दमौली, जेठ ८
मानवअधिकार एलायन्सलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निश्पक्ष छानबीनको लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मन्च (मानवअधिकार एलायन्स) तनहुँ शाखाले सोमबार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माफर्त प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई उक्त प्रकरणको छानविनकोलागि आयोग गठन गर्न माग गरेको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपाली नागरिकलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउने कार्यमा सरकारका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, पूर्व मन्त्रीहरु लगायतका व्यक्तिहरु संलग्न भएको भन्ने समाचार प्रति मानवअधिकार एलाइन्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।
सरकारका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, केही मन्त्रीहरु र उनका आफन्तका व्यक्तिहरु समेत संलग्न भइ गलत ढंगले नागरिकहरुलाई अन्य मुलुकमा पठाउनु भनेको मानव तस्करी गर्ने कार्यमा राज्यका अंगहरुको दुरुपयोग भएको ज्ञापनपत्रमा जनाईएको छ ।
नीति निर्माता र राज्य संचालकहरु नै मानव तस्करी लगायतका अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनु भनेको राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाल, राजनीति दलहरु र कानूनी शासनप्रति अविश्वास सृजना गर्ने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने विषय भएको जनाईएको छ । यस्ता अपराधिक घटनाहरु कोही कसैबाट पनि नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न दोषीमाथि कडा कारवाहीको लागि मानवअधिकार एलाइन्सले माग गरेको छ ।
आम जनसमुदायमा राज्य व्यवस्था, राज्यका अंग तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था तथा राजनीतिक दलहरु प्रति विश्वास र भरोसा सृजना गर्नका लागि विभिन्न समयमा भएका भष्ट्राचार सम्बन्धी सम्पूर्ण घटनाहरुको निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले छानबीन गर्न, दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन र मुलुकमा विद्यमान कुनै पनि प्रकारका मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार समक्ष मानवअधिकार एलाइन्स माग गरेको छ ।
साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी छानबीन आयोग यथाशिघ्र गठन गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गरी मुलुकमा अपराध नियन्त्रण गर्न, सुशसान र मानवअधिकारको प्रत्याभुति गराउन एलान्यसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बुधबार कास्कीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको मानवअधिकार एलान्यस तनहुँका सचिव कविराज श्रेष्ठले बताए ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा मानवअधिकार एलायन्स तनहुँका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र भट्टराई, तनहुँ शाखाकी अध्यक्ष लक्ष्मी सिग्देल र सचिव कविराज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले सामाजिक संघ संस्थाहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
