विमला भट्टराई
भरतपुर–१२, चितवन
विषय प्रवेशः



नेपाललाई प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न जलश्रोतको धनी, सास्कृतिक बिबिधताले सुशोभित र विश्व कै सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको देशका रूपमा चिनिन्छ । यस्तो अनुपम, सौन्दर्य र अथाह सम्भावना वोकेको राष्ट्रका नागरिकले सुख, समृद्ध र सम्मानपुर्ण जीवन बिताउनुपर्ने हो तर विडम्बना आज नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा आफ्नो दैनिक जीवन धान्नै संघर्ष गरिरहेको छ । बजारमा दिन प्रतिदिन वढिरहेको महंगीले विशेष गरी श्रम गरेर जिवन चलाउने, साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, किसान, ज्यालादारी मजदुर तथा सिमित आम्दानी भएका परिवारको ढाँड नै सेकिदिएको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना देखाईरहँदा लाखौं नागरिकको भान्सामा चुलो बाल्न समेत कठिन हुने अवस्था सृजना हुनु गम्भिर चिन्ताको विषय हो ।
१२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले नेपालको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यस मध्ये १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिला र १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ जना पुरुष रहेका छन् । जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल जनसंख्या मध्ये ६६.०८ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् भने ३३.८२ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । नेपालको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर १९८ जना रहेको छ । यस्तै २१ लाख ६९ हजार ४७८ जना नेपाली अध्ययन तथा रोजगारीका लागी विदेश वा बिभिन्न देशमा रहेका छन् ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको कुल जनसंख्याको २३.८ प्रतिशत नागरिक अझै पनि गरिवीको रेखामुनी जीवनयापन गरीरहेका छन् । यी तथ्यांक आफैमा देशको आर्थिक यथार्थ बुझाउन पर्याप्त छन् । महंगी केवल आर्थिक सुचाकको विषय होइन यो प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको जीवन सँग गाँसिएको विषय हो । जव खाद्यन्न दाल, चामल, तरकारी पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको मुल्य लगातार वढ्छ, त्यसको असर सवैभन्दा पहिले गरिव र निम्न आय भएको परिवारमा पर्छ । उनीहरुको आम्दानी बढ्दैन, तर खर्च दिनानुदिन बढ्दै जान्छ फलस्वरूप परिवारको पोषण, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र भविष्यको योजनाहरु क्रमशः कमजोर बन्दैै जान्छ । आर्थिक अभावले मानिसलाई केवल गरिब मात्र वनाउँदैन, उसको आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा र मानसिक स्वास्थ्य समेत प्रभावित वनाउँछ ।

महंगी बढ्नुका पछाडी विश्वव्यापी आर्थिक परिस्थिति, इन्धनको मूल्य, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमा कमी, कमजोर बजार व्यवस्थापन तथा नितिगत अस्थिरता जस्ता अनेक कारणको हुन सक्छन् । तर यिनको समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो । दुर्भाग्यवश हाम्रो वजारमा प्रभावकारी अनुगमनको अभाव देखिन्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, बस्तु लुकाएर मुल्य बढाउने तथा विचौलियाको चलखेलले बजारलाई विकृत बनाएको छ । यसवाट उत्पादन र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन ।
नेपाल कृषि प्रधान भनिएता पनि किसानको अवस्था अभै सन्तोषजनक छैन । खेती गर्ने समयमा किसानले मल, बिउ तथा आवश्यक कृषि सामाग्री सहज रुपमा पाइदैन । कतिपय स्थानमा गुणस्तरहिन बीउ विजन विक्रि भएका घटना सार्वजानिक भएका छन् । समयमै मल उपलब्ध नहुँदा खेती ढिलो हुने, उत्पादनमा घट्ने तथा लगानी डुब्ने अवस्था दोहोरिएको छ । किसानले मेहनेत गरेर उत्पादन गरेको वस्तुको मुल्य पाउँदैनन् तर त्यही बस्तु बजारमा पुग्दा उपभोक्ताले महंगो मुल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुन्छन् । यसको मुख्य कारण उत्पादन र उपभोक्ता विचको लामो विचौलीया सृङखला हो । किसानलाई न्युन मुल्य र उपभोक्तालाई उच्च मुल्य, यो दोहरो अन्याय अन्त्य गर्न नसक्नु राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको मुल्यवृद्धिको अर्को गम्भिर असर साना व्यवसायी माथी परेको छ । साना पसल, घरेलु उद्योग तथा स्वरोजगारमा आधारित व्यवसाय सन्चालन गर्न लागत बढेको छ । तर उपभोक्ताको क्रयशक्ती घटेकोले विक्री बढ्न सकेको छैन । यसले हजारौं साना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । अर्कोतर्फ ठुला व्यापारी र आर्थिक रूपमा बलिया समुहहरु भने बजारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भइरहेका छन् । यसले आर्थिक असमानतालाई अझ बढाएको छ ।
देशको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाउने अर्को प्रमुख कारण यूवा जनशक्तिको निरन्तर पलायन हो । जनगणनाले देखाए झैं २१ लाख भन्दा बढि नेपाली विदेशमा रहेका छन । उनीहरु मध्ये ठूलो हिस्सा देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशीएको हो । उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष युवा देखि सामान्य श्रमिक समेत आफ्नो श्रम र सीप विदेशी भुमिमा खर्च गर्न बाध्य छन् उनीहकले पठारटको विप्रेशणले तत्काल अर्थतन्त्र धाने पनि दीर्घकालिन रुपमा यसले देशको उत्पादन क्षमता र मानवश्रोत विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । गाउँमा बृद्धबृद्धा र बालबालिका मात्र रहने, परिवार विखण्डित हुने तथा सामाजिक सम्बन्ध कमजोर बन्ने जस्ता समस्या पनि यसैसँग जोडिएका छन् ।
राजनितिक नेतृत्वको प्राथमिकता पनि नागरिकको अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी देखिन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन, सत्ता समिकरण र राजनितिक विवादमा उर्जा खर्च भइरहँदा मुल्य नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुशासन जस्ता आधारभूत विषय ओझेलमा परेका छन् । जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन निति तथा दस्तावेजमा होइन दैनिक जीवनमा देखिनु पर्दछ ।
महंगी नियन्त्रणका लागी अस्थायी राहात भन्दा दिर्घकालिन आर्थिक सुधार आवश्यक छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकिरण, उद्योग प्रवद्र्धन, बजारको प्रभावकारी अनुगमन, उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजानिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न सकिएमात्र मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथै वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्प बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
अर्थतन्त्रको केन्द्रमा नागरिक हुनु पर्दछ केवल तथ्यांक होइन । जब श्रमको उचित मुल्य प्राप्त हुन्छ, किसानले आफ्नो उत्पादनको सम्मानजनक मुल्य पाउँछ, उपभोक्ताले गुणस्तरिय वस्तु उचित मुल्यमा खरिद गर्न सक्छ र युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न थाल्छ तवमात्र सम्बृद्धिको आधार बलियो हुन्छ । अन्यथा विकासका सवै सुचाङ्क आम नागरिकको पीडा सामु अर्थहिन बन्न पुग्छन् ।
निश्कर्षः
महंगी आज नेपालको आर्थिक मात्र होइन सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक चुनौतिका रूपमा उभिएको छ । यसको सवैभन्दा ठुलो भार गरिखाने वर्ग, किसान, मजदुर, साना व्यवसायी तथा सिमित आम्दानी भएका परिवारले बोकेका छन् । प्राकृतिक श्रोत, उर्बर भुमी र सक्षम युवा जनशक्ति हुँदा हुँदै पनि नागरिकले अभाव, बेरोजगारी र मुल्यबृद्धिसँग निरन्तर संघर्ष गर्नपर्नु दुखद यर्थार्थ हो । अव विकासका आकर्षक नारा भन्दा पनि परिणामुखी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । उत्पादन बृद्धि, शुसासन, प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सृजना र नागरिकमैत्री आर्थिक नीतिलाई व्यवहारमा उर्तान सकिएमात्र महंगीको दुश्चक्र तोड्न सकिन्छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा त्यतीबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब देशको विकासको प्रतिफल सबैभन्दा पहिले गरिखाने वर्गको जिवनमा देखिनेछ र प्रत्येक नागरिकले सम्मानपुर्वक वाँच्न सक्ने आर्थिक वातावरण निर्माण हुनेछ ।
(भट्टराई नेकपा एमाले चितवन जिल्ला कमिटि सदस्य तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ चितवन जिल्ला शाखाको सहसचिव हुनुहुन्छ ।)












