तनहुँका पालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान घिरिङले पाउने

Devghat Online

शेयर गरौ

दमौली, माघ १०

घिरिङले ७०, ऋषिङले ६०, देवघाटले ५०, भिमाद, बन्दिपुर, भानु, म्याग्दे र आबुँखैरेनीले ४० र व्यास र शुक्लागन्डकीले ३० प्रतशित अनुदान पाउने

संघीय सरकारले अव स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले विभाजन गरेर समपूरक अनुदान (पूर्वाधारको लागि दिइने अनुदान) दिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।

स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारहरूमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । यस्ता परियोजना निर्माणको लागि लाग्ने लागतमा हिस्सा विभाजन गरिन्छ ।

उक्त बर्गिकरण अनुसार तनहुँका पालिका मध्ये घिरिङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढि अनुदान पाउने भएको छ । घिरिङले ७० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छ । त्यसपछि ऋषिङले ६० प्रतिशत, देवघाटले ५० प्रतिशत तथा भिमाद, बन्दिपुर, भानु, म्याग्दे र आबुँखैरेनीले ४० प्रतिशत पाउने भएका छन् । त्यस्तै राम्रो आन्तरिक आम्दानी भएका व्यास नगरपालिका र शुक्लागन्डकीले ३० प्रतशित अनुदान पाउने भएका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्ता परियोजनामा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसको लागि यसअघि बनाइएको कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि बनाइएको हो ।

यसअघि सबै पालिकाको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लागत संघीय सरकारले र न्यूनतम ५० प्रतिशत लागत स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो । अब भने स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने भएको हो । ‘आर्थिक स्रोत राम्रो भएका र कमजोर भएका सबै पालिकालाई समान तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउँदा पूर्वाधार विकासमा असमनाता बढ्ने भएको कारण नयाँ वर्गीकरण गरेर अनुदान दिन खोजिएको हो’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए ।

स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने क्रमममा सम्बन्धित स्थानीय तहले अहिले संकलन गर्न सकेको राजस्वको अवस्था तथा भविष्यमा संकलन गर्न सक्ने राजस्वको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ । यस आधारमा सबभन्दा कमजोर स्रोत भएकोलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । सबभन्दा राम्रो अवस्था भएकोलाई वर्ग ‘छ’ मा राखिएको छ ।

जस अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले न्यूनतम २० र केन्द्रीय सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ‘छ’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहमा ठिक उल्टो स्थानीय तहले न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने र केन्द्र सरकारले २० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

झापा घटनामा ५१ वटा युट्युब च्यानलमाथि काउन्सिलको निगरानी, १५ वटा च्यानललाई कारवाहीकोलागि साइबर ब्युरोमा पत्राचार

काठमाडौँ, माघ २५ प्रेस काउन्सिल नेपालले झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा घटेको एक घटनालाई अतिरञ्जित गर्ने ५१

देवघाट महा–महोत्सवमा सांसद न्यौपानेः देवघाटप्रति सारा नेपालीले गर्व गर्छन्

देवघाट, माघ २५ नेकपा एमालेकी नेतृ तथा राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती न्यौपानेले देवघाटप्रति सारा नेपालीले

दोश्रो म्याग्दे अध्यक्ष कप फुटवल प्रतियोगिताबारे जानकारी दिन पोखरामा पत्रकार सम्मेलन

दमौली, माघ २४ तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले आयोजना गरेको दोश्रो अध्यक्ष कप प्रदेश स्तरीय फुटवल प्रतियोगिता