दमौली, पुस २०

नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा व्यास नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको बहुउद्देश्यीय भवनको निर्माण कायलाई स्थगित गर्न तनहुँमा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले माग गरेका छन् । शुक्रबार व्यास नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजनीतिक दलहरुले उक्त बहुउद्देश्यीय भवनको निर्माणको कुनै औचित्य नभएको हुँदा निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यस अघि विहिबार बैठक बसेर दलहरुले उक्त भवन निर्माण कार्य स्थगित गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णण गरेका थिए ।

नगरपालिकाले गत बुधबार व्यवसायीहरुलाई तिन दिनको अन्तिम पटक भन्दै शुक्रबार सम्ममा सबै सटर खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । शुक्रबार भित्रमा सटर खाली नगरे उक्त सटरमा ताला लगाउने नगरपालिकाले चेतावनी दिएको थियो । यस अघि गत पुस ३ गते नगरपालिकाको तर्फबाट सबै १५ जना व्यवसायीलाई पत्र पठाउँदै १५ दिन भित्रमा सटर खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

सबै सटरमा असार मसान्तसम्मको सम्झौता रहेको र सम्झौताको अवधी पनि सकिएको र उक्त स्थानमा नगरपालिकाले नयाँ बहुउद्देश्यिय भवन बनाउने चरणमा रहेको हुँदा तत्काल नै उक्त सटरहरु भत्काउनु पर्ने भएकोले १५ दिन भित्रमा सटर खाली गर्न व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको थियो । असार मसान्तपछिको सटर बाहालमा एक महिनाको छुट दिने निर्णय नगरपालिकाले व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएको छ । उक्त पत्र पठाएको १५ दिन पुगेपछि गत बुधबार नगरपालिकाले अन्तिम तिन दिनको समय अवधि दिएको बुझिएको छ ।

नगरपालिकाले सटर खाली गर्न अन्तिम ताकेता गरेपछि जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले नगरपालिकालाई दिर्घकालिन रुपमा घाटा पर्ने उक्त बहुउद्देश्यिय भवनको परियोजना हाललाई स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै नगरपालिका समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजबादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा मसाल, जनता समाजबादी पार्टी र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा उक्त ज्ञापनपत्र व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीलाई बुझाएका थिए ।

यसैविच तनहुँ जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले गत पुस ८ गते नगर विकास कोषलाई ज्ञापनपत्र बुझाई व्यास नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको बहुउद्देश्यिय भवनमा ऋण लगानी नगर्न अनुरोध गरेका छन् । नगर विकास कोषको सचिवालय काठमाडौंमा गएर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले उक्त भवनमा ऋण लगानी नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा ‘नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा व्यास नगरपालिकाले बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न लागेकोमा हामी तनहुँ जिल्लाका राजनैतिक दलहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ करिव २ वर्ष अघि (२०७८ असोज) को दर रेट अनुसार २८ करोड ८५ लाख लागत अनुमान रहेको उक्त भवनको हालको दर रेट अनुसार करिब ३३ करोड भन्दा बढी लाग्ने लागत अनुमान गरिएको छ । सो मध्ये ७० प्रतिशत (२३ करोड १० लाख) नगर विकास कोषको ऋण र ३० प्रतिशत करिव १० करोड नगरपालिकाको आन्तरिक लगानी रहने अनुमान गरिएको उक्त भवन निर्माण सम्बन्धमा हालसम्म व्यास नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको भएतापनि आन्तरिक रुपमा भवन निर्माण प्रकृया अघि बढाएको कुरा विभिन्न सन्चार माध्यमबाट जानकारीमा आएको हुँदा यस अधि नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा २०७५ मा निर्माण सम्पन्न भएको बहुउद्देश्यीय भवन नै परियोजना प्रस्ताव अनुसार भाडामा नलागी रहेको सन्दर्भमा निम्न लिखित तथ्यका आधारमा व्यास नगरपालिकाले उक्त भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त नरहेको हुँदा तत्काल उक्त ऋण सम्झौता अगाडि नबढाईदिनुहुन हामी अनुरोध गर्दछौ’ भनिएको छ ।

नगरपालिकाले प्रस्तावित भवन निर्माण गर्ने स्थानमा नगर विकास कोषको ऋण÷अनुदान सहयोगमा यस अघी २०५८ सालमा बनेका १५ बटा व्यापारिक सटरहरु सहितको १ तले (भुईतला र पहिलो तला सहितको) भवन रहेको छ भने ७ बर्ष अघि निर्माण गरिएको नगर सभाहल समेत रहेको छ । प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्दा यी सबै संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने हुन्छ । जसको हालको लागत मुल्य करिब २ करोड पर्न जान्छ भने उक्त भवनबाट हाल मासिक ४ लाख (वार्षिक ४८ लाख) भाडा प्राप्त भईरहेको छ ।

प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्दा पृथ्वी राजमार्ग तर्फको मोहडामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा प्राप्ति गरिएको छैन तर जिससलाई हालको भाडा दर अनुसार मासिक करिब २ लाख दिनुपर्ने आन्तरिक सहमती गरिएको कुरा चर्चामा रहेको छ । जस अनुसार नगरपालिकालाई हाल प्राप्त भईरहेको मासिक ४ लाख र जिससलाई मासिक दिनुपर्ने २ लाख गरि मासिक ६ लाख (वार्षिक ७२ लाख) सुरु बाटै घाटा लाग्ने र ३ वर्षको निर्माण अवधिमा २ करोड सोह लाख र भत्काउनु पर्ने भवन संरचनाको २ करोड समेत गर्दा करिव ४ करोड नोक्सानी हुने अवस्था रहेको छ ।

२०७५ मा सम्पन्न नयाँ बहुउद्देश्यीय भवनको परियोजना प्रस्ताब बमोजिमको क्षेत्रफल हाल सम्म भाडामा लाग्न सकेको छैन जम्मा ७० प्रतिशत मात्र भाडामा लागेको अवस्था छ । सरकारी तथा व्यवसायिक भवन निर्माण गर्दा जग्गा उपयोग प्रतिशत ५० प्रतिशत हुनु पर्ने भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत मापदण्ड २०७२ को दफा १३ र ११ (ख) विपरीत निर्माण गर्न लागिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

हाल आर्थिक मन्दिका कारण दमौली बजारमा रहेका व्यवसायिक सटरहरु खाली हुँदै गएको र प्रस्तावित भवन अगाडि निजी क्षेत्रले हालसालै निर्माण गरेको व्यवसायिक (एपेक्स मल) भवन भाडामा नलागेर खाली रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको आ.व.०८०÷०८१ को बजेट भाषण (अर्थ विधयक) मा उल्लेख भए विपरित सरकारी खर्चमा नयाँ भवन बनाउन लागिएको अवस्था रहेको छ । साथै यसअघी निर्माण भएको बहुउद्देश्यीय भवन नै परियोजना प्रस्ताव अनुसार भाडामा नलागी रहेको अवस्थामा अव बन्ने भवन पनि निर्माण पश्चात भाडामा लाग्ने अवस्था छैन ।

हाल विगत ३÷४ वर्ष देखि घाटामा रहेको नगरपालिकाको बजेट चालु आवमा करिव ८ करोड घाटामा रहेको र आन्तारिक आयश्रोत समेत संकुचित हुँदै गएको परिस्थितिमा उक्त भवन निर्माण गर्दा व्यास नपाले व्यहोर्नुपर्ने करिब १० करोड बजेट आन्तरिक आयबाट व्यहोर्न सम्भव छैन भने बजेट अभावमा गत वर्ष नगरपरिषदबाट पारित करिव ६ करोडका योजनाहरु कटौती गरिएकोमा यस वर्ष समेत नगरपरिषदबाट पारित योजनाहरु सम्झौता हुन सकेको छैन र निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरुको समेत निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितीहरुले सहज भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्थामा जवरजस्ती उक्त भवन निर्माण गरिएमा करिव ३ वर्ष नगरपालिका भित्र अन्य विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुन जाने देखिन्छ ।

यसरी उक्त बहुउद्देश्यीय भवन बनाउँदा हाल सन्चालनमा रहेका १५ वटा सटर सहितको पक्की र ५ वर्ष अघि बनेको नगरसभा हल समेत गरी करिव २ करोड मुल्यका पक्की संरचना जसबाट हाल बार्षिक करिव ४८ लाख भाडा आइ रहेको छ । र बार्षिक २४ लाख भाडा आउने जिससका संरचना समेत भत्काउनु पर्ने हुन्छ भने नगरपालिका बरपरका निजी भवनहरु भाडामा नलागि खाली रहेको बेलामा नगरपालिकाले सार्वजनिक विकास निर्माणमा ध्यान दिन छोडेर आफैले भवन निर्माण गरी भाडामा लगाउने सोच राख्नु एकातिर निजी क्षेत्र विरोधी देखिन्छ भने अर्को तर्फ लामो समय सम्म नगरको विकास निर्माणमा असर पर्न जाने हुँदा भवन निर्माण संहिता विपरीत, नगरपालिकालाई दिर्घकालिन रुपमा अहित हुने गरी नगरबासी निजी क्षेत्रलाई असर पु¥याउने गरी, सार्वजनिक सुनुवाई समेत नगरी निर्माण गर्ने प्रकृया अगाडी बढाइएको हुँदा तत्काल उक्त ऋण लगानी प्रकृया स्थगित गर्न तनहुँमा क्रियाशिल राजनितिक दलहरुले नगर विकास कोषलाई अनुरोध गरेका थिए ।

आफुहरुको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी ऋण लगानी गरी निर्माण प्रकृया अघि बढेको खण्डमा उक्त निर्माण कार्यलाई रोक्न शसक्त अवरोध गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत नगर विकास कोष समक्ष जानकारी गराईएको नेकपा एमाले तनहुँका उपाध्यक्ष हरिराज कडेंलले जानकारी दिए ।

उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा नेकपा एमाले तनहुँका उपाध्यक्ष हरिराज कंडेल, राप्रपाका अध्यक्ष बिनोद घर्ती, नेकपा माओवादी केन्द्रका रामचन्द्र सापकोटा, नेकपा एकिकृत समाजबादीका मंगलप्रसाद श्रेष्ठ, रास्वपाका सुर्यमणी पौडेल, जसपा नेपालका अर्जुन गुरुङ, नेकपा मसालका श्रीकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।