काठमाडौं । भदौ २
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई व्यवस्थित र सौहार्दपूर्ण ढंगबाट निष्कर्षमा पु¥याइनेमा विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयास गरिने बताएकी हुन् ।
“राष्ट्रिय सभाबाट यसअघि विधेयक सर्वसम्मत र सौहार्दपूर्वक ढंगबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, “संशोधनका कतिपय विषयमा सरकारले सांसदलाई र सांसदले सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्छ, यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।”
मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन संघीय निजामती सेवा विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताइन् । भनसुनका आधारमा हुने कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई रोक्ने उद्देश्य यस विधेयकले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, “अब कर्मचारीको भनसुनका आधारमा सरुवा हुने प्रणालीलाई अन्त्य गर्न यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अनुमान र प्रभावका आधारमा हुने सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।” उनले सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र अनुमान योग्य बनाउन विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन आग्रह गरिन् ।
त्यसैगरी, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन तथा संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुने उल्लेख गरिन् । उनको भनाइमा, “सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसको उद्देश्य संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।”
छलफलमा सांसदहरुले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अनिवार्य मानिएको निजामती विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको त्रुटि र कमजोरीलाई राष्ट्रिय सभाले समय सीमाभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सांसद रुक्मिणि कोइरालाले निजामती कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी व्यापक छलफल गरेर सहमतिबाटै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद कृष्णबहादुर रोकायालाई विधेयकलाई समय सीमाभित्रै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै विधेयकमा छुटेका विषयलाई राष्ट्रियसभाबाट सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए ।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाबाट भएको त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको काँधमा आएको उल्लेख गरे । सांसद सुरेश आले मगरले विधेयकमाथिको संशोधनलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद तारामान स्वाँरले विधेयकलाई संविधान र संघीयता अनुकूल बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसदहरु झक्कुप्रसाद सुवेदी, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, गगाकुमारी बेलबासे, नरबहादुर विष्ट, पदमबहादुर परियार, विष्णुदेवी पुडासैनी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शेखरकुमार सिंह, डा. अन्जान शाक्य, इन्दिरादेवी गौतम र गोपाल भट्टराईलगायतले उक्त विधेयकलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राष्ट्र र भावी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर समय सीमाभित्रै निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिए । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले लगातार बैठक राखेर विधेयकलाई निर्धारित समयभित्रै टुङ्ग्याइने बताइन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक ठहर गर्दै राष्ट्रिय सभाले यसलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो । समितिमा विधेयकका १९३ बुँदामध्ये १६ समूहमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
