शुक्लागण्डकीमा बालमैत्री नगर बनाउन प्रशिक्षण र प्रतिवद्धता

Devghat Online

शेयर गरौ

दमौली, पुस २१

शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने पूर्वतयारी स्वरुप शुक्लागण्डकीका जनप्रतिनिधी, राजनितीक दलका प्रतिनिधी, समाजसेवि, शिक्षक विद्यार्थी र विद्यालय सञ्चालकका प्रतिनिधी सहित सरोकार वालाहरुलाई प्रदान गरिएको दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय अभियानमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार बालमैत्री शासन युक्त स्थानीय तह बनाउन उनीहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका आयोजनामा भएको अभिमुखीकरण सहितको कार्यक्रममा नगरपालिकाका कार्यपालिका सहितका जनप्रनिधिहरु र सरोकारवालाहरुले बालबालिका मैत्री समाज निर्माणका लागि प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डित सहित नेपाली काँग्रेस शुक्लागण्डकीका उपसभापति कृष्णप्रसाद रेग्मी, नेकपा एमाले शुक्लागण्डकीका उपाध्यक्ष लोकनारायण श्रेष्ठ, नेकपा माओबादी केन्द्र शुक्लागण्डकीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यज्ञबहादुर महत, नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टी शुक्लागण्डकीका अध्यक्ष रामबहाद्र थापा र शुक्लागण्डकी बाल सञ्जालका अध्यक्ष निश्चल गौतम लगायतले बालमैत्री शासन भएको नगर बनाउन प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।

सहभागिहरुले समेत लिखित प्रतिवद्धता जनाएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखा प्रमुख युवराज पौडेलले जानकारी दिए । प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय बालमैत्री शासन समितीका सदस्य सहित सरोकारवालाहरुलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकारी बद्रिप्रसाद वाग्लेले सहजीकरण गरेका थिए ।

नगरपालिकामा बालमैत्री शासन घोषणा गर्ने तयारीका लागि हालसम्म २५ बढी सुचकहरुसँग सम्वन्धित कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन् भने बाँकी सुचकहरु पुरा गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भईरहेको छ । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि सरकारले तय गरेको ५१ सुचक पुरा गर्नुपर्ने प्रशिक्षक वाग्लेले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

नीजि विद्यालयलाई शुल्क र छात्रबृत्ति मापदण्ड पालन गर्न बन्दीपुरको निर्देशन

तनहुँ । बैशाख ९ बन्दीपुर गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क र छात्रवृत्ति मापदण्ड कडाईका साथ पालना

सरकारी विज्ञापन सरकारी सन्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय विरुद्ध पत्रकार महासंघको आन्दोलन

काठमाडौं । बैशाख ९ तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को