दमौली, साउन ९
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदबार रहेका तनहुँका ३३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभामा उम्मेदबार बनेका १७ र प्रदेश सभामा उम्मेदबार बनेका १६ जनाले निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले मंगलबार सुचना प्रकाशित गरि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदबारहरुको नाम सार्वजानिक गरेको छ ।
जस अनुसार तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदबार रहेका नेकपा एमालेका एकबहादुर राना, राप्रपाका बिनोद घर्ती, हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रविन पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विकास सिग्देल, जसपाका पासाङ थापा मगर, नेशनलष्टि पिपल्स पार्टीका ताज महम्मद मियाँ, राप्रपा नेपालका कृष्णप्रसाद पौडेल राप्रपा नेपाल तथा स्वतन्त्र उम्मेदबारहरु गोविन्दराज जोशी, पृथ्वीनारयण श्रेष्ठ, रामचन्द्र कार्की र बेलबहादुर दरैले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
त्यसैगरि क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदबार बनेका नेपाली काँग्रेसका शंकर भण्डारी, राप्रपाका नरेन्द्र प्रताप महत, हाम्रो नेपाली पार्टीका विष्णु पराजुली, नेपाली काँगे्रेस विपिका पुष्प पराजुली, जसपाका खडगबहादुर विक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विजय जोशीले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै प्रदेश सभा तर्फ उम्मेदबार बनेका क्षेत्र नम्बर १ क का एमालेका रामबहादुर गुरुङ, राप्रपाका विवेक न्यौपाने, जसपाका अर्जुन गुरुङ, नेकपा एसका विद्यानाथ ढकाल, राप्रपा नेपालका विजयकुमार शाही तथा स्वतन्त्र उम्मेदबारहरु हरिराज जोशी र रामबहादुर थापा, क्षेत्र नम्बर १ ख का उम्मेदबारहरु एमालेका पुर्णबहादुर गुरुङ राप्रपाका राजु गोतामे, जसपाका किसन भुजेल, नेकपा एसका कलिला खातुनले पनि निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ क का राप्रपाका रेशमराज अधिकारी, जसपाका रामबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा एसका दुर्गाकुमार श्रेष्ठ तथा क्षेत्र नम्बर २ ख का राप्रपाका श्यामकुमारी राई र नेकपा एसका प्रतापलाल श्रेष्ठले पनि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानून बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी त्यसको भौचर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण एक साता भित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिन भित्र निवेदन सहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
साथै, जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नवुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एउटा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको आयोगले जनाएको छ ।
