प्रेस चौतारीद्वारा पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी

Devghat Online

शेयर गरौ

दमौली, जेठ १४

प्रेस चौतारी नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । महासंघले सदस्यता शुद्धिकरणको नाममा अग्रज, क्रियाशिल र पत्रकारिता पेशामात्रै गरिरहेकाहरुलाई राजनीतिक पुर्वाग्रहको नाममा सदस्यता नविकरणबाट बन्चित गरेको भन्दै प्रेस चौतारीले महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।

प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष गणेश पाण्डे, उपाध्यक्ष सविन प्रियसन, महासचिव हिरामान लामा सहितका नेताहरुले सोमबार दिउँसो महासंघको केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य ढोकामा तालाबन्दी गरेका थिए । अग्रजहरुको बलिदान, कष्टसाध्य संघर्ष, असाधारण त्याग र श्रमजीवी पत्रकारहरुको योगदानको जगमा महासंघ नेपालको अगुवा नागरिक संगठन रुपमा पनि स्थापित भएको तर, नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण होस् भन्ने हाम्रो पवित्र भावनामाथि पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्वले कुठाराघात गरेको प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेले बताए ।

पत्रकारिता गर्ने बाहेकलाई मात्र सदस्यता नवीकरण गर्ने र दोहोरो मापदण्ड अपनाउने हर्कत चौतारीलाई अमान्य रहेको भन्दै निर्धारित मितिमै पत्रकार महासंघको चुनाव होस् भन्ने पवित्र भावनाका साथ पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्वलाई सहजीकरण र सहयोग गर्दै आएको पाण्डेले बताए । ‘सोहीकारण हामीले निकै संयमता पनि अपनायौं, तर, सक्रिय पत्रकारहरूलाई नै सदस्यताबाट वञ्चित हुने अबस्था वर्तमान नेतृत्वले गरेपछि हामी मुकदर्शक बन्न सकेनौं ।’ पाण्डेले भने ‘नेपाल पत्रकार महासंघका नेतृत्वकर्तालाई हामी सोध्न चाहन्छौं–पत्रकारिताबाटै बाँचेकाहरूको नाम काट्न पत्रकार महासंघका नेतृत्व गरिरहेकाहरूको हात किन काँपेनन् ?’ । ‘नेपाल पत्रकार महासंघको गौरवमय इतिहासलाई धुलिसात बनाउने अधिकार तपाईंहरूलाई कसले दियो ?’ पाण्डेले प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाको सङ्घीय समन्वय समितिमा गौतम, डाँगी र विश्वकर्मा मनोनीत

काठमाडौँ । भदौ ३० गते नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ९आर्थिक वर्ष २०८३/०८४–२०८७/८८०

श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद् गण्डकी–लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ साधारणसभा त्रिवेणीधाममा सम्पन्न

नवलपरासी । भदौ २७ श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद् नेपाल, गण्डकी–लुम्बिनी संयुक्त प्रदेश समितिको पाँचौँ वार्षिक