तनहुँ । असार १८
बालश्रम मुक्त स्थानीय तह बनाउन सफल भएकोमा तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका राष्ट्रिय पुरस्कारबाट बिहीबार सम्मानित भएको छ । नेपाल सरकारको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा आयोजित विशेष समारोहमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए ।
देशभरका ७५३ पालिकामध्ये बालश्रम मुक्त गराउन सफल भएका म्याग्दे सहित १३ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले तय गरेका वालश्रम मुक्त सम्बन्धी विभिन्न ५१ वटा सूचकका आधारमा म्याग्दे सम्मानित भएको हो । वालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा हुने म्याग्दे तनहुँको पहिलो स्थानीय तह बनेको छ ।
गाउँपालिकाले इँटाभट्टामा काम गर्ने बालमजदुरहरूलाई उद्धार गरी विद्यालयमा भर्ना गराएको थियो । यसका साथै गाउँपालिकाका सबै ७ वटै वडाहरूमा बालश्रम विरुद्ध निरन्तर सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको र स्थानीय होटल, रेस्टुरेन्ट तथा व्यवसायहरूमा कडा अनुगमन गरी बाल श्रमिकहरू हटाउने जस्ता ठोस कार्यहरू गरेकोले गर्दा यो सफलता मिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले यो सफलता सम्पूर्ण गाउँवासी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सामूहिक प्रयासको सुखद परिणाम भएको बताए । बालबालिकाहरू देशका कर्णधार भएकाले उनीहरूको हातमा श्रमको भारी होइन, पुस्तक र कलम हुनुपर्छ भन्ने दृढ सङ्कल्पका साथ पालिका लागि परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
५१ वटा सूचकहरू पूरा गर्दै देशैभरिबाट उत्कृष्ट १३ पालिकाभित्र परेर राष्ट्रिय सम्मान पाउनु गौरवको विषय भएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस सम्मानले थप जिम्मेवारी थपेको र आगामी दिनमा पनि म्याग्देलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री तथा बालश्रम मुक्त राखिरहन गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
वालश्रम मुक्त सम्बन्धी मापदण्डमा स्थानीय तहमा १४ वर्षमुनिका बालबालिका श्रममा संलग्न नभएको, सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको र नियमित उपस्थिति भएको हुनुपर्ने, बालश्रम अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील भएको र बाल संरक्षण नीति कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्ने तोकिएका छन् । नेपालमा हाल १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलब ३ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा बालश्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ अनुसार तोकिएका सूचकहरू पूरा गरेपछि स्थानीय तहलाई औपचारिक रूपमा बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न सकिन्छ । बालश्रम मुक्त घोषणाकोलागि स्थानीय तहहरूले घरेलु सर्वेक्षण तथा पहिचान, घरेलु श्रम, बाल भरिया, कृषि वा अन्य क्षेत्रमा संलग्न १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्छन् । स्थानीय तहहरूले बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारबाट ३ लाख र घोषणा भइसकेपछि दिगोपन कायम राख्न थप २ लाख अनुदान प्राप्त गर्दछन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा भएपछि कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी औपचारिक घोषणा गरिन्छ ।
