तनहुँ । फागुन ३०
घिरिङ गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र पर्ने साभुङ देउरालीदेखी पाल्पाको सिमाना केलादीघाट जोड्ने कृष्ण मोटरमार्गको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको छ । गाउँपालिकाले शुक्रबार सुचना प्रकाशित गरि उक्त मोटरमार्ग निर्माण कार्य सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको हो ।
साविक जिल्ला विकास समिति तनहुँबाट बोलपत्र स्विकृत भई राष्ट्रिय ग्रामिण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (एसएनआरटिपी) अन्तर्गतको कृष्ण मोटर मार्गको साभुङ देउरालीदेखी पाल्पाको सिमाना केलादीघाट जोड्ने २५ किमि सडक खण्ड निर्माणकोलागि तत्कालिन जिल्ला विकास समिति तनहुँ र सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.ली चितवन विच २०७३ बैशाख २३ गते सम्झौता भई प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँमा हस्तानान्तरण भएको थियो ।
उक्त आयोजनाको बील भुक्तानी सम्बन्धी विवादमा निर्माण कम्पनी अदालत गएपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो । कानुन िविवादको क्रममा मध्यस्थ परिषदले अवार्ड गरेको र सो अवार्ड उच्च अदालतबाट सदर भएको तथा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता अनुमति निस्सा प्राप्त नभएको तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को दफा ११, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७९ नियम १८ बमोजिम ठेकेदार पक्षले ४ करोड २५ लाख २७ हजार ४१७ रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्नका लागि अदालतबाट सदर गरेको अवस्था तथा सर्वाेच्च अदालतको मिति २०८२ पुस १८ गतेको फैसला र घिरिङ गाउँपालिका कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार ठेक्का रद्ध गरिएको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताए ।
लामो समयदेखी उक्त मोटरमार्ग निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा स्थानीय नागरिकहरूलाई दैनिक आवागमनमा प्रतिकुल असर गरेको तथा अन्य निर्माण व्यवसायी मार्फत खरिद सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति नरहेकोले सो सम्झौतालाई नै अगाडि बढाउन सम्भव नदेखिए तथा उक्त सम्झौता अन्त्य नभएसम्म अन्य निर्माण कार्य समेत हुन नसक्ने भएकोले उक्त आयोजनाको ठेक्का खरिद सम्झौता सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको वैठक संख्या २७/०८२ मिति २०८२ फागुन १४ गतेको निर्णय अनुसार ठेक्का तोडिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
साथै गाईघाट गल्याङ कटहरे वैकल्पिक राजमार्ग मोहमी खण्डलाई विनियोजन गरेको रू.४० करोडको आयोजनाको बोलपत्र आब्हानको लागि मार्ग खुलेको हुँदा उक्त योजना अन्तर्गत नै कृष्ण मोटरमार्गको उक्त खण्डपनि निर्माण हुनेछ । तत्कालिन प्रतिनिधि सभाका सांसद केदार सिग्देलले क्षेत्र नम्बर २ को रणनीति सडकको रुपमा उक्त सडक कालोपत्रे गर्न ४० करोड बिनियोजन गरेका थिए ।
उक्त मोटरमार्ग निर्माणको लागि सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.ली चितवनसँग २०७३ बैशाख २३ गते सम्झौता भएपनि निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्यमा आलटाल गरेको तथा गुणस्तरहिन निर्माण कार्य गरेको भन्दै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँले उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखी निर्माण सम्झौता रद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । आफुलाई कालोसुची राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण कम्पनीले मध्यस्तकर्ताहरु समक्ष उजुर गरेको थियो ।
मध्यस्तकर्ताहरुले स्थलगत अनुगमन गरेपछि निर्माण कम्पनी सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.लिको पक्षमा फैसला गर्दै निर्माण कम्पनीले दावी गरे अनुसारको भुक्तानी दिनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । मध्यस्तकर्ताको उक्त निर्णय प्रति चित्त नबुझाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालतले पनि निर्माण कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेपछि पुनः प्राविधिक कार्यालय सर्वाेच्च अदालतमा गएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले प्राविधिक कार्यालय (हालको पुर्वाधार विकास कार्यालय) को पक्षमा फैसला गरेपछि ठेक्का रद्ध गर्ने बाटो खुलेको हो ।
