पोखरा । जेठ २५

गण्डकी प्रदेशले कालीगण्डकी–तिनाउँ डाईभर्सन मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । गण्डकीका स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर, पाल्पाका ठूला फाँटहरु मरुभूमिकरण हुने भन्दै संघीय सरकारले योजना बनाएको कालीगण्डकी–तिनाउँ डाईभर्सन कार्यान्वयन हुन नदिने गण्डकी प्रदेशले चेतावनी दिएको हो ।

आइतबारको गण्डकी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकै स्वरमा भने, ‘खबरदार कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न पाइँदैन ।’ संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई समेटेपछि त्यसको तरङ्ग गण्डकी प्रदेशसम्म फैलिएको हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिने बताएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारकातर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा सहकार्य गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘सरकार प्रस्ट छ यो विषयमा कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर गण्डकी प्रदेशको पानी लुम्बिनी प्रदेशको लागि मात्रै उपयोग गर्ने भन्ने जुन सोंचको साथ यो आएको छ गण्डकी प्रदेश सरकार त्यसमा सहकार्य गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘सहयोग गर्न सक्दैन यो कुरा स्पष्टताका साथ राख्न चाहन्छु । यति मात्रै हो म उत्तेजनामा आएर बोल्न चहान्न । म पनि एउटा सरकारको प्रमुख हो ।’

संघीय सरकारले ल्याएको योजनामा कहाँनेर कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ प्रस्ट रहेको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘हामी यसलाई सहकार्य गर्न सक्दैनौं । तर, उत्तेजित भाषण अथवा उत्तेजनामा आएर मात्रै त्यो समस्याको समाधान हुदैन, सरकार अडानमा प्रस्ट छ ।’

कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय गण्डकीको प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले उठाएका थिए । उनले स्याङजा, तनहुँ, नवलपूर र पाल्पाका ठूला फाँटहरु मरुभूमिकरण हुने भएकाले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न दिन नहुने तर्क गरे ।
‘कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा फेरी ब्युँतिएको छ । तपाई हामीले सुनिरहेका छौं त्यसका लागि बजेटै छुट्टियो भन्ने पनि । कालीगण्डकी डाइभर्सन हुदाँ हामी सबैलाई थाहा छ स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर, पाल्पाका ठूलाठूला टारहरु सबै मरुभूमिकरण हुन्छन्’, उनले टिप्पणी गरे, ‘यस्तो गम्भिर विषय नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नुपथ्र्यो तर बोलेन । संघ सरकारलाई प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट संघ सरकारलाई ‘खबरदार कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न पाइँदैन’, भनेर उद्घोष गर्न चाहान्छु ।’

कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच २०७६ सालदेखि नै टकराब हुदै आइरहेको छ । तत्कालिन गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तत्कालिन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई जवाफ दिदै भनेका थिए, ‘विष्णु त के ब्रह्मा नै आए पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदैन ।’ बुटवलमा भएको कार्यक्रममा पृथ्वीसुब्बालाई फकाउने जिम्मा आफूले लिने र कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम सुरु हुने बताएपछि पौडेललाई जवाफ दिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि कालीगण्डकी–तिनाउँ आयोजनाको हरेक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुदै आएको छ । यो आयोजनाको विषय उठान हुँदा हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । संयोग अहिले पनि उनै पौडेलले संघीय सरकारको अर्थमन्त्री रहेका छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले रोक्न माग गर्दै २०७८ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कात्तिक पहिलो साता सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन अगाडि बढाउन गाँठो फुकाइदिएको छ ।

२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए । पौडेल जसरी हुन्छ स्याङजा र पाल्पाको संगम रामदीबाट सुरुङ हुँदै कालीगण्डकीको पानी तिनाउँ खसालेर लुम्बिनीको फाँटहरु हराभरा बनाउने दाउमा छन् । गण्डकीबासी भने त्यसको विरोधमा छन् । प्रदेश सरकार मात्रै होइन स्याङजा, तनहुँ, नवलपूर र पाल्पाका प्रभावित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि यो योजनाको विरोधमा छन् ।