काठमाडौं । भदौ ५
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबारदेखि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । विशेष गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई लिएर देखिएको फरक–फरक धारणा र संशोधनका कारण अन्तिम संसदीय निर्णयलाई सबैले चासोका साथ नियाली रहेका छन् ।
मुख्यसचिव, संसद्कै महासचिव र सरकारका सचिवलगायत अधिकांश कर्मचारीहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमाथि खुला असहमति जनाएका छन् । उनीहरूको तर्कमा यो व्यवस्था व्यवहारिक नभई कर्मचारीविरुद्धको दमनकारी प्रावधान हुन जान्छ, जसले भविष्यमा योग्य जनशक्तिको उपयोगमा अवरोध पु¥याउँछ । त्यति मात्रै होइन, अहिलेकै अवस्थामा पनि एक सेवाबाट अर्को सेवामा बढुवा, पदोन्नति तथा राजीनामा दिएर जाँदासमेत अड्चन उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
दलहरूबीच यस प्रावधानबारे विभाजित धारणा छ । एमाले, लोसपा र मनोनीत सांसदहरूः ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् भने माओवादीबाट दुई वर्षको प्रावधानलाई बढाएर तीन वर्ष बनाउनुपर्ने मागसहित सामूहिक संशोधन दर्ता गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाल, जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको दुई वर्षे अवधिलाई कायम राख्नुपर्ने र विवादास्पद उपदफा हटाउनुपर्ने तर्क रहेको छ ।यसरी एकल र सामूहिक गरी १६ वटा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन् ।
यसरी एकल र सामूहिक गरी १६ वटा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि दफा ८२ मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । तर, प्रावधान र उपदफाबीचको विरोधाभासले प्रश्न उठेपछि जीवन परियारको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेर विवादित उपदफा हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
संविधानअनुसार, प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा सन्देश टेबुल भएको ६० दिनभित्र फिर्ता पठाउनुपर्छ । यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई १७ भदौभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
दलगत फरक मत, उच्चपदस्थलगायत बहुसङ्ख्यक कर्मचारीको विरोध र संशोधनको थुप्रोबिच सुरु भएको दफावार छलफलले संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्णायक मोडमा पु¥याउँछ या अलमलमै राख्छ ? अब हुने बहसले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कायम, खारेज वा संशोधन हुने भन्ने टुंगो लगाउनेछ, जसको प्रभाव हजारौँ निजामती कर्मचारीको करिअर मार्गचित्रमा पर्न निश्चित छ ।
