दमौली, पुस २५
निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले मादी नदी माछा संरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ ।
ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ को सीमानामा पर्ने सेती नदीमा आयोजनाले निर्माण गर्ने १४० मिटरको अग्लो बाँधका कारण माछाको आवात जावत प्रभावित भई माछालाई क्षतिपुग्ने भएकाले यसको परिपूर्तिका लागि मादी नदी मामाछा संरक्षण योजना सुरु गरिएको हो ।
आयोजनाले निर्माण गर्ने बाँधका कारण सेती नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध उत्पन्न भई मुख्य रुपमा त्यहाँ पाइने रैथाने असला र शहर प्रजातिका माछाको जीवन जोखिमा पर्ने देखिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप मादी नदी तर्फको प्राकृतिक बहावमा माछा संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नेपालका रैथाने असला र शहरलाई लोपोन्मुख तथा सङ्कटापन्न माछाको प्रजातिका रुपमा लिइन्छ ।
योजना मुख्य रुपमा सेती र मादी नदीको सङ्गम स्थलबाट मादीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने छ । योजना कार्यान्वयनका लागि मादी नदीको तटसँग जोडिका तनहुँको व्यास तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुखहरु, कास्कीको मादी तथा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड बोटे समाजको प्रतिनिधि रहने गरी माछा संरक्षण समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
मादी नदीमा माछा संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय पालिकाहरुको साझा सरोकार र साझेदारीको विषय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम माछा संरक्षण योजना व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
माछा संरक्षण समन्वय समितिका संयोजक एवम् व्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षमा मंगलबार बसेको बैठकले असारदेखि भदौ महिनासम्म माछाको प्रजनन् समय हुने हुँदा उक्त अवधिभर मादी नदीमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकबाट मादी नदीमा माछा संरक्षण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम स्थानीय एफएम रेडियो, टेलिभिजन जस्ता आमसञ्चार माध्यमबाट प्रसारण÷प्रकाशन गर्ने र सार्वजनिक ठाउँहरुमा सन्देशमूलक बोर्डहरु राख्ने निर्णय भएको छ ।
व्यास नगरपालिका ३, ४, ५,६, ७ तथा १० नम्बर वडा, मध्य नेपालका ४, ५, ६, ७ तथा ८ नम्बर वडा, रुपा गाउँपालिका १, ३ तथा ७ नम्बर वडा र मादी गाउँपालिका ४, ५, ९, १०, ११ तथा १२ नम्बर वडालाई प्रभावित क्षेत्र मान्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
