दमौली, माघ १०
घिरिङले ७०, ऋषिङले ६०, देवघाटले ५०, भिमाद, बन्दिपुर, भानु, म्याग्दे र आबुँखैरेनीले ४० र व्यास र शुक्लागन्डकीले ३० प्रतशित अनुदान पाउने
संघीय सरकारले अव स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले विभाजन गरेर समपूरक अनुदान (पूर्वाधारको लागि दिइने अनुदान) दिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारहरूमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । यस्ता परियोजना निर्माणको लागि लाग्ने लागतमा हिस्सा विभाजन गरिन्छ ।
उक्त बर्गिकरण अनुसार तनहुँका पालिका मध्ये घिरिङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढि अनुदान पाउने भएको छ । घिरिङले ७० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छ । त्यसपछि ऋषिङले ६० प्रतिशत, देवघाटले ५० प्रतिशत तथा भिमाद, बन्दिपुर, भानु, म्याग्दे र आबुँखैरेनीले ४० प्रतिशत पाउने भएका छन् । त्यस्तै राम्रो आन्तरिक आम्दानी भएका व्यास नगरपालिका र शुक्लागन्डकीले ३० प्रतशित अनुदान पाउने भएका छन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्ता परियोजनामा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसको लागि यसअघि बनाइएको कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि बनाइएको हो ।
यसअघि सबै पालिकाको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लागत संघीय सरकारले र न्यूनतम ५० प्रतिशत लागत स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो । अब भने स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने भएको हो । ‘आर्थिक स्रोत राम्रो भएका र कमजोर भएका सबै पालिकालाई समान तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउँदा पूर्वाधार विकासमा असमनाता बढ्ने भएको कारण नयाँ वर्गीकरण गरेर अनुदान दिन खोजिएको हो’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए ।
स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने क्रमममा सम्बन्धित स्थानीय तहले अहिले संकलन गर्न सकेको राजस्वको अवस्था तथा भविष्यमा संकलन गर्न सक्ने राजस्वको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ । यस आधारमा सबभन्दा कमजोर स्रोत भएकोलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । सबभन्दा राम्रो अवस्था भएकोलाई वर्ग ‘छ’ मा राखिएको छ ।
जस अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले न्यूनतम २० र केन्द्रीय सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ‘छ’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहमा ठिक उल्टो स्थानीय तहले न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने र केन्द्र सरकारले २० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।