काठमाडौं, मंसिर १७
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले विद्यमान कानुनहरूमै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि विभेद कायम रहेको बताएका छन् । उनले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र कतिपय विद्यमान कानुनमै भएको विभेदका कारण पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप मर्कामा परेको र पीडा खेप्न बाध्य रहेको बताए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आइतबार सभापति पन्थले शुभकामना व्यक्त गर्दै सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान अधिकार दिलाउन तीनै तहका सरकार र निकायहरूको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने माग गरे ।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष रहेको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र सम्बन्धित कानुनहरूको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘सबै तहका सरकार र निकायको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।’
मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र कतिपय कानुनका विद्यमान विभेदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप मर्का र पीडा भोगिरहनु परेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसनिकट राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको अध्यक्ष समेत रहेका सांसद पन्थले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राष्ट्र सङ्घमा गरेका सबै प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र दिगो विकासका लागि २०३० एजेन्डाद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सबै मानवअधिकारको पूर्ति गर्ने राष्ट्रसङ्घको प्रतिबद्धता छ । यस वर्षको नाराले त्यसलाई थप बलियो बनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको मूल मर्म नै विकासका हरेक क्षेत्रमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने हो,’ पन्थले भने ।
दिगो विकास लक्ष्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मुख्य लाभग्राहीका रूपमा समेटेको उनले बताए । ‘व्यवहारिक रूपमा यसको अर्थ विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेकालाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।
