कृष्णप्रसाद लम्साल

“२०औँ शताब्दीलाई मानव अधिकारको युग (The Era of Human Rights) मानिन्छ भने २१औँ शताब्दीलाई दिगो विकासको युग (The Era of Sustainable Development) मानिन्छ।”

१. पृष्ठभूमि र वातावरणीय लोकतन्त्रको मर्मः

वातावरणीय लोकतन्त्र (Environmental Democracy) त्यस्तो सैद्धान्तिक, राजनीतिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय अवधारणा हो, जसले समग्र वातावरणीय निर्णय प्रक्रियामा प्रत्येक सार्वभौम नागरिकको तत्सम्बन्धी विषयमा सूचनामा पहुँच तथा हक, नीति विश्लेषण, समीक्षा तथा सोको निर्माणमा सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता, र वातावरणीय क्षतिविरुद्ध न्याय वा समन्याय पाउने अधिकारलाई संवैधानिक र नीतिगत एवं कार्यक्रमिक रूपमा सुनिश्चित गर्दछ।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले “स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक” लाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ भने राज्यका नीतिहरूमा वातावरण र विकास, प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो उपयोग र सन्तुलन, स्थानीय अधिकार र जोखिम न्यूनीकरणका विषयहरू समावेश गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा सोसम्बन्धी नियमावली र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा सोसम्बन्धी नियमावली एवं विभिन्न उच्चस्तरीयदेखि स्थानीय स्तरसम्मका संयन्त्रहरू आदि क्रियाशील छन्।

प्रदेश सरकारहरूले पनि नीति र कानुनहरूमा यस विषयलाई समावेश गरेका देखिन्छन्। अझ अधिकांश स्थानीय तहमा त विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (EFLG) प्रारूप लागू गरिएको छ।

संविधान, नीति र कानुनी रूपमा नेपाल वातावरणीय एजेन्डा र मुद्दामा बढी प्रतिबद्ध र बलियो देखिए पनि व्यवहार र सामाजिक संस्कारमा प्रकृतिमाथिको चरम दोहन र जलवायुजन्य विपद्का कारण वातावरणीय लोकतन्त्र र वातावरणीय न्याय (Environmental Justice) प्राप्तिको बाटो निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

२. जलवायु संकटका वैश्विक र राष्ट्रिय तथ्याङ्कः

हालै हाम्रै आँखा अगाडि आफ्नै आँगनमा घटेको तथा मानव सभ्यताकै डरलाग्दो चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रलयकारी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको परिमाण, कारण, असर र प्रभाव विश्वकै पछिल्लो अभिलेख र अनुसन्धानको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ।

२.१ वैश्विक परिदृश्य: सन्दर्भ साहित्यहरूको अध्ययन गर्दा हाल विश्वव्यापी रूपमा औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीको औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ। पेरिस सम्झौताले यसलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको दर घट्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) को अध्ययनअनुसार, हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् २००० पछि हिउँ पग्लिने दर दोब्बर भएको छ। यहाँ रहेका करिब ५०,००० हिमनदीमध्ये हालसम्म केवल २४ वटाको मात्र विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन भएको छ।

२.२ नेपालको अवस्था: नेपालमा विश्वको कुल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा मात्र ०.१ प्रतिशत योगदान छ, तर जलवायु जोखिमको सूचीमा नेपाल शीर्ष स्थानमा पर्छ। नेपालका करिब ४,००० हिमनदीहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी ‘वार्म ग्लेसियर’ (Warm-based Glaciers) अर्थात् संवेदनशील वर्गमा पर्छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पर्नुको साटो ६,००० मिटरको उचाइसम्म वर्षा (Rainline shift) हुन थालेको छ, जसले हिमपहिरो र हिमताल विस्फोट (GLOF) को जोखिमलाई चरम सीमामा पुर्‍याएको छ।

३. हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी: वैज्ञानिक कारण र विनाशको तथ्याङ्क

वि.सं. २०८३ साल भाद्र १० गते नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढी जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा क्रूर र प्रत्यक्ष दृष्टान्त हो। नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रम तथा आधिकारिक निकायहरूबाट दिइएको जानकारी र सम्बन्धित विज्ञहरूको अन्तर्वार्ता र सन्दर्भ साहित्य हेर्दा यस महान् विपत्तिका कारण, असर र प्रभावहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ।

३.१ वैज्ञानिक कारण: भू–उपग्रह (Satellite) तथा भूकम्पीय विश्लेषण (Seismic analysis) अनुसार, तिब्बततर्फको करिब ५,२०० मिटर उचाइमा रहेको ल्हाङ्ताङ लिरुङ हिमालको ग्लेसियरको एक ठूलो हिस्सा (Ice-rock avalanche) खसेर झण्डै एक किलोमिटर तल रहेको ल्हेन्दे खोलामा बजारिएको थियो। यसको ठूलो कम्पनलाई सुरुमा ४.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प ठानिए पनि यो भूकम्प नभई हिमपतनकै धक्का थियो। खसेको हिउँ, चट्टान र माटोले नदी थुनेर अस्थायी गेग्रान बाँध (Debris Dam) बन्यो र केही मिनेटमै त्यो फुट्दा ‘सेडिमेन्ट बम’ (Sediment Bomb) का रूपमा लेदोसहितको भयानक बाढी नेपाली भूगोलमा प्रवेश गर्‍यो। पानीमा गेग्रान मिसिँदा नदीको सतह मात्र ३० मिनेटमा झण्डै ३० फिट (९ मिटर) माथि उठेको थियो।

३.२ क्षति र प्रभावको तथ्याङ्क: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (UN) को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार यस बाढीमा देहायका मानवीय तथा भौतिक एवं पूर्वाधारजन्य क्षति भएका छन्।

३.२.१ मानवीय क्षति: बाढीका कारण १,३५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका ८४,२७० भन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

३.२.२ भौतिक पूर्वाधार: नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल, रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह, ४० भन्दा बढी पक्की पुल र १८ भन्दा बढी विद्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्।

३.२.३ आर्थिक क्षति: नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा ठूलो योगदान दिने दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू (Hydro projects) ठप्प वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सार्वजनिक र निजी पूर्वाधार गरी कुल आर्थिक क्षति ४ देखि ७ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ५ देखि ९ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ।

४. बहु-सरोकारवाला निकायले लिनुपर्ने सोच, नीति र योजना

यो संकटले हाम्रो परम्परागत विकास मोडलमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। अब वातावरणीय लोकतन्त्र र समन्याय सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले आफ्नो सोच र व्यवहार–संस्कारमा प्रकृतिसँग पौँठेजोरी होइन, बरु हातेमालो गर्दै मौजुदा नीति, कानुन र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन वा प्रकृतिपूजक परम्पराका राम्रा अभ्यासमा पुनर्जागरण ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

४.१ सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकार:

४.१.१ जलवायु कूटनीतिः नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु कूटनीति र न्यायका पक्षमा दृढतापूर्वक कूटनीतिक हिसाबले वकालत गर्नुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावले प्रतिकूलतामा रहेका सम्बन्धित मुलुकहरूसँग समेत हातेमालो र समन्वय गरेर नेपालले COP (पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सामूहिक आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। विगतका विविध घटना र भोटेकोशीको बाढी लगायतका दृष्टान्तहरू उल्लेख गरी भावनाभन्दा तथ्यमा आधारित भई वकालत गर्ने र ‘हानि र नोक्सानी’ (Loss and Damage) कोषबाट वित्तीय क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्छ।

४.१.२ सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली: चीन सरकारसँग तत्काल सम्झौता गरी सीमापार नदीहरूमा हिमनदी र हिमतालको दैनिक उपग्रह अनुगमन तथा द्रुत पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) स्थापना गर्नुपर्छ।

४.१.३ एकीकृत नदी बेसिन गुरुयोजना: जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जथाभाबी अनुमति दिनुको साटो एउटा आयोजना भत्किँदा तलका अन्य आयोजना पनि भत्किने (Cascade failure) जोखिमलाई रोक्ने गरी कडा नीति ल्याउनुपर्छ।

४.१.४ भू–उपयोग र आवास नीति लगायतका नीतिमा थप परिमार्जन र प्रभावकारी पालनाका लागि विभिन्न मापदण्ड र सबै तहका सरकार एवं सरोकारवालाहरूका लागि समान रूपमा लागू हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण र पालना गर्नु गराउनु पर्दछ।

४.२ प्रदेश सरकार (गण्डकी प्रदेश) मौजुदा अवस्था र नीतिः

हालै जारी स्टेट अफ इन्भारोन्मेन्ट लगायतका दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा नेपालको सङ्घीय ढाँचामा हिमाली तथा पहाडी भूबनोट भएको गण्डकी प्रदेश जलवायुजन्य संकटासन्नताको उच्च जोखिममा छ। यस प्रदेशको चालु वार्षिक योजना तथा दोस्रो आवधिक योजनामा उल्लिखित विषयहरू एवं भोटेकोशी जस्ता सीमापार नदीहरूमा आउने आकस्मिक बाढी र जलवायु संकटको पृष्ठभूमिलाई समेत ध्यान दिई आगामी दिनमा यस क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूको भूमिका र कर्तव्यलाई मोटामोटी रूपमा समीक्षा तथा चर्चा गरिएको छ।

४.२.१ चालु आवका केही नीतिहरूः

(१) गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आव ०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा सरकारले दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्रको चर्चा गर्दै मूलतः “ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस” (Triple Planetary Crisis)—अर्थात् जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, र प्रदूषणको न्यूनीकरण गरी जलवायु उत्थानशीलता विकासका लागि तहगत सरकार, समुदाय, विकास साझेदार र अध्ययन अनुसन्धानात्मक निकायसँग सहकार्य गरिनेछ” भन्ने मूल नीति तर्जुमा गरेको पाइन्छ।

(२) गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत वार्षिक बजेटमा पर्या–पर्यटन, जलाधार संरक्षण, र हरित रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि रकम विनियोजन हुने गरेको छ।

(३) नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन, र मुख्य बजार क्षेत्रको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ।

(४) प्रदेशले वन क्षेत्रको रणनीतिक योजना (वि.सं. २०८२–२१०१) मार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने, प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र जलस्रोतको एकीकृत संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ।

(५) गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगद्वारा स्वीकृत दोस्रो आवधिक योजनाले “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सम्मानित प्रदेशवासी” को दीर्घकालीन सोच राखेको छ। यस योजनाको अध्याय १३ मा वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपद् उत्थानशीलता सम्बन्धी विशेष रणनीतिहरू उल्लेख छन्।

(६) गण्डकी प्रदेशले वन तथा वातावरणका लागि चालु आवमा रु. १ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

४.२.२ समीक्षाः उल्लिखित नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पक्षका बाबजुद गण्डकी प्रदेशका केही गतिविधि र सूचनाहरूले स्थिति सन्तोषजनक रूपमा देखिएको छैनः तीमध्ये केही विषयमा भएका अवस्थाको चर्चा गरौँ।

(१) गण्डकी प्रदेशको वातावरणीय अवस्थाको विश्लेषण प्रतिवेदनको अध्ययन र कार्यान्वयनः

यस प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगद्वारा UNDP Nepal को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको प्रादेशिक वातावरणीय अवस्था प्रतिवेदनले DPSIR वैज्ञानिक ढाँचा प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत र सहरी वातावरणका क्षेत्रगत अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। मूलतः यस ऐतिहासिक प्रतिवेदनमा यस प्रदेशमा देखा पर्न थालेको दूषित वा खस्कँदो हावा, भूमि प्रदूषण, वन, जलवायु, ऊर्जा, सहरी स्वास्थ्य, खेर गएका सामग्री र पानीको गुणस्तर आदिको तथ्यगत अवस्था विश्लेषण गरी वातावरणीय दबाबको लक्षण र असरको अवस्था उजागर गरिएको छ।

(२) हरित अर्थतन्त्रलाई चुनौती (Green Growth Strategy): यस प्रदेशका आवधिक योजना तथा नीतिहरूमा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने खालका आर्थिक विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर वातावरणीय अध्ययनबिनाको पूर्वाधार निर्माण (जस्तै जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति) ले यस रणनीतिलाई चुनौती दिएको छ।

**(३) पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) सुदृढ गर्ने रणनीति तय भए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रका हिमताल विस्फोटन (GLOF) र आकस्मिक बाढी व्यवस्थापनका लागि ठोस संरचनागत विकास र सो प्रणालीको अभ्यासको दिगोपना न्यून छ।

(४) जलवायु अनुकूलन र स्थानीयकरण: स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA) लाई पालिकास्तरमा कार्यान्वयन गर्ने नीति कागजमा राम्रो भए तापनि वित्तीय र प्राविधिक क्षमता र कार्यान्वयन अभ्यासको दिगोपनाको अभावमा पूर्ण रूपमा लागू र नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन।

४.२.३ गण्डकी सरकारले लिनुपर्ने अबको बाटोः

(१) स्टेट अफ इन्भारोन्मेन्टको प्रतिवेदनले दिएका तथ्यहरूको विश्लेषण र नीति तर्जुमामा आत्मसात् गर्दै सो प्रतिवेदन समेतका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।

(२) “ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस” को न्यूनीकरणसम्बन्धी नीतिलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी विशेष कार्यक्रम र विशिष्ट संस्थागत प्रबन्ध एवं आवश्यक बजेटमार्फत दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।

(३) नियमित प्रकृतिका वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू र योजना जस्तै IEE/EIA/EMP आदिको पूर्ण पालनालाई अझ बढी बाध्यकारी र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।

(४) स्थानीय तहहरूलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि नीतिगत ब्याकअप, अनुदानमा प्राथमिकता, आवश्यक प्रविधि, पूर्वाधार र विज्ञ जनशक्तिको प्रबन्ध गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

(५) प्रदेश सरकारका अधिकारी तथा कर्मचारीतन्त्रले यससम्बन्धी नीतिहरूका वा वातावरण र वन क्षेत्रका बजेट र कार्यक्रमहरूलाई समयमै र पारदर्शी रूपमा कार्यथलोमा उतार्ने कार्य गर्नु गराउनु पर्दछ।

४.३ स्थानीय सरकार:

४.३.१ EFLG को पूर्ण कार्यान्वयन:

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (EFLG) प्रारूप अनुरूप गाउँ/नगरका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र जोखिम क्षेत्रमा भवन निर्माण रोक्ने कडा नियम (Zoning Law) लागू गर्नुपर्छ।

४.३.२ प्रकृतिमा आधारित समाधान: डोजरे विकास (अव्यवस्थित सडक खन्ने प्रवृत्ति) लाई रोकी बायो–इन्जिनियरिङ र वृक्षारोपणलाई जोड दिनुपर्छ।

४.३.३ भू–उपयोग तथा आवास नीतिको निर्माण र सोको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनः अझै पनि धेरै स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग नीति अनुसार जग्गा वर्गीकरणका कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् र यसलाई बदलिँदो परिस्थितिमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। तल्लो तटीय क्षेत्र व्यवस्थापनको नीति समेत बनाई नदी किनार र पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ती विकास रोक्ने र बगर खेती तथा नदी नियन्त्रणका जैविक उपायहरू अपनाउने।

४.४ निजी क्षेत्र (विशेष गरी जलविद्युत् र निर्माण व्यवसायी):

४.४.१ जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार: केवल नाफा मात्र नहेरी कम्तीमा १०० वर्षको बाढी र जलवायुजन्य जोखिमको प्रक्षेपण (Climate modeling) गरेर मात्र पूर्वाधार र जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। हालैका घटनामा सात–आठ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेकाले आगामी समयमा वातावरणीय अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा धेरै नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

४.४.२ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): निजी क्षेत्रले आफ्नो नाफाको निश्चित हिस्सा प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय पुनर्स्थापना र स्थानीय समुदायको विपद् बीमाको बीमा शुल्कमा साझेदारी गरी सोमा खर्च गर्नुपर्छ।

४.५ समुदाय र नागरिक समाज (व्यवहार र संस्कारमा परिवर्तन):

४.५.१ प्रकृतिसँगको सामीप्य:

नदी, जङ्गल र पहाडलाई उपभोगको वस्तु मात्र नसम्झी यसको संरक्षण हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको छ भन्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायले समुदायमा लामो समयदेखि अभ्यासमा खारिएको रैथाने ज्ञानको प्रयोग गरी पानीका मुहान संरक्षण, वन डढेलो नियन्त्रण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाएमा जलवायु परिवर्तनको असरको न्यूनीकरणमा योगदान जाने देखिन्छ।

४.५.२ वातावरणीय सचेतना: प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गर्ने, फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहमा हुने वातावरणसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा समेत नागरिकले आफ्नो ‘वातावरणीय लोकतन्त्र’ को अधिकार प्रयोग गर्दै सहभागिता जनाउनुपर्दछ र आवश्यक परे रचनात्मक रूपमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। अबको पूजा प्रकृतिको पूजा हो।

लेखक नेपाल सरकारको सहसचिव हुनुहुन्छ ।