काठमाडौँ । भदौ ३० गते
नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ९आर्थिक वर्ष २०८३/०८४–२०८७/८८० कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि गठन हुने ‘सङ्घीय समन्वय समिति’ को नागरिक समाजतर्फको प्रतिनिधि सदस्यमा तीन जनालाई मनोनीत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ २६ गतेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतम, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनकी कोषाध्यक्ष टीका डाँगी र समन्यायिक समाज नेपालका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्मालाई सदस्य पदमा मनोनयन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले २०८३ भदौ २९ गते मनोनीत सदस्यहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी समितिको प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको जानकारी दिएको छ।
महाशाखा प्रमुख रामजी दनाईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्ययोजनाको दफा ४।२।१ मा रहेको प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको उल्लेख छ।
मनोनीत सदस्यहरूमध्ये गौतम नागार्जुन नगरपालिका–१० स्यूचाटार काठमाडौँ, डाँगी घोराही उपमहानगरपालिका–८ ढिकपुर दाङ र विश्वकर्मा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ खोटाङका हुनुहुन्छ। समितिमा नेपाल सरकारले एक जना महिलासहित नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि तोक्ने व्यवस्था अनुसार उहाँहरूलाई चयन गरिएको हो।
के हो सङ्घीय समन्वय समिति र यसको भूमिका
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय दस्तावेज हो।
कार्ययोजनाको दफा ४।२।१ अनुसार गठित सङ्घीय समन्वय समितिको संयोजक नेपाल सरकारका मुख्य सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकहरू, विभिन्न संवैधानिक आयोगका सचिवहरू, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष र नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि सदस्य रहने संरचना छ। समितिको सदस्य–सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विषय हेर्ने सह सचिव रहने व्यवस्था छ।
यस समितिले कार्ययोजनाका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने, नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिई समग्र मानव अधिकार स्थितिको समीक्षा गर्ने तथा वार्षिक र पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्नेछ।
