देवघाटमा अनुमगनको नाममा कानुन विपरित कर्मचारीहरुलाई भत्ता वितरण

Devghat Online

शेयर गरौ

देवघाट, जेठ २६

देवघाट गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले अनुमगनको नाममा लाखौं रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजानिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९को वार्षिक प्रतिबेदनमा देवघाट गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले अनुगमनको नाममा भत्ता बुझ्ने गरेको पाईएको उल्लेख छ ।

गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को अनुसुचीमा पदाधिकारीहरुलाई मासिक रुपमा अनुगमन वापत भत्ता भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेपनि कर्मचारीहरुलाई अनुगमन गरेवापत कुनै भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छैन । तर देवघाट गाउँपालिकाले कानुन विपरित कर्मचारीहरुलाई पालिका अन्तर्गत विभिन्न योजना अनुगमन गरे वापत भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।

कानुनमा यसरी भत्ता दिने व्यवस्था नभएको र कर्मचारीको हकमा यस्तो भत्ता पाउने कुनै आधार नभएकोमा गाउँपालिकाले भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाको अनुमगन वापत १ लाख २३ हजार, मकैको बिउ अनुदान वितरण कार्यक्रमको अनुमगन वापत १० हजार, स्वास्थ्य संस्थामा एकिकृत अनुगमन वापत २४ हजार, भिटामिन खुवाउने कार्यक्रममा अनुगमन वापत १२ हजार रुपैयाँ कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराएको छ ।

त्यसैगरि उद्घोषण तालिमको अनुगमन वापत ६ हजार, लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम अनुगमन गरेवपात ५ हजार, च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम अनुगमन वापत ७ हजार, धानको बिउ वितरण कार्यक्रमको अनुगमन वापत ९ हजार, लहरेबालीको बिउ वितरण कार्यक्रम अनुगमन वापत २ हजार, स्वास्थ्य संस्थाको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम अनुगमन वापत १२ हजार र स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन वापत ४२ हजार रुपैयाँ गरि कुल २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ कर्मचारीहरुले अनुगमनको नाममा कानुन विपरित भत्ता बुझेका छन् ।

यसरी कानुन विपरित भुक्तानी गरेको भत्ता सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नु पर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

दुर्घटना न्युनिकरणकोलागि शुक्लागण्डकीमा सामुहिक स्वस्ती शान्ती गरिने

तनहुँ । बैशाख ९ पृथ्बीराजमार्ग निर्माणसँगै दिनदिनै बढिरहेको दुर्घटनालाई मध्येनजर गरि तनहुँको शुक्लागण्डकीमा दुर्घटना न्युनीकरणको

अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक र तथ्यहित सामाग्री नराख्न सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । बैशाख ९ सरकारले अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट, भ्रामक र तथ्यहीन सामग्री