष एवं सो कार्यालयका कर्मचारीहरूले वडा कार्यालयका विभिन्न निर्णयहरू/श्रेस्ताहरू/अन्य दस्तावेजहरूको अभिलेख तथा सरकारी जग्गा एवं सम्पत्तिको अभिलेख, वडाभित्रका सङ्घसंस्थाहरू र विभिन्न आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार आदिको अभिलेख राख्नु पर्दछ । अध्यक्षले वडा सचिवमार्फत वडा क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग, फर्म, व्यवसाय आदिको नियमन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा अभिलेखका लागि पठाउने काम गर्नु पर्दछ ।
(७) बैठक व्यवस्थापन
वडा अध्यक्षको अध्यक्षता तथा संयोजकत्वमा हुने वडा समिति तथा विभिन्न समिति एवं उपसमितिहरूको बैठक तथा सरोकारवालाहरूको बैठक एवं विपद् लगायतका आकस्मिक विषयका बैठकहरूको सु-सञ्चालनका लागि वडा अध्यक्षले नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ र सोको व्यवस्थापकीय तयारीका लागि बैठकका सचिव-वडा सचिवलाई एजेन्डासहित जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्दछ । अध्यक्षको निर्देशानुसार वडा सचिवले समयमा पत्राचार गर्ने, बैठकका निर्णयको मस्यौदा तयारी र माइन्युट लगायतका प्राविधिक विषयमा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।
(८) सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख र संरक्षण
नेपालका हरेक वडा समिति तथा वडा कार्यालयको मुख्य काम भनेको वडाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो । सोका लागि वडा अध्यक्षले वडा भित्रको सार्वजनिक स्थान, सडक, जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, घर सङ्ख्या, घरको क्षेत्रफल, सिमाना, धारा, मठमन्दिर, ढल, कार्यालय तथा सङ्घसंस्था, विद्यालय, सडकबत्ती, वृक्षरोपण तथा जलाधार क्षेत्र, वायु संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतसाधन आदिको लगत राख्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।
प्रचलित कानुनअनुसार वडा समितिको बैठक राखी सोको निर्णयसमेतका आधारमा वडा सचिव र अन्य कर्मचारी एवं सरोकारवालाहरूको सहयोग लिई वडाभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्दछ । उक्तअनुसारका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्ने गराउने तथा उल्लिखित तथ्याङ्कहरू नगरपालिका कार्यालयको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रमा पठाउन सचिव लगायत कर्मचारीलाई निर्देशन दिने काम पनि निज वडा अध्यक्षको रहन्छ ।
(९) तथ्याङ्क सङ्कलन
पालिका मूल आवधिक योजना तथा विषयक्षेत्रगत योजना एवं वार्षिक योजनाको तयारी र निर्णय कार्यान्वयनका लागि नगर-गाउँ-वडाको वस्तुगत विवरण (प्रोफाइल) आवश्यक पर्दछ । प्राथमिक तथा दोस्रो स्रोतहरूबाट विभिन्न विषयको वडाको प्रोफाइल तयारीका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तथा समय-समयमा नेपाल सरकारद्वारा गरिने जनगणना, कृषि गणना आदिको निर्धारित ढाँचामा लगत सङ्कलनका कार्यमा वडा समिति-कार्यालयले मद्दत गर्नु पर्दछ ।
(१०) सुशासन तथा कर्मचारी प्रशासन
वडामा हुने सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने कामका लागि नगर-गाउँ कार्यपालिकाका निर्णय र आधारका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट निर्धारित LGPAS का विभिन्न विधाहरू जस्तै-सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र सुशासनका सूचकहरूमा वडाको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने कार्यमा अध्यक्षको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । वडाका कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन, कार्यविवरणअनुसारको कामको अनुगमन र परिचालन तथा वडाभित्र नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने काममा वडा सचिवलाई मार्गदर्शन गर्ने काम पनि वडा अध्यक्षको रहन्छ । हेल्प डेस्कको व्यवस्था, अनलाइन सेवा प्रणाली तथा डिजिटल नागरिक वडापत्रका विधिहरूको प्रयोग एवं वडाका सेवा तथा योजनाहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ/सार्वजनिक परीक्षणका अभ्यासहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विभिन्न समस्याहरूमा वडा सर्जमिन र प्रहरी प्रतिवेदन, न्यायिक निकायको कार्यमा सहयोग पु¥याउनुका अतिरिक्त सूचनाको हकको कार्यान्वयन र सेवा डेलिभरीसमेत हुने गरी वडामा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा समेत निजको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
(११) समन्वय
अध्यक्षले सबै तहका सरकारका निकायहरूबाट वडामा सञ्चालन हुने सामाजिक-आर्थिक योजनाहरूको सञ्चालन र वडाका अन्य सेवाहरूको सुप्रबन्धका लागि सबै अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूसँग गहिरो समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ । आवश्यकताअनुसार जिल्लाका सुरक्षा निकायका कार्यालय-अधिकारीहरू एवं विषयगत कार्यालयहरू र पालिकास्तरका कार्यालयहरूसँग विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका लागि कार्यात्मक समन्वय गर्नुपर्दछ । वडाभित्र क्रियाशील राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवाहरूसँग वडाको बहुआयामिक विकासका सम्बद्ध विषयहरूको पहिचान र प्राथमिकीकरणमा बहस-अन्तरक्रिया गर्दा उचित र जीवन्त राय, परामर्श, समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ ।
(१२) सामाजिक न्याय र सुरक्षा तथा राहत वितरणमा नेतृत्व
अध्यक्षले कर्मचारी प्रशासनका माध्यमबाट वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्नु गराउनु पर्दछ । वडा सचिवमार्फत वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थानसम्बन्धी पालिकास्तरीय नीति बनाउन कार्यपालिकालाई मद्दत पु¥याउने काममा निजले योगदान पु¥याउँदछ । निजले वडाका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका बीच सामाजिक सद्भाव र सौहार्दता कायम गर्ने कार्यमा ध्यान दिनुपर्दछ । बालविवाह, महिलाविरुद्धको हिंसा, छुवाछुत, दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचबिखन, निरक्षरताजस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न गराउन वडामा ऐक्यबद्धताका कार्यक्रम राख्न सकेमा निजको भूमिका प्रशंसनीय रहन्छ ।
(१३) टोल विकास संस्थासम्बन्धी/सामुदायिक सङ्गठनसम्बन्धी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिको काम, कर्तव्य, अधिकारमध्ये वडाभित्र भौगोलिक/सामाजिक आधारमा टोल विकास संस्थाको स्थापना गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । सोअनुसार अध्यक्षले वडा सचिव लगायतका कर्मचारीहरूको सहयोग लिई टोल विकास गठनसँग सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार सोको गठन र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न कार्यपालिका तथा वडा समितिलाई मद्दत पु¥याउनु पर्दछ । अध्यक्षले सचिवको सहयोग लिई वडाभित्र रहेका उपभोक्ता समितिहरूको गठन, अन्य सामुदायिक सङ्घसङ्गठनको गठन, तिनीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र परिचालनमा मद्दत गर्नुपर्छ ।
(१४) विपद् व्यवस्थापन
वडा अध्यक्षले आफ्नो वडामा विपद् आउन नदिन र न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापनका सबै चक्रहरू, मूलतः पूर्वतयारीको कार्यमा मद्दत गर्ने, जोखिम क्षेत्रमा रहेका बस्ती-समुदायलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्ने तथा प्रतिकार्यका लागि सबैसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्दछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि योजना पहिचान र कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशील भई काम गर्ने, वडास्तरका सबै सरोकारवालाहरूलाई परिचालन र नागरिकलाई सचेतना दिने तथा क्षमता बढाउने कार्यमा एवं विपद् राहत वितरणमा वडा समितिलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । विपद्सम्बन्धी सङ्घीय संरचनाहरू तथा जिल्ला/पालिकास्तरको विपद् व्यवस्थापन समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा अध्यक्षले स्थानीयस्तरमा समन्यायिक भएर समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
(१५) अन्य विविध कार्यहरू
पालिकाको वडा अध्यक्ष नगर-गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य तथा कार्यपालिका र सभाबाट गठन हुने विभिन्न समितिको संयोजक र सदस्य पनि हो । निजले समय-समयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा सभा र कार्यपालिकाबाट भए गरेका नीतिगत निर्णय र अन्य प्रचलित कानुनहरूको कार्यान्वयनमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
माथि बुँदा नं. १५ सम्म उल्लिखित कार्यका अलावा वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको कलासंस्कृति संरक्षणसम्बन्धी, मेला महोत्सवसम्बन्धी तथा कानुन र नीतिले तोकेका विविध कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्दछ । सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन लगायतका तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता र हातेमालो पर्ने विभिन्न मिसनहरू (जस्तै कोभिड-खोप, डेङ्गु, छाउपडीमुक्त, बालमैत्री पालिका-वडा) मा सरोकारवाला निकायहरूलाई सहयोग, सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा विभिन्न ऐन-नियमको कार्यान्वयन गर्नु गराउन नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ ।
नागरिकताको अनलाइन सिफारिस, वडा सर्जमिनका कागजातहरू, पञ्जीकरणको दर्ता र प्रमाणपत्र, पञ्जीकरणको खारेजी तथा अन्य विविध सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वडा अध्यक्ष र वडा सचिवको सिफारिसलाई प्रारम्भिक कागजातको रूपमा ग्रहण गरेको हुन्छ ।
४. निष्कर्ष
नेपालको स्थानीय तहको तल्लो एकाइको रूपमा रहेको वडा समितिको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको वडा अध्यक्षको पद आम नागरिकका दृष्टिमा सबैभन्दा नजिकको अभिभावकको पद हो भने राज्यका लागि महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील राजनीतिक पद हो । मैले माथि उल्लेख गरेका वडा अध्यक्षका काम, कर्तव्यहरू केवल बढी देखिएका र लेखिएका अधिकारहरू मात्र हुन् । यीबाहेक निजका धेरै कर्तव्य र जिम्मेवारी एवं अधिकारहरू रहेका छन् । माथि उल्लेख गरेका विषयहरूले मौजुदा वडा अध्यक्षका कामहरूको स्वसमीक्षा र लेखाजोखा गर्न तथा आगामी निर्वाचनमा सो पदमा रही जनसेवा गर्न इच्छुक भएका महानुभावहरूका लागि थोरै भए पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न सकेमा यस लेखको सार्थकता रहनेछ ।












