तनहुँका १० वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याए

Devghat Online

शेयर गरौ

दमौली असार १०

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि तनहुँका १० वटै स्थानीय तहले आईतबार बजेट सार्वजनिक गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम तनहुँका स्थानीय तहले आईतबार एकै दिन बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

तनहुँका केही स्थानीय तहले यस अघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले आईतबार एकै दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजानिक गरेका थिए । असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ । पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनःपेस गर्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आआफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तरआबद्धता कायम हुनेगरी बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्याङ्क, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

भरतपुरको कमलादेवी मन्दिरमा शिव, पार्वतीको प्राणप्रतिष्ठा एवं पुजन महोत्सव हुने

चितवन, फागुन ३ भरतपुर मनपा–११ स्थित कमलादेवी मन्दिर प्राकृतिक आरोग्य केन्द्रमा यही फागुन ५ गतेदेखी

उपप्रधानमन्त्री पौडेल र नगर प्रमुख आचार्यलाई उच्च निगरानीमा उपचार गर्नुपर्छः कीर्तिपुर अस्पताल

काठमाडौं, फागुन ३ कीर्तिपुर अस्पतालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा नगरका प्रमुख धनराज

सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित हुन्छः सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं, फागुन ३ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पारित हुने

मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका रोहित अझै भेटिएनन्

चितवन, फागुन ३ शुक्रबार नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका रोहित राना अहिलेसम्म