विराटनगर । छुवाछुत विरुद्धको ऐन २०६८ लागू भइसके पनि समाजमा जातीय छुवाछुतको विभेद अझै कायम छ ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङ्गमा एक उपल्लो जातका भनिएका टंकप्रसाद आचार्य यतिखेर आफन्त र छरछिमेकको अघोषित बहिस्कारमा परेका छन् ।
सरकारका विभिन्न निकायले छुवाछुतविरुद्धको सहभोजमा सहभागी भएकाले वृद्ध आचार्यलाई सरकारी तहबाट सम्मान गरिए पनि छरछिमेक र आफन्तबाट भने अपमानित हुनु परेको छ ।
खोटाङको दिक्तेल बजारमा आयोजित सहभोज कार्यक्रममा सहभागी भएकै कारण उनलाई छरछिमेक र आफन्तले अघोषित बहिष्कार गरेका छन् । जसका कारण उनी न्यायको याचना गदै अहिले विराटनगर आइपुगेका छन् ।
खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेल–१ कोलेबारीका ७६ वर्षीय आचार्यले आफू अन्यायमा परेको भन्दै बुधबार न्यायको लागि याचना गर्दै प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालयमा बुधबार आफ्नो पीडा पोखेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको सहभोजमा आफू सहभागी भएको कारण देखाउँदै छिमेकी दाजुभाईले आफूलाई बहिष्कार गरेको भन्दै आफ्नो पीडा पोखेका छन् ।
गत जेठ १८ गते जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा दिक्तेल नगरपालिकाको १ नम्बर वडाको डाँडाखर्चमा सहभोज आयोजना गरियो । उक्त सहभोजमा ७६ वर्षीय वृद्धा टंकप्रसाद आचार्य पनि सहभागी भए ।
उनलाई दलित एक बालिकाले दही खान दिएकी थिइन् । आचार्यले त्यसलाई स्वीकार गरेर भोजमा सहभागी बने । तर सोही दिनदेखि वृद्ध आचार्यलाई दाजुभाई र समाजले अघोषित बहिष्कार गरेको उनको भनाइ छ ।
आफूले कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा जातजातिबीच भेदभाव गर्नुपर्छ भन्ने नभेट्टाएको र शास्त्रले त्यस्तो पनि नभनेको बताउँदै आर्चायले भने, ‘समाजले बहिष्कार गरेपछि आफ्नो बाँच्ने आधार सकिएको छ, सहभोजमा सहभागी हुँदा मैले गल्ती गरेको हो भने मलाई फाँसीको सजय दिनुपर्छ नत्र मलाई न्याय चाहियो ।’
दुई छोरा र तीन छोरीका बाबु उनी गाउँका सामाजिक कार्यकर्ता हुन् । तर दलितले छोएको निहँुमा बहिष्कारमा परेपछि न्याय माग्दै १ नम्बर प्रदेश सरकारको शरणमा आफू आएको आचार्यको भनाइ छ । उनी अहिले खोटाङ्गबाट बिस्थापित भई मोरङ बेलकारीमा रहेको छोराको घरमा बस्दै आएको बताए ।
पीडित आचार्यबारे प्रदेश संसदमै कुरा उठ्यो
प्रदेशसभामा सांसद राजन राईले पनि वृद्ध आचार्यलाई अघोषित बहिष्कार र नाकाबन्दी गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सांसद राईले सरकारका विभिन्न निकायले छुवाछुत विरुद्धको सहभोजमा सहभागी भएको भन्दै वृद्ध आचार्यलाई अघोषित रुपमा बहिष्कार गर्नेलाई निरुत्साहित पार्न कानूनी कारवाही गर्नए सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
