व्यास नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृतलाई पत्रः संस्थागत विद्यालयहरुको कानुनी बैधता र नियमन गर्नुस्

Devghat Online

शेयर गरौ

तनहुँ । बैशाख १३

व्यास नगरपालिकाका एक सचेत नागरिकले व्यास नगरपालिका भित्रका संस्थागत तथा निजि विद्यालयहरुको कानुनी बैधता परिक्षण गर्न र त्यस्ता विद्यालयहरुको नियमन गर्न अनुरोध गरेका छन् । ति नागरिकले नगर शिक्षा अधिकारी केदार आचार्यलाई पत्र पठाउँदै संस्थागत विद्यालयहरुको कानुनी बैधता परिक्षण गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

पत्रमा भनिएको छ–नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । यतिबेला देशभर र हाम्रो व्यास नगरपालिकामा पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा व्यास नगरपालिकाभित्र सञ्चालित संस्थागत (बोर्डिङ) विद्यालयहरूको वैधानिक अवस्था र यहाँको फितलो नियमनका विषयमा म एक सचेत नागरिकको तर्फबाट यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन गइरहेको छु । प्रचलित कानुनअनुसार संस्थागत विद्यालयहरू ‘प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी’ का रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (पान) प्राप्त गरी सञ्चालन हुनुपर्दछ । शिक्षा हेर्ने निकायबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेपछि यस्ता कम्पनीले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण गरी आय विवरण बुझाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ भने प्रत्येक वर्ष कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक वा नवीकरण गर्नुपर्दछ । कानुनतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वार्षिक अद्यावधिक नभएका र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका संस्थागत विद्यालय (कम्पनी) हरूको कानुनी अस्तित्व नै नरहेको मानिन्छ ।

तर, व्यास नगर शिक्षा शाखाले आफ्ना संस्थागत विद्यालयहरूको सूचीकरण र नियमन गर्दा दशकौँ अघि जारी भएको ‘विद्यालय सञ्चालन अनुमतिपत्र’ लाई मात्रै आधार मानेको देखिन्छ । बीसौँ वर्ष अगाडि सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्दैमा उक्त विद्यालय आजपर्यन्त कानुनी अस्तित्वमा जीवित छ भन्न सकिँदैन । ती विद्यालयको कम्पनी खारेज भइसकेको हुन सक्छ, ठूलो सरकारी जरिवानामा परेको हुन सक्छ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर खारेज भएको वा कर नतिरेर कालोसूचीमा परिसकेको हुन सक्छ । कहिल्यै नवीकरण गर्न नपर्ने पुरानो अनुमतिपत्रको भरमा मात्रै विद्यालयहरूलाई वैधानिकता दिइरहँदा नगरको शिक्षा प्रशासनभित्र चरम बेथिति मौलाएको छ ।
यसका केही गम्भीर र वास्तविक उदाहरणहरू म यहाँ बुँदागत रूपमा पेस गर्न चाहन्छुः

१) सुरक्षण धरौटीको हिनामिनाः विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिँदा उक्त विद्यालयले तह अनुसारको रकम बैंकको मुद्दती खातामा धरौटीबापत राख्नुपर्छ । मुद्दती अवधि बढीमा ५ वर्षको हुन्छ । अनुमतिपत्र लिनुअघि उक्त धरौटीको प्रमाण मागिन्छ, तर ५ वर्षपछि उक्त रकम निकालेर मासिसक्दा पनि नगरपालिकाले त्यसको सोधखोज गर्दैन । के विद्यालय सञ्चालन भइरहँदासम्म उक्त सुरक्षण धरौटी प्रत्येक वर्ष परीक्षण हुनुपर्दैन ? अहिले धेरै संस्थागत विद्यालयहरूले उक्त धरौटी रकम झिकेर मासिसकेको अवस्था छ ।

२) नवीकरण र कर चुक्ताको अभावः धेरै संस्थागत विद्यालयहरूले स्थापनाकालदेखि न त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वार्षिक अद्यावधिक गरेका छन्, न त आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिरेर कर चुक्ता प्रमाणपत्र नै लिएका छन् । नगरपालिकाबाट यसको पूर्वपरीक्षण कहिल्यै भएको छैन ।

३) कानुनी अस्तित्व नै नभएका विद्यालयको सञ्चालनः व्यास नगरपालिकाभित्र यस्ता विद्यालय छन्, जसको कानुनी अस्तित्व नै छैन । उदाहरणका लागिः व्यास–१, गल्बुबेसीमा ‘तनहुँ तक्षशिला एकेडेमी’ नामको एउटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा देखिन्छ । सोही नाम लेखिएका पहेँला गाडीहरू कुदिरहेका छन्, विद्यार्थीहरू त्यही नाम अङ्कित टाई–बेल्ट लगाएर हिँडिरहेका छन् । तर दुःखको कुरा, ‘तनहुँ तक्षशिला एकेडेमी’ नामको विद्यालय कानुनी रूपमा यो संसारमै छैन । कानुनी अस्तित्व नै नभएको उक्त विद्यालयलाई तपाईँहरूले के आधारमा सञ्चालन अनुमति, सेवा–सुविधा र नियमन गरिरहनुभएको छ ?

माफ गर्नुहोला, मैले यहाँ कुनै विद्यालयको नाम तोकेरै उदाहरण दिन बाध्य हुनपर्नुको कारण यो ध्यानाकर्षणलाई ‘हावा’ नसम्झिइयोस् भनेर हो । व्यास नगरपालिकाभित्रको विद्यालय प्रशासन, नियमन र अनुगमनभित्र यति गम्भीर वस्तुगत र कानुनी त्रुटिहरू छन् कि जसको तपाईँहरूले कल्पना पनि गर्नुभएको छैन ।

तसर्थ, म यहाँलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि आफ्नो अधिकारको पूर्ण प्रचलन गर्दै आगामी एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूको गम्भीर रूपमा नियमन गरी दण्ड, सजाय वा पुरस्कारको थिति बसालियोस् ।

यदि यस शैक्षिक सत्रमा पनि व्यास नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका अबोध विद्यार्थीहरू यस्तै अस्तित्वविहीन र अनधिकृत विद्यालयहरूमा भर्ना भइरहनुपर्ने बाध्यता रहिरह्यो भने, कानुनी राज्यको रक्षार्थ यी सम्पूर्ण विषयहरू सप्रमाण सार्वजनिक गरिने व्यहोरासमेत जानकारी गराउँदछु। आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पछि लाग्नुहोला, ध्यानाकर्षण गराउनेको खोजी तर्फ नलाग्नुहोला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू