तनहुँ । चैत ३
निबेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार
उच्च अदालत पोखराले दमौलीको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्बन्धमा कारण पेश गर्न क्याम्पसको निर्वाचन समितिलाई आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्याायधिश दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले १५ दिन भित्र उचित कारण पेश गर्न विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिएको हो ।
निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्न माग गर्दै आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा अनेरास्ववियुका सभापती र सचिवका उम्मेदबारले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए । सभापती पदका उम्मेदबार सविन लामिछाने र सचिव पदका उम्मेदबार आशिष पौडेलले शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै रिट निबेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा लामिछाने र पौडेलले चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको लागि क्याम्पसबाट गठित निर्वाचन समितिले निर्वाचन निर्देशिकाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समितिले गत मिति २०८१ फागुन ९ गते प्रकाशित गरेको स्ववियु निर्वाचन २०८१ को निर्वाचन कार्यतालिकामा प्रतक्ष्य र समानुपातिक दुबै तर्फको उम्मेदबारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने समय फागुन २७ गते विहान ११ बजेदेखी २ बजेसम्म र मतदान चैत ५ गते विहान ८ बजेदेखी साँझ ४ बजेसम्म तोकेको थियो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले तोकेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार विहान ११ बजेदेखी २ बजेसम्म रहेकोमा उक्त समय भित्र अनेरास्ववियुका उम्मेदबारको मात्र उम्मेदबारी परेको थियो । उक्त समय अन्य संगठनको उम्मेदबारी परेको थिएन । तर आदिकवि क्याम्पसको निर्वाचन प्रबन्ध समितिले कसैसँग परामर्श नगरि एकतर्फी रुपमा उम्मेदबारी दर्ता गर्ने समय साँझ ५ बजेसम्म थप गरेको थियो । यसर्थ त्रिविले प्रकाशित गरेको निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै क्याम्पसले आफुखुसी समय थप गरेको हुँदा उक्त थपिएको समयमा दर्ता भएको उम्मेदबारी अबैध ठहर गरि निर्धारित समयमा दर्ता भएको सभापती सविन लामिछाने र सचिव आशिष पौडेल रेहको टिमलाई सर्वसम्मत निर्वाचित भएको घोषणा गर्न माग रिटमा माग गरिएको थियो ।
उक्त रिटको सम्बन्धमा आइतबार उच्च अदालतमा बहस भएपछि अदालतले दिएको आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरुको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानूनसम्मत आधार र कारण भए खुलाई आदेश सहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद (सूचना) जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’ उल्लेख छ ।
साथै निबेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश भने अदालतले दिएको छैन । ‘अन्तरिम आदेश माग भएतर्फ हेर्दा निवेदनमा उल्लेख गरेको सन्दर्भ र विषयवस्तु अन्तिम निरुपण हुँदाका बखत विवेचना हुने प्रकृतिको देखिँदा हाललाई माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । कानून बमोजिम गर्ने ।’ अदालतले भनेको छैन । अदालतमा निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताद्वय कमल प्रसाद अर्याल र प्रदीप अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
