दमौली, जेठ ९
उच्च अदालत पोखराले शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्लागन्डकी नगरपालिकालाई दिएको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । नगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन, विपरित शिक्षकहरुको एकतर्फी रुपमा शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने निर्णयको विरुद्धमा केही शिक्षकहरु महेशराज ढकाल र गेहेन्द्र भट्टराई लगायतले उच्च अदालत पोखरामा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
छुट्टाछुट्टै परेको उक्त रिटको सम्बन्धमा मंगलबार उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायधिश डिल्लीराज आचार्य र न्यायधिश श्रीधराकुमारी पुडासैनी तथा न्यायधिक रमेशप्रसाद राजभण्डारी र ऋषीराज भन्डारीको इजलासले शुक्लागन्डकी नगरपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विपक्षिको नाममा यस अघि दिएको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यस अघि उच्च अदालतले उक्त मुद्धामा अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न रिट निबेदक र विपक्षी शुक्लागन्डकी नगरपालिकालाई जेठ ९ गते मंगलबार बोलाएकोमा उक्त दिन नगरप्रमुख र नगपाालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुबै जना अदालतमा उपस्थित भएनन् । नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै उपस्थिती नभएपछि उच्च आदलतले उक्त मुद्धामा अन्तरिम आदेशकोलागि पुनः छलफल गर्न जेठ १८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
शुक्लागन्डकी नगरपालिकाले गत बैशाख २१ गते शिक्षकहरुको सहमती विपरित एकातार्फीरुपमा सरुवा गर्दै शिक्षकहरुलाई सरुवाको पत्र समेत दिएको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा शिक्षकहरु अदालत गएका थिए ।
