प्रकाशचन्द्र भट्टराई
देवघाट, बैशाख १४

सर्वाेच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने कालीगण्डकीबाट ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य सामग्रीको दोहन भईरहेको छ । अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै कालीगन्डकी नदीतटबाट अबैधरुपमा नदीजन्य सामाग्रीको दोहन भईरहेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा अन्तरिम आदेश मार्फत कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोड्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू÷नगराउनू’ भनि गन्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको नाममा अन्तरिक आदेश दिएको थियो ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले दिएको उक्त आदेशमा ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उत्खननमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त रिटको अन्तिम टुंगो अझैसम्म नलागेपनि कालिगन्डकी नदी र तटिय क्षेत्रमा अबैध रुपमा दोहन भईरहेको छ । देवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ बाट वडा नम्बर १ को कोटा तर्फ जाने क्रममा कालिगन्डकी नदीमा अबैधरुपमा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, जस्ता नदीजन्य सामग्रीको दोहन भईरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’

सर्वाेच्च अदालतको आदेश र नियमविपरीत कालिगन्डकी नदीमा अत्याधिक दोहन भईरहेको देवघाट–५ का अगुवा तथा देवघाट क्षेत्र विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष शिवराज पौडेलले बताए । जनप्रतिनिधिहरुको प्रतक्ष्य संलग्नतामा कालिगन्डकी नदिमा दोहन भईरहेको पौडेलको आरोप छ । शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट बगेर आई देवघाटमा त्रिशूलीसँग मिसिएर नारायणी बन्दै दक्षिण बग्छ । कालीगण्डकी, गण्डकी सभ्यता र संस्कृतिको विशाल खण्ड भएको हुँदा यसमा भईरहेको दोहन रोक्नु पर्ने पौडेलको भनाई छ ।

नदीको दोहनले जलसङ्कट निम्त्याउने, पर्यावरण, जैविक विविधतामा असर पार्ने अनि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई धरापमा पार्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गन्डकी प्रदेशका सचिवालय सदस्य तथा देवघाट–५ का अगुवा केशवचन्द्र न्यौपानेले बताए । नदीबाट ढुङ्गा, बालुवाको अवैध उत्खनन र निकासी भईरहँदा पनि गाउँपालिका मुकदर्शक भईरहेको न्यौपानेले बताए । नदीको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक दोहनले पर्यावरण र वातावरणको सन्तुलन बिग्रिने, नदीको जीवनमा खलल पुग्ने साथै समग्रमा प्राकृतिक विपद्, आर्थिक नोक्सानी र भौतिक क्षति हुने न्यौपानेले बताए ।

गाउँपालिकाले कालिगन्डकी नदीमा उत्खननको लागि कुनै ठेक्का नलगाएको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले बताए । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै गाउँपालिकाले ठेक्का नलगाएपनि कुनै व्यक्तिले आफ्नै सुरमा नदीजन्य सामाग्री निकालेको हुनसक्ने थापाले बताए । आफु एकसाता देखी पोखरामा रहेको यसबारेमा आफुले पनि सुनेको भन्दै कसैले कालिगन्डकी नदीमा दोहन गरेको भए त्यसलाई कारवाही गरिने बताए । ‘बाटोमा हिलो भएको कारण ओच्छ्याउनकोलागि बालुवा निकालेको भन्ने सुनेको छ’ अध्यक्ष थापाले भने ‘तर कालिगन्डकीबाट निकाल्न पाईदैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निषेध गरिन्छ । भदौ १५ गतेपछि भने स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाहरू निकाल्न दिने व्यवस्था छ । तर देवघाट गाउँपालिका चुरे भावर क्षेत्रमा पर्ने भएको हुँदा उक्त क्षेत्रमा जथाभावी उत्खननमा पनि रोक लगाईएको छ ।