देवघाट । असार २
देवघाट गाउँपालिकाले बजेट सुनिश्चित नभएका योजनाको डिपिआरको नाममा ६९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि खर्च गरेको पाईएको छ । महालेखा परिक्षकको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को प्रतिबेदन अनुसार देवघाट गाउँपालिकाले बजेट सुनिश्चित नभएको १४ वटा योजनाको डिपिआरको नाममा उक्त रकम खर्च गरेको बताएको हो ।
बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने योजनाको मात्र गुरुयोजना डिपिआर लगायतको अध्ययन प्रतिबेदन तयार गनुपर्ने भन्दै महालेखाले बजेट नै प्राप्त नभएको योजनाको डिपिआर गरेको महालेखाले जनाएको छ । विभिन्न १४ वटा योनजाको लागि १४ वटा परामर्शदाता छनौट गरि देवघाटले उक्त परामर्शदातालाई ६९ लाख २४ हजार ९९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
देवघाटले बजेट नै नभएको देवघाट खेल मैदानको डिपिआरकोलागि एके इन्जिनियररिङलाई ४ लाख, कोटा रङ्गशाला योजना निर्माणकोलागि हाम्रो साझा इन्जिनियरिङलाई ४लाख ६८ हजार ९५०, सेती नदीको विभिन्न घाटहरुको आईइईकोलागि सनराईज इन्जिनियरिङलाई ४ लाख ८० हजार २५०, त्रिशुली नदीको विभिन्न घाटहरुको आइईईको लागि ग्रिनडिसिन्स कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ४ लाख ८५ हजार ९ सय रुपैयाँ डिपिआरको नाममा भुक्तानी दिएको छ ।
त्यसैगरि बजेट सुनिश्चित नभएका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिबेदनकोलागि सस्टेनेवल रिसर्च डेभलपमेन्ट प्रालिलाई ३ लाख ८९ हजार ८५० रुपैयाँ, जेष्ठ नागरिक बिश्रान्तीगृह माटो परिक्षणकोलागि सस्टेनेवल रिसर्च डेभलपमेन्ट प्रालिलाई १ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ, देवघाट गाउँपालिकाको मध्यकालिन खर्चको लागि संकल्प अध्ययन केन्द्रलाई ३ लाख ९५ हजार ५ सय रुपैयाँ, देवघाट गाउँपालिका जेष्ठ नागरिक विश्रान्तीगृहकोलागि आइडिआई प्रालिलाई ४ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ र दासढुङ्गापुल बगन्दी खोला हुँदै गाइघाट मार्गको लागि अर्किड प्लानर्सलाई १५ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ डिपिआरको नाममा भुक्तानी गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
डिपिआर तयार गर्दा कार्यालयको प्राविधिक जनशक्ती प्रयोग गर्नुपर्नेमा देवघाटले कार्यालयको प्राविधिक जनशक्ती प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट पार्न र आगामी दिनमा कार्यालयकै प्राविधिक जनशक्ती प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । देवघाटले उक्त आर्थिक वर्षमा १ अर्व २९ करोडको योजनाको डिपिआर गरेपनि बजेट पनि ६ करोड १० लाख मात्र विनियोजन भएको प्रतिबेदनमा देखिन्छ । यसरी अध्ययन प्रतिबेदन तयार गरेको अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नगएको हुँदा खर्चको सार्थकर्ता नभएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बहुवर्षिय कार्यक्रममा श्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गरि कार्यान्यनमा लैजान समेत महालेखाले अनुरोध गरेको छ ।
